युनिकोड
लामो समयदेखि निर्धारण हुन नसकेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र धादिङले कूल दुई हजार ८०० रोपनी क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले आइतबार राती अबेर र धादिङले आज बिहान मुआब्जा निर्धारण गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको निर्णय आफूहरुको माग अनुसार नभएको भन्दै आयोजना प्रभावितले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सो आयोजनाको हालसम्म करिब रु २७ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो।
आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि गोरखाको आरुघाट र आर्खे बजार एवम् धादिङको खहरे बजारलगायत क्षेत्रको निर्धारण हुन बाँकी रहेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा नै वितरणका लागि मात्रै रु १४ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। मुआब्जा वितरण गर्दै जाँदा अपुग भएको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ। तर आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजार क्षेत्रको दुई हजार ८०० रोपनीको मुआब्जा तोकिन बाँकी थियो।
गोरखाको आरुघाट र आर्खेतमा स्थानीयवासीले आनाकै रु २५ लाख मुआब्जा माग गर्दै आएका थिए। मागअनुसार नै निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको दावी गर्दै आएको थियो। आयोजनाका विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि शीघ्र निर्णय होस् भन्ने अपेक्षा राख्दै आएका थिए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा परेको गाँठो फुकाउन निरन्तर संवाद गर्दै आएका छन्। मुआब्जा निर्धारणका नाममा राजनीति भइरहेको पनि केहीको बुझाइ रहँदै आएको थियो। आयोजना शीघ्र निर्माणमा जाओस् र मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण प्रक्रियाले गति लेओस् भन्ने आयोजना प्रभावितको माग छ। घरवास छाड्नुपर्नेले बढी माग्ने तर मालपोत र राजश्व तिर्नुपर्दा भने कम मात्रै तिर्नु परोस् भन्ने चाहनाले पनि समस्या खडा गरेको थियो।
मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले आयोजनाले गति लेओस र त्यसमा मुआब्जालगायतका काम शीघ्र सकियोस् भन्ने स्थानीयवासीको चाहनाजस्तै मन्त्रालयको पनि रहेको टिप्पणी गरे।
काँग्रेसले यही मंसिर १० गते सोमबार मात्रै आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेको थियो। आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका धादिङको खहरे बजार क्षेत्र र गोरखाको आरुघाट, आर्खेतलगायत स्थानीयवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको र आयोजना कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्नेसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नभएकामा सो पार्टीले चासो व्यक्त गरेको थियो।
आयोजनाका लागि रकम जोहो गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार बिन्दुमा नै डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु पाँच पूर्वाधार कर लगाएको छ । सो करबाट गत कात्तिक मसान्तसम्म रु ३८ अर्ब रकम जम्मा भएको थियो। स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्दै आयोजनालाई शीघ्र निर्माणमा लैजाने सरकारको तयारी छ। फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको छ।
धादिङमा चार अर्ब वितरण हुने
धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङको अध्यक्षतामा बसेको आजको बैठकले स्थलगत निरिक्षण, स्थानीयवासीसंगको छलफल र यसअघि गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा बजार क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको जनाएको छ।
आरुघाटबजार र खहरेबजारलाई छुट्टा छुट्टै वर्गीकरण गरि यस भित्रपनि मुख्य बजार, सहायक सडक गोरेटोबाटो र अन्य जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले राससलाई जानकारी दिए।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने आरुघाट बजारका जग्गाको प्रति रोपनी रु एक करोड १२ लाख निर्धारण गरिएको छ । यो आरुघाट बजारको मुख्य बजारमा पर्ने जग्गाको रकम हो। यसैगरि मदनराज थापा टोलदेखि पानीजाँच्ने घरसम्मको सडक र विशालनगरचोकदेखि रामबहादुर ढकालको घरसम्मको सडकको जग्गालाई प्रतिरोपनी रु ९६ लाख तोकिएको छ।
यस्तै रिङने चौतारादेखि स्वामी चौतरा जाने बाटो पक्की पुलसम्मको बाटोको रु ८० लाख प्रतिरोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिको छ। मुख्य सडकको स्वामी चौताराको अन्तिम घरसम्मको घडेरी, शाखा सडकका घडेरी प्रतिरोपनी रु ४० लाख, नक्सामा गोरेटोबाटो भएको घडेरी÷जग्गाको प्रति रोपनी रु २४ लाख, घडेरीबाट बाहिर भएका वा ६० फिट बाहिर भएका जग्गाको रु आठ लाख प्रतिरोपनी मुआब्जा दिनेगरि आरुघाट बजारको मुआब्जा तय गरिएको छ।
यस्तै, खहरे बजारको मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने मुख्य सडकबाट ६० फिटसम्मको जग्गालाई प्रतिरोपनी रु १७ लाख ६० हजार देखि रु १९ लाख २० हजारसम्म र सडकबाट ६० फिट पछाडीको ४० फिटसम्मको जग्गालाई रु १४ लाख ४० हजारदेखि रु १७ लाख ६० हजारसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ।
दुई दशमलब ५ आनासम्म जग्गा रहेको र सम्पूर्ण जग्गा डुबानमा पर्ने भएमा निर्धारित मूल्यको १५ प्रतिशत र २ दशमलब ५ आनादेखि ५ आनासम्म जग्गा भइ सबै जग्गा डुबानमा परेका जग्गाधनीलाई निर्धारित मूल्यको १० प्रतिशत थप रकम समेत हुनेगरि मुआब्जा तय गरिएको छ।
स्थायी संरचना र घरको मूल्याँकन गर्ने, ह«ास कट्टी नगरि क्षतिपूर्ति दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गरिएको छ। मन्त्रालयले मुआब्जा छिटो निर्धारण गर्न पत्र लेखेको र बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाले पत्राचार गरी मुआब्जा निर्धारण समितिलाई आग्रह गरेलगत्तै मुआब्जा टुंग्याइएको हो।
अब मुआब्जा निर्धारण गर्न आरुघाट बजारमा ९ सय १६ रोपनी र खहरेबजारमा २ सय ४५ रोपनी गरि कुल एक हजार एक सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको थिएन । अहिले यो जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेपछि रु चार अर्ब वितरण हुनेछ।
गोरखामा प्रतिआना ५० हजारदेखि सात लाखसम्म
गोरखाको आरुघाट र आरर्खेत बजार क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाका अनुसार जिल्लाको आरुघाट क्षेत्रको जग्गालाई नौ समूहमा र आर्खेत क्षेत्रको जग्गालाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरि मुल्य निर्धारण गरिएको आयोजनाअन्तर्गतको वातावरण, मुआव्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना इकाई संयोजक कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए।
त्यसमा मुख्य सडक, सहायक सडक, शाखा बाटोले छोएको मार्ग र गोरेटो बाटोलगायत पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो। जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना न्यूनतम रु ५० हजारदेखि अधिकतम रु सात लाखसम्म मुआव्जा निर्धारण गरिएको छ।
आयोजनाको डुबानमा पर्ने मध्ये अहिलेसम्म ४४ हजार ६ सय ५८ रोपनी जग्गाको रु २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख ४९ हजार मुआव्जा वितरण भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि रु १४ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
स्थानीयको माग सम्बोधन भएन
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाले सरकारले तय गरेका मुआब्जाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले स्थानीयसँगको परामर्श बिना नै मुआब्जा तय गरेर द्वन्द्व निम्त्याएको आरोप लगाए। 'धेरै जग्गा हुनेलाई त मुआब्जाले राहत देला तर, कम जग्गा हुनेलाई भने पछिल्लो निर्णयले सुकुम्बासी नै बनाउँछ। यसतर्फ राज्यले आफ्नो निर्णयमा पुनः विचार गर्नुपर्छ', संयोजक ढकालले भने। यस्तै सुकुम्बासी, ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका र कम जग्गा भएकालाई राहत दिनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उनको भनाइ छ।
आयोजनाको ताल क्षेत्रमा चक्रपथ बनाउने निर्णय समेत अगाडि नबढेको सन्दर्भमा गोरखा र धादिङले गरेको निर्णय सच्चाउनुपर्ने संयोजक ढकालको भनाइ छ। मुआब्जा निर्धारणको विषयलाई लिएर आरुघाट र खहरे बजारमा स्थानीयवासीले विरोध गरेका छन्।
प्रतिक्रिया