युनिकोड
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले आर्थिक ऐन २०७६ लागू भएको चार महिना नबित्दै करका दर परिवर्तन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। चेम्बरले ऐन आएको छोटो समयमै दर परिवर्तन गर्दा व्यवसाय अस्थिर हुने भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
सरकारले गत २५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आर्थिक ऐन २०७६ को प्रावधानमा संशोधन गरेको थियो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक ऐन २०७६ लागू भएको चार महिना व्यतित नहुंदै करका दरमा परिवर्तन गर्नुले व्यवसायमा स्थिरता नहुने हुन्छ।’ उसले उद्योगी व्यवसायीहरुले आर्थिक ऐन लागू भएपछि एक वर्षको लागि आफ्नो व्यावसायिक योजना बनाई तदनुरुप आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र सोहीअनुरुप अग्रिम रुपमा कारोबार गरिरहेका हुने भएकाले दर परिवर्तन गर्दा असर पुग्ने जनाएको छ।
उक्त राजपत्रअनुसार कुखुरा पालन व्यवसायको लागि आवश्यक पर्ने फुलहरु तथा एक्रेलिक इमल्सनमा दिइएको छुट सकारात्मक भएको जनाएको छ। सरकारले व्यापारिक प्रयोजनका लागि पैठारी हुने सुन तथा चाँदीमा प्रति १० ग्राममा लाग्ने महसुल दर पुनः बढाएको छ।
त्यस्तै, विदेशबाट फर्केका यात्रुहरुले आफ्नो साथमा ल्याएको सुन तथा सुनका गहनामा भएको महशुल दर, कपालमा प्रयोग हुने कस्मेटिक्स ,फलाम वा इस्पातको सरसफाइसम्बन्धी सामान तथा कफीमा लगाइएको अन्तःशुल्क समेत वृद्धि गरेको छ। यसले अनधिकृत व्यापार वृद्धि हुने सम्भावना प्रबल रहने र यसबाट मालवस्तुको मूल्य वृद्धि हुन गई उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी चेम्बरले दिएको छ।
प्रतिक्रिया