युनिकोड
संसदकाे सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टकाे परिवर्तित गुणस्तर कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकाे छ।
साेमबार सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालय भवनमा बसेको समितिको बैठकले नयाँ मापदण्ड रोकेर पुरानै मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको हाे।
ओपीसी सिमेन्टको गुणस्तर परिवर्तनको लागि प्रक्रिया नै पूरा नगरी नापतौल तथा गुणस्तर विभागले परिवर्तित गुणस्तर कार्यान्वयन गरेकोमा संसदीय समितिले आपत्ति समेत जनाएको छ।
कसरी भयो मापदण्ड परिवर्तन?
नापतौल तथा गुणस्तर परिषद्ले गत असार १८ गते नै सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड परिर्वतन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त परिषदको प्रमुख उद्योगमन्त्री रहने व्यवस्था छ। तत्कालीन समयमा उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव थिए।
उनकै अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले हतारमा गुणस्तर परिवर्तनको निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार तालुकदार निकाय विभागले कात्तिकदेखि नै उक्त गुणस्तर कार्यान्वयन गरेको थियो।
‘प्रक्रियागत रुपले आएन’
नापतौल गुणस्तर परिवर्तन गर्नको लागि परिषद्को निर्णय उद्योग मन्त्रालयमा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनुपर्ने र मन्त्रिपरिषदले पास गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै नयाँ मापदण्ड लागू हुने कानुनी व्यवस्था छ।
तर नापतौल विभागले भने परिषदले निर्णय गरेकै आधारमा उद्योगहरुलाई पत्र काट्दै नयाँ मापदण्ड लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो। भदौ २७ गते विभागले उद्योगहरुलाई नयाँ मापदण्ड कात्तिक मसान्तभित्र लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो।
विना प्रक्रिया आएको सिमेन्ट गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै संसदीय समितिका सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका हुन्। सोमबार लेखा समितिमा भएको छलफलमा अधिकांश सदस्यहरुले विभाग तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले उद्योगहरुसँगको मिलोमतोमा मापदण्ड परिवर्तन गराएको र सोहीअनुसार कार्यान्वयन समेत गराएको आरोप लगाएका छन्।
छानबिन गर्छौँः उद्योग सचिव
सांसदहरुको आक्रोशपछि उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले विभागले कार्यान्वयनको लागि काटेको पत्रको छानबिन गर्ने वचन दिएकी छन्। उनले मापदण्ड परिर्वतनको फाइल उद्योग मन्त्रालयसम्म समेत नआएको जानकारी दिइन्। मन्त्रालय प्रक्रियागत रुपमा नै होस् भन्ने चाहनामा रहेको भन्दै विभागले गरेको निर्देशनको आधारमा कार्यान्वयन नगराउने वचन समेत उनले दिएकी छन्।
विभाग महानिर्देशकमाथि जब सांसदहरु खनिए...
नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको आधारमा मापदण्ड कायम गर्ने बताएका थिए। तर उनले बोल्नेबित्तिकै सांसदहरु उनीमाथि खनिएका थिए।
‘उद्योगहरुको मिलेमतोमा काम गरिहाल्नुभयो। अब सिधै आफैं परिर्वतन गर्दा उद्योगीहरुको दबाब आउने भएकोले समितिलाई दोष लगाएर परिवर्तन गर्न राजी हुनुभएको हो भन्दै सांसदहरुले प्रश्न गरेका थिए।
सांसद अमनलाल मोदीले विभागका कर्मचारी र मन्त्रालयको सचिव उद्योगीहरुको प्रभावमा परेकाले सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तन गरेको बताएका थिए।
त्यस्तै सांसद सूर्य प्रसाद पाठकले सिमेन्टमा म्याग्नेसियम अक्साइड र आइआरको मात्रा जति बढि भयो त्यति गुणस्तर कमजोर हुने थाहा हुँदाहुँदै पनि उद्योगीहरुको प्रभावमा परेर निर्णय गरेको बताए। त्यस्तै सांसद प्रेमबहादुर आलेले जनताको हकमा भन्दा पनि उद्योगीहरुको हितमा मात्र काम गरेको बताए।
परिषदले सिमेन्टको गुणस्तरमा गरेकाे परिवर्तन यस्ताे छ
नेपाल गुणस्तर परिषद्को गत असार १८ गते बसेको बैठकले सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने अघुलनशील कच्चा पदार्थ (म्याग्नेसियम अक्साइड) को मात्रा ५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा बढाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै अर्को अघुलनशील पदार्थ (आइआर)को मात्रा २ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
परिषद्ले २०५५ सालमा तय भएको उक्त मापदण्डलाई परिवर्तन गरेर नयाँ मापदण्ड तयार गरेपछि सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर बनाउन लागिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेकाे छ।
प्रतिक्रिया