युनिकोड
सरकारले आफू कमजोर हुने गरी सम्झौता गर्दा राज्य ढुकुटीको करिब पाँच अर्ब रकम जोखिममा परेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले पर्याप्त गृहकार्यविनै गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने सम्झौताका कारण ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर जोखिममा परेको हो।
उक्त रकम भनेको हालको बजार विनिमय दरअनुसार झण्डै ४ अर्ब ९९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ हो। सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै विभागले अत्याधुनिक प्रविधिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ गर्न २०७३ जेठमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ‘डेकाटुर टाइगर’सँग गरेको सम्झौताले यस्तो अवस्था देखिएको हो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भनेको धातुको प्लेटमा यान्त्रिक माध्यमद्वारा अंक र अक्षर राखिने प्रणाली हो।
सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र २५ लाख नम्बर प्लेट छपाइ गरी डेकाटुरसँग उक्त रकमको सझौता गरिएको थियो तर डेकाटुर टाइगरले काम सुरु गरेको तीन महिनामै यो काम विवादित हुनपुग्यो। भरतकुमार बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा छाप्नुपर्ने मागसहित रिट हालेसँगै यसको काम अलपत्र बनेको छ।
बस्नेतको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल काम रोकी अंग्रेजीमा उल्लेख भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि हालसम्म पनि छपाइको काम हुनसकेको छैन। यसबारे सर्वोच्चले सरकारलाई छलफलको लागि बोलायो। तर तीन पटकसम्म पेसी तोकिए पनि फैसला हुनसकेको छैन।
यसकारण रकम जोखिममा
विभागले डेकाटुरसँगको सम्झौतामा समयमा काम सम्पन्न नभए पनि क्षतिपूर्तिस्वरुप ९५ प्रतिशत दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसको मतलब डेकाटुरले नम्बर प्लेट छपाइ नगरे पनि चार अर्ब ५० करोड बढी रकम क्षतिपूर्तिस्वरुप पाउनेछ।
रकम जोखाउने उपाय छः सहसचिव ज्ञवाली
तर भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली भने सर्वोच्चको फैसला छिटो आए राज्यकोषको पैसा जोगाउन सकिने बताउँछन्। उनका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी वा नेपालीमा जुन भाषामा छाप्न भने पनि डेकाटुरसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्न अझै सकिन्छ।
‘अदालतको फैसला आयो भने मन्त्रालयले ठेकेदारसँग वार्ता गरी समय थप्न सक्छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआएसम्म नम्बर प्लेटसम्बन्धी कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छैन।’
सहसचिव ज्ञवालीले अहिले नेपालीमा गर्दा अदालतले फेरि ‘अंग्रेजीमै गर’ भन्यो भने रोक्नुपर्ने अवस्था आउने बताए।
नेपालीमा छाप्दा पनि समस्या
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नम्बर प्लेट अंग्रेजीमै छाप्ने प्रचलन छ। अहिले बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, इन्डिया र नेपाल)को अवधारणा आइरहेको छ। नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा हुँदा नेपाली गाडी बंगलादेश जाँदा भाषा नबुझ्ने समस्या सिर्जना हुनसक्ने सहसचिव ज्ञवालीको भनाइ छ।
सरकारले नम्बर प्लेट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बनाउनको लागि इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजीमै जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सहसचिव ज्ञवालीका अनुसार जर्मनी, कोरिया, इन्डोनोसिया, भारतलगायतको देशमा अंक अग्रेजीमै राख्ने चलन छ। उनले भने, ‘...जस्तो अक्षर कोरियनमा, नम्बर अंग्रेजीमै गर्न सकिन्छ।’
प्रदेशले समन्वय नगरे अर्को समस्या
नेपालको संविधानअनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश मातहतमा स्थापना भएको छ। कुनै प्रदेशले नम्बर प्लेट छपाइ आफँै छाप्छौँ भन्यो भने सम्बन्धित प्रदेशले गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार छ।
उक्त व्यवस्थाबमोजिम केन्द्रको प्रस्ताव प्रदेशले स्वीकारे ठीकै छ, नभए ठूलो समस्या आउने देखिन्छ। तर अहिलेसम्म प्रदेशमा संरचना नबनिसकेकोले केन्द्रसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।
भौतिक मन्त्रालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका ज्ञवालीले एकपटक सबै नम्बर प्लेट इम्बोस्ड गरेर पनि सम्बन्धित प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने बताए।
प्रदेश नामकरण नहुँदा दोब्बर खर्च
यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणको थालनी गर्दा तत्कालीन अञ्चलको नाममा जारी गर्ने तयारी गरेको थियो। तर विरोध भएपछि विभागले प्रदेश नम्बरको आधारमा वितरण थाल्यो ।
हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला तत्काल भए ठेकेदारले प्रदेश नम्बरअनुसार नै छपाइ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तीनवटा प्रदेशको मात्र नामकरण भएकाले बाँकी प्रदेशको नामकरण भएपश्चात् फेरि नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसले गर्दा दुई पटक खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया