युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकहरुलाई चालू पुँजी कर्जाको लागि ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९’ जारी गरेको छ।
उक्त मार्गदर्शन आगामी कात्तिक १ देखि लागू हुनेछ। यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालू पुँजी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
चालू पुँजी कर्जाको लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटिपूर्ण र कमजोर हुने गरेको र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा यस्ता कर्जाको सदुपयोगिता एकीन गर्न समेत कठिन हुने गरेकोले चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको मूलभूत विषयमा एकरुपता कायम गर्नु, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं कर्जाको उपयोगलाई पारदर्शी बनाउन र कर्जा सदुपयोगिता एकीन गर्न सकिने आधारभूत पद्धति विकास गर्न यस्तो मार्गदर्शन जारी गरिएको हो।
यसअनुसार २ करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जामा फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल रु.२ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्दछ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्यम व्यवसायको सबै पक्षको विश्लेषण गरी विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा भने कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन्।
यता २ करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जामा फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल रु.२ करोडभन्दा बढी रकमको चालू पँुजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा चालू पुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड र फ्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल निको पहिचान गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
के–के छन् व्यवस्था?
प्रतिक्रिया