युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौ ७ गते सार्वजनिक गरेको चालु पुँजी मार्गदर्शन २०७९ संशोधन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले माग गरेको छ।
मार्ग निर्देशनमा आएका व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने तर्फ महासंघले राष्ट्र बैंकको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायको लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणमा फरक गरिनु गर्ने महासंघले बताएको छ।
महासंघले विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ,‘ उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालु पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोड भन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिन्छ। दक्षिण एसियामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढी भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा २५ प्रतिशत कर्जा सीमाले व्यवसाय सञ्चालनमा मात्र नभई उद्योगको क्षमतामासमेत गम्भीर असर पार्नेमा उद्यमी व्यवसायीको गहिरो चिन्ता छ। यसर्थ राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो नीतिमै गम्भीर समीक्षा गर्न महासंघ केन्द्रीय बैंक समक्ष गम्भीर आग्रह गर्दछ र यसलाई व्यवसायको प्रकृति अनुसार बैंक स्वयमले निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने महासंघको सुझाव पनि छ। त्यसैगरि चालु पुँजी कर्जालाई ५ वर्षको आवधिक कर्जा नभई निरन्तर कर्जा नै गरिनुपर्ने देखिन्छ।’
ब्याजदरको उतार चढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आकासिएको इन्धनको मूल्य, कच्चा पदार्थको मूल्य, लजिस्टिक्स तथा फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको हुँदा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न हुने हाम्रो विश्लेषण छ। अहिलेको यथार्थ अवस्थाको आंकलन नै नगरि ल्याइएको यो व्यवस्थाले थप समस्या ल्याउनेमा निजी क्षेत्र सशंकित छ।
कर्जा सर्तअनुसार कर्जा रकम व्यवसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरे/नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने र जसले अन्यत्र प्रयोग गरेको छ त्यसलाई कारबाही गरिनुपर्ने महासंघको माग छ।
समग्र उद्योगी व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राखेर चालु पुँजी कर्जाको अवधारणा ल्याइनु कसैगरी पनि व्यवहारिक नदेखिने महासंघको धारणा छ।
तसर्थ उक्त मार्गदर्शनमा निम्न अनुसार संशोधन गर्न महासंघले माग गरेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया