युनिकोड
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विधिसम्मत सञ्चालन भएको दाबी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुबाट आएका प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम पठाइएको र त्यसको कार्यविधि, निर्देशिका, क्षेत्र कार्यान्वयनको विधि, अनुगमन र भुक्तानीको विधि तय गरिएको बताए। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट दुरुपयोगको सन्र्दभमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा उनले श्रम ऐनका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पोशाक निर्धारण गरिएको भन्दै गोलमोटल जवाफ दिए। उनले श्रम ऐन कार्यान्वयनको विषयलाई उठाएर घुमाउरो ढंगमा सांसदहरुलाई चेतावनी नै दिए।
उनले भने, ‘मलाई त यसले ध्यानाकर्षण मात्रै गराएको छ। यदि श्रम ऐनको कार्यान्वय गर्ने सन्दर्भमा जुन ढंगले अगाडि बढिएको छ यो प्रसंग, श्रमिकहरुले थाहा पाए भने कतै पार्लियामेण्टले पास गरेको ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भलाई माननीय सदस्यहरुले खिल्ली उडाइरहनुभएको छ भनेर यदि नेपालका श्रमिकहरुले सुने भने मेरो विचारमा नेपालका श्रमिकहरुको मन दुख्नेछ।’ सांसहरुले लक्षित समुदाय र बजेट खर्चको विषयमा उठाएको प्रश्नको सम्बोधनभन्दा पनि उनले रोजगार संयोजक चयन प्रक्रिया र श्रम ऐन अनुसार श्रमिकले पोसाक र सामग्री प्रयोग गर्ने काम भएको बारे सविस्तार व्याख्या नै गरे। रोजगार संयोजकको छनौट गर्दा १५ मिनेटमा नै परीक्षार्थीले नतिजा पाउने व्यवस्थालाई उनले सगौरव प्रस्तुत गरे। उनले सामाजिक व्यक्तित्वहरुले विना पारिश्रमिक योगदान गरेको विषयलाई चर्चा गर्नु न्यायोचित नहुने स्पष्ट पारे।
सरकारले बेरोजगार व्यक्तिलाई दलीय कार्यकर्ताको दृष्टिकोणमा व्यवहार नगरेको र आफ्नो दायित्व र कर्तव्यलाई इमान्दारीतापुर्वक पूरा गर्नेतर्फ गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे। स्वदेशमा नै अधिकतम रोजगारीको अवसर सृजना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यताको अन्त्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि सारेको भन्दै उनले नेपालभित्रै रोजगारी सृजना गरी सफल मुलुक बनाउनेतर्फ सरकार गम्भीर रहेको बताए। ५ हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लाहरुमा सामि परियोजनामार्फत जागरण शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनको भनाइ थियो।
उनले आईटी, कृषि, वन, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई जोडेर आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने गरी योजना बनाएको भन्दै आउदा केही दिनमा क्षेत्रगत रोजगारीको सम्भावना प्रस्तुत गर्ने बताए। वैदेशिक रोजगारीबारे मलेसियाका सम्बन्धमा सांसदको प्रश्नमा उनले मलेसिया सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पठाएको र केही समयमा सबै विषय टुंगोमा पुग्ने बताए। उनले भने, ‘केही दिनभित्र नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मापदण्ड पुगेका संस्थाको छनौट प्रक्रिया टुंगो लाग्ने र एक महिनाभित्र नेपाल र मलेसिया सरकारको प्राविधिक समूहको बैठक बस्ने गरी समझदारी भएको छ। त्यो बैठकले बाँकी रहेका कुराहरुलाई सम्पूर्ण हिसाबले टुंगो लगाउने छ र बीचमा कलिङ भिसा सुचारु भएको छ र बाँकी रहेका अरु प्रसंगहरु पनि सुचारु हुनेछन् ।”
जापानमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सम्बन्धमा जापानले सुरुमा सीप परीक्षण गर्ने गरी लैजाने गरी सम्झौता भई प्रक्रिया अघि बढेको उनले जानकारी गराए। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुलाई ऋण प्रदान गर्ने सन्र्दभमा १९ हजार प्रस्ताव छनौट गरी मन्त्रालयले सिफारिस गरेर पठाएको र केही बैकले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको भन्दै उनले सबै युवाहरुले ऋण प्राप्त गरी स्वरोजगारीमा लाग्ने आशा व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया