युनिकोड
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटबाट कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको थालनी गरेको दाबी गरेका छन्।
बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको संसदमा जवाफ दिँदै उनले धनीलाई पोस्ने प्रश्न पनि गर्ने र सरकारले ल्याएको प्रगतिशील कर प्रणालीको पनि विरोध गर्ने काम सही नभएको बताएका हुन्।
उनले विभिन्न करहरुबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। शिक्षा शुल्कमा ३ प्रतिशत कर निजीलाई मात्र लगाइएको उनले बताए।
त्यसैगरी वर्षमा १० लाख आम्दानी भएका नेपाली नागरिकलाई आयकरको दायरामा नराखिएको उनले बताए।
‘शिक्षामा खर्चको २५ प्रतिशत करकट्टीबाट उन्मुक्ति दिइएको छ। भ्रमबाट माननीय सांसदज्यूहरु बचिदिनुपर्यो’, उनले भने, ‘उदार अर्थतन्त्रको पक्षपोषक हौँ तर सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रको पक्षपोषक हौँ।’
बिजुलीको करबारे
राज्यले लामो समय छुट दिएर खर्बौँ लगानी भएको बिजुलीमा कर लगाइनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ थियो।
‘बिजुलीमा खर्बौँ लगानी छ। १ दशक बढी करछुट दिएर यो क्षेत्रलाई उचाइमा पुर्याइएको छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्को उचाइमा लैजाँदै छौँ।’
उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को बढ्दो अंश अब युटिलिटिजबाट हुने भएकाले सरकारले यसलाई ट्याक्सनेटमा ल्याउनुपर्छ भनेर कर लगाएको बताए।
‘अहिले ५० युनिटसम्म नतिर्ने, १००–डेढ सय युनिटसम्म हेरेर कर लगाउँछौँ। ५ प्रतिशत भने पनि ३–४ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ। डेढ सय खपत गर्दा २२–२४ रुपैयाँ थपेर देश निर्माण गर्न सकिन्छ भने गरौँ भनेर हो’, उनले भने।
यसमा उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरी मूल्य समायोजनबारे पनि सोचिरहेको उनको भनाइ छ।
‘पुँजीबजारलाई ट्राकमा ल्याउँदै छौँ’
नेपालको पुँजीबजार क्षेत्र ठूलो विचलनमा रहेकाले अब यसलाई ट्राकमा ल्याउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
‘भर्खरै १ खर्ब बढीको बिगो मागेर अहिले मुद्दा चलिरहेको छ। पुँजीबजारमा यो ठूलो विचलन हो। यसलाई हामी ट्राकमा ल्याउँदै छौँ। म, हामी पनि तानिन्छौँ कि भन्ने त्रास लगानीकर्तामा भएको हुनसक्छ। त्यसैले केही लगानीकर्ता पर्ख र हेरमा हुनुहुन्छ। बजेटका नतिजा आउनथालेपछि बजारमा सुधार आउँछ भन्ने लाग्छ।’
उनले नयाँ सरकार आएको २ महिना मात्र पुगेकोले गरिखाने वातावरण, इमानदार भएर कर तिर्ने संस्कृति निर्माणमा जुटेको उनले बताए।
‘एक–एक घण्टामा स्टक मार्केट तल र माथि जाने कुरा हेर्दैनौँ। हामी लामो समयका लागि हेरिरहेका छौँ।’
‘व्यक्तिगत आयकर धेरै भयो’
व्यक्तिगत आम्दानीमा रहेको ३९ प्रतिशत करलाई २९ प्रतिशतमा झारिनुपर्नाको कारणबारे पनि उनले स्पष्टीकरण दिए। नेपालजस्तो आधाआधी अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको देशमा व्यक्तिगत आम्दानी करको दर ठूलो भएको उनको भनाइ छ।
‘नेपालको कतिपय व्यावसायिक वर्ग ट्याक्सनेटमा आएका छन् जस्तो लाग्छ। हामीलाई सेवा चाहिएको छ, तर ५–६ सय मात्रै करको दायरामा छन्’, उनले भने, ‘हामीले आयकर ह्वात्तै बढाउन सक्ने अवस्था छैन। कर तिर्ने कम छन्, उपभोगचाहिँ ३ करोडले नै उपभोग गरिरहेका छन्। आधाआधी कर आयकरबाट र अर्कौ आधाआधाी उपभोगबाट आउँछ। अहिले उपभोगतिर अलिकति ढल्केका हौँ। करका स्रोतमा पुनरवलोकन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ।’
अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो भएकाले आयकरमा आधारित कर प्रणालीमा कठिन रहेको उनले बताए।
‘त्यसलाई औपचारिकमा नल्याईकन देश विकास सम्भव छैन। अर्थतन्त्र जति औपचारिक भयो त्यति राम्रो हुन्छ। मध्यमवर्ग र आमनागरिकलाई एक सुको भार नपार्ने गरी कर प्रणालीमा सुधार गर्दै छौँ’, उनले भने।
राज्य धेरै अनुदानकेन्द्रित अर्थतन्त्रतर्फ जान नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘त्यसो हुँदा हामी भेनेजुएला र जिम्बाब्वेको बाटोमा जानेछौँ। त्यता जानुहुँदैन।’
प्रतिक्रिया