युनिकोड
अवैधरूपमा विदेशी टेलिभिजन च्यानल डाउनलोड गरी प्रसारण भइरहेको पाइएपछि सरकारले त्यस्ता केवल अपरेटरलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ।
सूचना तथा प्रसारण विभागले आइतबार अवैधरूपमा भारतीय च्यानल प्रसारण गर्ने डिभाइन स्ट्रीम नेटवर्क प्रालि (मेरो टिभी) लाई अवैधानिक च्यानल बन्द गर्न पत्राचार गरेको छ।
यसअघि मङ्सिर १७ गतेसमेत विभागले सो संस्थालाई त्यस्तो पत्र काटेको थियो। विभागले सोनी, जी र कर्लसलगायतका विदेशी च्यानलको आधिकारिक सिग्नल वितरक रियलटेक नेटवर्क प्रालि र डिजिटल सिस्टम प्रालि काठमाडौँसँग सम्झौता नगरी अवैधानिक माध्यम र साधन प्रयोग गरी ती विदेशी टेलिभिजन च्यानलका प्याकेज सञ्चालन गरेको पाइएको जनाएको थियो।
सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्वसमेत चुहावट भएको, ग्राहकले निर्वाधरूपमा च्यानल हेर्न नपाउने, कहिले नचल्ने, कहिले चल्ने, बन्द हुने आदि समस्याले ग्राहकलाई पैसा तिरे पनि उक्त च्यानल हेर्न नपाएको विभागको पत्रमा उल्लेख छ।
रियलटेक नेटवर्क प्रालि र डिजिटल सिस्टम प्रालिका सञ्चालक शिव निरौलाले आफूहरुले आधिकारिकरूपमा ल्याएको विदेशी च्यानलको अवैध प्रसारण भइरहेको र कारवाहीसमेत हुन नसकेकोमा गुनासो गरे। 'सरकारको निर्देशन र पत्राचारलाई समेत मानिएको छैन, जसका कारण ग्राहकले गुणस्तरीय टेलिभिजन च्यानल हेर्न पाएका छैनन् भने राजश्वमा समेत घाटा परेको छ', निरौलाले भने।
कारवाहीका लागि पत्र काटिएको डिभाइन स्ट्रीम नेटवर्कका अध्यक्ष होम पाण्डेले भने आफूहरुले कुनै पनि अवैध काम नगरेको बताए। आफू बिरामी भएर अस्पतालमा रहेको भन्दै उनले भने, “हामीले कुनै गैरकानूनी काम गरेका छैनौँ। सरकारलाई जवाफ दिने परे दिऔँला।”
सरकारले अवैधरूपमा विदेशी च्यानल प्रसारण गर्नेलाई कानूनी कारवाही गर्ने चेतावनी पटकपटक दिँदै आएको छ। अवैधरूपमा विदेशी च्यानल प्रसारण गर्ने डिजिटल केवल सञ्चालकको अनुमतिपत्र रद्द गरिदिने सरकारले चेतावनी दिए पनि व्यावहारिकरूपमा भने कार्यान्वयन नभएको रियलटेक नेटवर्कका सञ्चालक निरौलाको जिकिर छ।
सरकारले ‘क्लिन फिड’ नीति लागू गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा विदेशी च्यानल अवैधरूपमा प्रसारण भइरहेको र त्यसबाट डीटीएच (डाइरेक्ट टु होम) को प्रयोगबाट ग्राहक तथा सरकारलाई समेत ठगी भइरहेको गुनासो आएपछि विभागले डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालिलाई एक साताको समयसीमासमेत दिएको थियो।
सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक सुदिप भट्टराईले विभागले आरोपित कम्पनीलाई पत्राचार भएको बताउनुभयो। “हामीले आइतबार पनि पत्र काटेका छौँ, यसअघि काटिएको पत्रको जवाफ आएको छ”, निर्देशक भट्टराईले भन्नुभयो। विभागले आइतबार तीन दिने अवधि राखेर पत्राचार गरिएकाले आरोपी डिभाइन स्ट्रीम नेटवर्कले जवाफ दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अनधिकृत ढङ्गले विदेशी च्यानल प्रसारण गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न यसअघि नै निर्देशन दिएका थिए। अनधिकृतरूपले विदेशी च्यानल प्रसारण हुँदा राज्यको राजस्वमा करोडौं घाटा हुने गरेको छ।
डिभाइन नेटवर्कले मेरो टिभीको नाममा च्यानल प्रसारण गरिरहेको छ। सो संस्थामाथि गत फागुनदेखि नै सोनी पिक्सर्च नेटवर्क इण्डिया, इण्डियाकास्ट मिडिया डिष्ट्रिब्युसन र डिस्कभरी नेटवर्क एशिया प्यासिफिकअन्तर्गत विभिन्न सःशुल्क च्यानलहरू अवैध डीटीएचमार्फत प्रसारण गरेको आरोप लागेको छ।
ती च्यानलको आधिकारिक कारोबार गर्ने संस्था अर्कै भए पनि मोबाइल एप्सको समेत प्रयोग गरी नेपालमा अवैध प्रसारण गरेको पाइएको छ। कुल ७२ विदेशी च्यानल त्यसरी प्रसारण भइरहेको आधिकारिक वितरक रियलटेक नेटवर्कका सञ्चालक निरौलाको दावी छ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा सर्तबमोजिम काम गर्ने मौका दिँदा पनि अटेर गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ। सम्झौताअनुसार आधिकारिक संस्थासँग अनुमति लिएर त्यसको शर्त पूरा गरेर च्यानल प्रसारण गर्न पाउने भएपनि त्यस्तो नभएको पाइएको विभागको पत्रमा उल्लेख छ।
विभागले रियलटेक नेटवर्क र डिभाइन नेटवर्कका सञ्चालकलाई सँगै राखेर पटकपटक छलफल गराए पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विभागमा पटक पटक छलफल भएको थियो। रियलटेक नेटवर्कले च्यानल चोरेको आरोप लगाउने तर डिभाइनले आरोप स्वीकार नगर्ने एवं व्यावसायिक विषयसमेत जोडिएको हुनसक्ने विभागको बुझाइ छ।
विभागले छलफलबाटै समस्याको समाधान होस् भन्ने अपेक्षा राखेको भए पनि हालसम्म कुनै निष्कर्ष ननिस्केको बताइन्छ। मङ्गलबारसमेत सो विषयमा मन्त्रालयमा छलफल गर्ने तयारी छ। विभागले गरेको स्थलगत निरीक्षणमा समेत च्यानल चोरी भएको पाइएको छ। अवैध च्यानल बन्द गराइदिँदा ग्राहक मर्कामा पर्ने भएकाले संवादबाट समस्याको समाधान होस् भन्ने विभागको बुझाइ छ।
प्रतिक्रिया