ad ad

कारोबार


४२ वर्षसम्म गिजोलिएको पश्चिम सेती बन्नेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क!

४२ वर्षसम्म गिजोलिएको पश्चिम सेती बन्नेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क!

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत। तस्बिर : रासस


नेपालखबर
भदौ २, २०७९ बिहिबार २३:२६, काठमाडौँ

लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी एनएचपीसीबीच वर्षौँदेखि अलपत्र रहेका दुई जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने बिहीबार सम्झौता भएको छ। 

७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी ६ परियोजना अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललगायतको उपस्थितिमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष एके सिंहले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। 

योसँगै अब वर्षौँदेखि अलपत्र परियोजनाले निर्माण सार्थकता पाउनेमा प्रधानमन्त्री देउवा विश्वस्त देखिएका छन्। उक्त सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै उनले आयोजना बन्नेमा विश्वास व्यक्त गरे। 

उनले भने, ‘म विश्वस्त छु कि एनएचपीसीले यी परियोजनाहरु समयमा नै अध्ययन गरी विकासको प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। अध्ययन गर्ने क्रममा सरोकारवाला सबै तहका सरकार, सम्बन्धित निकाय र स्थानीय जनताको सक्रिय साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।’

पश्चिम सेती परियोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएको र यी परियोजनाहरुको लाभ सबै नेपाली जनतालाई हुने भन्दै देउवाले सुदूरपश्चिमका प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई यसले ठूलो लाभ दिने बताए। 

‘त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउनेछ’, देउवाले भने, ‘परियोजनाको लाभ लिनको लागि परियोजना निर्माणमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।’ 

उनले सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रकारको समन्वय, सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। 

४२ वर्ष गिजोलियो, अब बन्ला?
यो आयोजना अध्ययनको ४२ वर्षपछि बन्ला कि भन्ने आशा जागेको छ। सन् १९८०÷०८१ मा फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेह कन्सल्ट्यान्ट्सले अध्ययन गरेको थियो। त्यसको १० वर्षपछि सन् १९९० मा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकबीच समझदारी भएको थियो। त्यसको ७ वर्षपछि सन् १९९७ जुन २७ मा स्मेकसँग नेपालले परियोजना सम्झौता गरेको थियो। तर स्मेकले चासो नदेखाएपछि सन् २०११ मा सरकारले उक्त सम्झौता खारेज गरेको थियो। स्मेकले पटक पटक समय थपे पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन। 
त्यसपछि सन् २०१२ फेब्रुअरी २९ (२०६८) मा सरकारले फेरि परियोजना अगाडि बढाउन चिनियाँ विकासकर्ता सीटीजीआईसँग समझदारी गरेको थियो।

सोही वर्ष अगस्ट (२०६९ साउन)मा लगानी बोर्डको पाँचौँ बैठकले आफू मातहत आएपछि सीटीजीआईसँग समझदारी गरेको थियो। त्यसपछि सीटीजीआई र विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त लगानी सम्झौता भएको थियो। तर सोअनुसार कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेन। त्यसपछि सीटीजीआईले जटिल भौगर्भिक अवस्था, नदी प्रवाहमा कमी आएकोले ७५० मेगावाट क्षमतामा बनाउँदा वार्षिक उपयोग समय थोरै हुने बतायो। यसले प्रतिफल दर थोरै हुने भएकाले विद्युत् खरिद निर्देशिकाअनुसारको खरिद दरमा परियोजना बनाउन नसकिने नेपाल सरकारलाई बतायो। 

त्यसपछि बोर्डले अर्थ, ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी परियोजना विकासकर्ता सीटीजीआईसँग छलफल गरी २ महिनामा निष्कर्ष दिने निर्णय ०७५ साउन १ मा गरेको थियो। त्यसका लागि ०७४ फागुन २५ मा उपयुक्त रायका लागि भौतिक पूर्वाधार सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। ०७५ असोज २ मा बोर्डको ३२औँ बैठक बस्यो। बैठकले सीटीजीआईले बनाउनै नचाहेको ठहरसहित विकास ढाँचा तय गर्न ऊर्जा, अर्थमन्त्री र बोर्ड सीईओसहितको समिति बनायो। त्यसपछि ०७५ चैत १ मा बोर्डको ३५औँ बैठकले चैत १५ र १६ मा सम्पन्न दोस्रो लगानी सम्मेलनमा पश्चिम सेती र सेती नदी ६ परियोजना छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त रुपमा शोकेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

त्यसपछि ०७६ असोज ६ मा बसेको बोर्डको ४०औँ बैठकले दुवै परियोजनाको लागि आशयपत्र पेस गर्ने प्रस्तावकमध्ये म्याट्रियक्स इन्टरप्राइजेज प्रालिमार्फत प्रस्ताव पेस गर्ने नेब्रास पावर (कतार होल्डिङ एलएलसी), फुजी इलेक्ट्रिक जापान, जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका र अस्ट्रेलियाली स्मेकसहितको वेस्ट सेती प्रालिको प्रस्तावित कन्सोर्टियमलाई संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्ने, सो सूचीमा समावेश भएका प्रस्तावकलाई सिलबन्दी प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा प्रस्ताव मूल्यांकनको ऊर्जा मन्त्रालयका मन्त्रीको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति गठन तथा मूल्यांकनका आधार तय गरेको थियो। 

प्रस्तावित कन्सोर्टियमका कतिपय साझेदारको सहमतिपत्र पेस नभएको सन्दर्भमा सहमतिपत्र प्राप्त भएपछि मात्र सिलबन्दी प्रस्ताव माग गरी मूल्यांकनको कारबाही अघि बढाउन बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी तथा निर्देशनको निर्णय भएको थियो। ०७८ असार ८ मा बसेको बोर्डको ४७औँ बैठकले पश्चिम सेती र एसआर ६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनामा संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएको म्याट्रिक्समार्फत आशयपत्र पेस गर्ने कम्पनीको संयुक्त उपक्रमले बोर्डले मागेका कागजात पेस गर्न नसकेको र वैकल्पिक प्रस्तावक समेत नभएकोले हालसम्मका सबै प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। बोर्डको ५०औँ बैठकबाट त्यसको म्याद ०७८ फागुन २८ देखि लागू हुने गरी २ महिना थप गरिएको थियो। ५१औँ बैठकले गत जेठ २३ मा दुवै परियोजनाको लगानी खाका तयार गर्न गठित अध्ययन समितिले पेस गरेको सिफारिस प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्दै जाने र एनएचपीसी लिमिटेड, गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया इन्टरप्राइजेजले उक्त परियोजना वार्ताबाट कार्यान्वयनका लागि दिएको निवेदनबारे मन्त्रिपरिषदमा निर्णयका लागि पठाइएको थियो।

जेठ ३१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बोर्डका सीईओ संयोजक हुने गरी वार्ता टोली गठन गरेको थियो। त्यो टोलीले प्रस्तावक कम्पनी एनएचपीसीसँग वार्ता गरी अहिले समझदारी भएको हो। यसअघि बोर्डको साउन २३ मा बसेको ५२औँ बैठकले एनएचपीसीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको थियो। 

सेती नदी ६ को भने सन् १९८७ मा हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्ट्सले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। त्यसले ६४२ मेवा क्षमताको परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो। पछि सन् १९९३ मा जाइकाको गुरुयोजना अध्ययनले यसलाई विस्तृतीकरण गरेको थियो। हाल विद्युत विकास विभागले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको कार्यसम्पन्न गरेको छ। 

देउवाको भारत भ्रमणपछि अघि बढ्यो 
पश्चिम सेती र सेती नदी ६ दुवै परियोजना सम्झौताको चरणमा आइपुग्नुमा ०७८ चैत १८ देखि भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण पनि मुख्य कारण हो। त्यतिबेला दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दुवै देशले ऊर्जामा सहकार्य गर्ने सहमति गरेका थिए।

सोअनुसार ऊर्जा परियोजनाको विकास, अन्तर्देशीय प्रसारणलाइ पूर्वाधारको विकास, परस्पर लाभ, बजारको माग र देवै देशका विद्यमान नियमअनुसार हुने गरी ऊर्जा बजारमा दुवैको उचित पहुँच व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो। साथै भारतीय निजी कम्पनीलाई लगानीका लागि आह्वान समेत भएको थियो। 

त्यसपछि गत जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्धजयन्तीको दिन २ गते नेपाल आएका थिए। दुवै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजना विकास गर्ने बताएका थिए। सोही छलफलमा देउवाले एनएचपीसीलाई पश्चिम सेती विकास गर्न आह्वान गरेका थिए। 

लागत कति? 
प्रस्तावित ७५० मेवा जडित क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेतीको लागत १ अर्ब ३२ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै ४५० मेवा क्षमताको सेती नदी ६ को अनुमानित लागत ८० करोड डलर छ। यो आयोजना डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ हुँदै बग्ने पश्चिम सेती नदीमा निर्माण हुने भनिएको छ।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .