‘वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश कसरी बन्छ आत्मनिर्भर?’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिप्रधान देशले वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसक्ने बताएका छन्। 

सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले देशमा साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसकिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरेर आएको बताए। मन्त्री शर्माले सरकारी कार्यालयहरुमा विदेशी आयातित वस्तुभन्दा देशभित्र नै उत्पादन भएको वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने नीति आएको बताए। उनले सरकारी कार्यालयहरुका विभिन्न बैठकहरुमा नेपाली बिस्कुट नै प्रयोग गर्न आग्रह गरे। 

उनले भने, ‘सरकारकी कार्यालयहरुमा नेपाली बिस्कुटमात्रै खाने नीति बनाएका छौँ। विदेशी बिस्कुटहरु खाइरहेका हुन्छौँ अबदेखि नेपाली बिस्कुट नै खानुपर्ने भन्ने कुरा गरिएको छ। वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु नेपाल आइरहेको छ। कृषिप्रधान देशले साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु विदेशबाट ल्याएर खायो भने देश बनाउन सक्छौँ ? त्यसकारण देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरेर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ।’ 

अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो समय पेट्रालियम पदार्थमा बढेको मूल्यवृद्धि सरकारले नभइ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आएको समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका युद्धहरुको प्रभावका कारण मूल्य बढेको बताए। 

मन्त्री शर्माले खाने तेलको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरुको प्रभाव कारणले बढेको बताए। उनले नेपालमा तोरी आउने युक्रेन र रसियाबाट नै भएकाले कच्चा पदार्थ आयात बन्द भएकाले खानेतेलको मूल्य बढेको बताए। नेपालको हिमालदेखि तराईसम्म तोरी फल्ने भएकाले तोरीको उत्पादन बढाएर तेलमा समेत आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 

मन्त्री शर्माले साढे ३ खर्बभन्दा बढीको वार्षिक आयातलाई रोक्नका लागि पहिलो वर्षमा ३० प्रतिशत आयात रोक्ने सरकारको नीति रहेको बताए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक नीतिले आगामी वर्ष धानमा आत्मनिर्भर हुनको लागि बीउ, प्रविधि र रकम छुट्याएको उनले बताए। उनले बिस्तारै सरकारले फलफूलजन्य वस्तु केरा  र स्याउको आयातलाई तीन वर्षभित्रमा घटाउँदै जाने नीति रहेको बताए। 

मन्त्री शर्माले भने, ‘तेलको मूल्य बढ्यो भन्नेछ। यो हामीले बढाएको हो र ? हामी त चिन्तित छौँ। डलर घटिरहेको छ। हाम्रो पैसा बाहिर गइरहेको छ। त्यसमा सबै डलर जाने हो। तेलको मूल्य १९९ पुगिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आएको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएका युद्धहरुको प्रभावका कारण मूल्य बढीरहेको छ। खाने तेलको मूल्यको कुरा पनि त्यही नै हो। त्यसकारण हामी यहाँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। तोरी आउने युक्रेन, रसियाबाट रहेछ। आउन बन्द भएपछि तेलको मूल्य बढ्यो। त्यसैले युक्रेनको तोरी होइन, हाम्रो तोरी, हिमालदेखि तराईसम्म जताततै फल्छ।’ 

अहिलेको कृषिलाई प्राथमिकता दिएको नै आत्मनिर्भर हुनका लागि भएको उनले बताए। 

उनले थपे, ‘साढे ३ खर्ब भन्दा बढीको वार्षिक आयातलाई रोक्नका लागि पहिलो वर्षमा ३० प्रतिशत आयात रोक्ने भनेको छौँ। आगामी वर्षको धान रोपार्ईपछि फल्ने धानमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने कुरा म अहिल्यै भन्न चाहन्थँे। त्यसको लागि हामीले अनुसन्धानलाई पनि पैसा छुट्याएका छौँ, बीउ र प्रविधिलाई पनि पैसा छुट्याएका छौँ। केराको आयातलाई घटाउन सकिन्छ। स्याउ तीन वर्षभित्रमा आयात घटाइन्छ।’

मन्त्री शर्माले सरकारले स्पञ्ज आइरनमा दिएको छुटले देशमा के परिर्वतन भएको छ भन्ने कुरा छलफलमा सिमित नभइ उद्योगहरुको अनुगमन गरेर हेर्न समितिलाई आग्रह गरे। 

उनले स्पञ्ज आइरन ल्याएर नेपालमा नै प्लेट बन्ने र उद्योग बिस्तार गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने निर्णय के कारणले गलत र देशको हितमा भएन भयो भन्दै प्रश्न गरे। 

मन्त्री शर्माले सरकारले स्पञ्ज आइरनमा दिएको भन्सार छुटले थप १५ देखि २० वटा उद्योग प्लेट बनाउने करोडौं लगानी भएर उद्योग स्थापना भएको बताए। उनले नेपाल अब फलाम जन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर मात्रै नभएर निकासी गरी व्यापारघाटा कम गर्ने अवस्थामा पुग्ने बताए। 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निकासी गर्ने उद्योगहरुका लागि ८ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था भएकाले उद्योगमैत्री नीति अगाडि ल्याएको दाबी गरे। वस्तु उत्पादन र निर्यातलाई हेरेर सरकारले २ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत छुट दिने नीति ल्याएकाले नेपालमा ठूला उद्योगहरु थपिँदै जाने विश्वास रहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। 

उनले भने, ‘यो समितिले गएर फलाम उद्योगहरु अनुगमन गर्न आग्रह गर्दछु। आएको उजुरीको भरमा भन्ने मात्रै होइन, अनुगमन गर्न आग्रह गर्दछु। स्पञ्ज आइरनको निर्णयले देशमा के परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ गएपछि देखिन्छ। स्पञ्ज आइरन ल्याएर यहीँ बनाएर यहीँ प्लेट बन्ने र यहीँ उद्योग बिस्तार हुने कुरामा गरेको निर्णय के कारणले गलत भयो? के कारणले देशका हितमा भएन? यो निर्णयले आज नेपालको अन्य १५÷२० वटा फलाम उद्योगहरु जसले ब्लेडबनाउने ठाउँमा पुगेका छन्, हजारौँ करोड लगानी भएको छ। र हामी फलाममा आत्मनिर्भर मात्रै छैनौँ, निकासी गर्ने ठाउँमा पनि अब हामी आइपुग्दै छौँ।’ 

उनले व्यापार घाटा कम गर्नलाई फलाम पनि एउटा माध्यम हुने भएकाले निकासी गर्ने वस्तुहरुका लागि भनेर ८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिने भनेको उल्लेख गरे। 

उनले भने, ‘२ सय बराबर ठूला उद्योगहरु जसले वार्षिक १० करोडसम्मको विद्युत खपत गर्छ, त्यसको वस्तु उत्पादन निर्यात हेरेर हामीले २ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत छुट दिने नीति ल्याएका छौँ। त्यसले नेपालमा ठूला उद्योगहरु अरु आउनेवाला छन्। ठूला उद्योग आएपछि रोजगारी वृद्धि भएर औद्योगिकतिर जाने बाटो खोलेको छ।’

त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले दिनुपर्ने मल किसानले ल्याउँदा सहज रुपमा ल्याउन पाउनुपर्ने बताए। उनले कुनै पनि किसानले जोहो गरेर मल ल्याएको छ र भन्सारमा रोकिएको भए तत्काल सहजीकरण गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिए। उनले सरकारले दिनुपर्ने मल किसान आफैँले ल्याएको छ भने कसैले लिलाम गर्नु नहुने जिकिर गरे। 

मन्त्री शर्माले किसानले आफ्नो जोहो गरेर ल्याएको मल ल्याउन पाउनुपर्ने बताए। 

उनले थपे, ‘किसानले ल्याएको मल भन्सारमा रोकिएको छ भने भन्सारको महानिर्देशकले सुन्नुहोला। किसानले ल्याएको मल कसैले लिलाम गर्न पाइँदैन। किसानलाई सरकारले दिनुपर्छ। सरकारसँग छैन भने किसानलाई ल्याउन दिऔं। देशको लागि नै फाइदा हुन्छ।’ 

सरकारको अहिलेको मूल लक्ष्य भनेको नेपालमा उद्योग फस्टाओस् भन्ने उद्देश्यले नीति बनाइएको उनको भनाइ छ। 

मन्त्री शर्माले सरकारको अहिलेको मुख्य उद्देश्य भनेकै स्वदेशी उद्योगहरुको विकास र बिस्तार गर्ने भएको बताए। उनले सरकारले मुख्य उद्देश्य अनुसार नै नीति ल्याएको दाबी गरे। मन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको उद्योगमैत्री नीतिको परिणाम तत्काल नभएर अबको पाँच वर्षभित्र देखिने बताए।