आयात प्रतिबन्ध संशोधन गरिँदै, कुन कुनमा हुँदै छ हेरफेर?

नेपालमा वस्तु व्यापारघाटा दर गत आर्थिक वर्ष निरन्तर उकालो लागिरह्यो। यो क्रम चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि पनि घटेको छैन। अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बढ्ने क्रम यथावत छ।

तर, आशलाग्दो कुरा भनेको निर्यात पनि बढेको छ। तर जुन गतिमा आयत बढेको छ, त्यही अनुसार निर्यात हुन सकिरहेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वर्षमा अर्थात् यो असार मसान्तसम्म कुल वस्तु आयात २४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएर १९ खर्ब २० अर्ब ४५ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष आयात २८.७ प्रतिशतले बढेको थियो।

वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्यबाट भएको आयात क्रमशः २३.५ प्रतिशत, १३.२ प्रतिशत र ३६.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

कुल वस्तु निर्यात पनि  ४१.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ३ करोड पुगेको छ। तर, यति हुँदा पनि व्यापार घाटा निरन्तर बढेको छ। 

यस्तो तथ्याङ्कबीच आयात व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्न सुझाव दिनेगरी सरकारले उच्चस्तरीय सुझाव तथा अध्ययन समिति गठन गरेको छ।  

गत साउन ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष  विश्वनाथ पौडेलको अध्यक्षतामा आयात घटाउन समिति गठन गरेको थियो। आयातमा कडाइको नीति लिनुपर्ने निर्णयबारे सुझाव पेश गर्ने अधिकार समितिलाई छ। 

उक्त समितिमा राष्ट्र बैंक , उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको समेत प्रतिनिधि छन्।   

तर समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छैन। अध्ययन समितिको सिफारिसअनुसार वस्तु आयातमा कडाई गर्ने मोडालिटी बनाउन चाहे पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न नसक्ने भएको छ। 

तर यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुको सूचीमा थपघट गरेर फेरि आयात प्रतिबन्धको म्याद थप्ने तयारी सरकारले गरेको छ।

सरकारले गत वैशाख  १३ गते विलाशी सूचीमा राखेर विभिन्न १० वस्तुमा आयत प्रतिबन्ध लगाएको थिो। 

प्रतिबन्धित वस्तु
१) कुर्कुरे, कुर्मुरे, लेज र यस्तै उत्पादन
२) सबै प्रकारका तयारी मदिरा
३) चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थ ल्याउन छुट)
४) हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थ ल्याउन छुट)
५) मोबाइल फोन सेट
६) रंगिन टेलिभिजन (३२ इन्चभन्दा माथिका)
७) जीप, कार र भ्यान (एम्बुलेन्स र शववाहन प्रयोजनमा ल्याउन पाइने)
८) २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल
९) सबै प्रकारका खेलौना
१०) तास

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको बताउँदै सरकारले यी वस्तु आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि पनि यी वस्तुलाई भदौ १४ गतेसम्मका लागि आयात गर्न दिइएन।

अब सरकारले आयात प्रतिबन्ध लागेका यी वस्तुको विवरण केही संशोधन गरेर प्रतिबन्धको समय थप्ने भएको  छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायण रेग्मीका अनुसार यस्तो निर्णय फेरि मन्त्रिपरिषले नै गर्ने छ। 

‘अहिले  भदौ १४ सम्मलाई प्रतिबन्ध जारी छ। अब थप गर्नेबारे निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने छ,’ उनले भने। 

कुनको हट्ने, कुनको थपिने?
मुख्य चाडबाडको समय सुरु भएको छ। त्यहीकारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडूले प्रतिबन्धित वस्तुको विवरणमा संशोधन गर्न चाहेका छन्। 

उनले चाडवाडमा बढी उपभोग हुने वस्तुमाथिको प्रतिबन्धित खुलाउन चाहेका छन्। त्यस्तै नेपालमै उत्पादन हुने केही वस्तुमा भने प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिन चाहेका छन्। 

त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजान बडूले प्रस्ताव तयार गरेका छन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार हाल प्रतिबन्धमा रहेका केही वस्तुको आयत खुल्ला हुने छ। ती अधिकारी भन्छन्, ‘साना रेन्जका गाडी, मदिरा, र महँगा भनिएका मोबाइल आयत खुलाउने तयारी छ।’

त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्‍मा मन्त्री बडूले प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। तर उक्त निर्णय मन्त्री बडूले चाहेअनुसार नहुनसक्छ। मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावमै आवश्यक निर्णय मात्रै पनि गर्न सक्ने छ। त्यसका लागि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठक पर्खनुपर्ने भएको हो। 
गाडी, मदिरा र मोबाइलको आयत खुलाउन निजी क्षेत्रले समेत सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ।

उता आयत प्रतिबन्ध थप हुनेमा नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुहरु छन्। मन्त्री बडूले तयार गरेको प्रस्ताव अनुसार काठजन्य वस्तु र केही खाद्यान्न समेत प्रतिबन्ध सूचीमा छन्।

वस्तु प्रतिबन्धले विदेशी मुद्रा जोगियो? 
बैशाख १३ गतेबाट सुरु भएको प्रतिबन्धका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुगेको छ। गत जेठको भन्दा असारमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३९ अर्ब रुपैयाँले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 

जेठसम्म ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो।  तर असार मसान्तसम्ममा त्यो बढेर १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको हो। 

तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सञ्चिति घटेको छ। २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर विदेशी मुद्रा १३ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आई २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड कायम भएको छ।

अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड थियो। २०७९ असार मसान्तमा १८ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ५४ करोड कायम भएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७.८ महिनाको वस्तु आयात र ६.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।