अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नर्वेजियन अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्री दग इंग युल्स्टाइनबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ।
अर्थमन्त्रालयमा भएको भेटमा नर्भेजियन विकास मन्त्रीले नेपालले मिलिनियम डेभ्लोपमेण्ट गोल्ड (एमडीजी) प्राप्त गरेकोमा सरकारलाई बधाई दिए। उनले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा नर्वे सरकारले गर्न सक्ने सबै प्रकारका सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे।
एफडीआई परिचालन गर्नको लागि दोस्रो चरणको सुधार सम्बन्धमा मन्त्री युल्स्टाइनले चासो व्यक्त गरे। उनले कर प्रणालीलाई सवलीकरण गर्ने क्षेत्रमा सहयोग गर्न तत्परता देखाए।
भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपाल संघीयताको अभ्यासमै रहेको भन्दै स्थानीय तहको क्षमता र विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। खतिवडाले संघ र प्रदेशलाई बलियो बनाउन संघीय सरकार लागेको स्पष्ट समेत पारे। एफ.डी.आई. परिचालनमा दोस्रोचरणको सुधार कार्ययोजना, व्यापार घाटा सन्तुलन गर्ने प्रयास, अर्को वर्षदेखि विद्युत आयातलाई शून्यतामा झार्ने प्रयास भईरहेको उनले बताए।
सो अवसरमा एडिवि र नर्वेजियन सरकारबीच उर्जा क्षेत्रमा सहवित्तीयकरणको लागि एमओयूमा सम्झौता भयो। अब, एडिवि र नेपाल सरकारले एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने छ। प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सुधार सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत संयुक्त वित्त सम्झौतामा एक सय मिलियन डलरमा हस्ताक्षर भएको थियो भने हाल नर्वे र नेपाल सरकारबीच द्विपक्षीय वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
एक सय मिलियन डलर मध्ये २० मिलियन डलर नर्वे सरकारको हो। सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र नेपालस्थित नर्वेजियन राजदूत लास्से जोर्न जोहानेसेंले हस्ताक्षर गरे।

प्रतिक्रिया