युनिकोड
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारणसभामा मुख्य दुई मुद्दा पेचिला बन्ने देखिएको छ। यसपटकको विशेष साधारणसभा यही कात्तिक २९ गते हुँदै छ।
नयाँ नेतृत्वचयन र सदस्यहरुको मताधिकारको विषय बढी पेचिलो हुने देखिएको हो। हालको विधानमा उद्योग वाणिज्य संघ सदस्यको ५० प्रतिशत, एसोसिएट (द्विराष्ट्रिय संघ समेत)को ३० प्रतिशत र वस्तुगत संघको २० प्रतिशत मताधिकार रहेको छ।
वस्तुगत संघले आफूहरुको मताधिकार कम भएको भन्दै बढाउन माग गर्दै आएका छन्। चण्डीराज ढकालको मस्यौदा समितिले पनि वस्तुगत संघ सदस्यहरुको मताधिकार प्रतिशत वृद्धि गर्ने सुझाव आएको मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ।
उद्योग वणिज्य संघ जुन जिल्ला तथा नगर तहमा रहेका छन्, तिनीहरुको मतताधिकार ५० प्रतिशत रहेको सो स्थानमा ढकालको सम्बन्ध पनि राम्रो रहेकोले उनी महासंघमा समेत शक्तिशाली रहेको बताइन्छ। तर जिल्ला नगरतर्फको मताधिकार नै कटौती गर्ने विषय अहिलेको विषेश साधारणसभामा मुख्य एजेण्डाको रुपमा देखा परेको छ।
३० प्रतिशत मतभारको पक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ
वस्तुगत तर्फबाट महासंघको उपाध्यक्ष भएका उमेशलाल श्रेष्ठ आफूहरुले हाल २० प्रतिशत रहेको मतभार ३० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्। नेपालखबरसँग कुरा गर्दै उनले विशेष साधारणसभामा मुख्य माग वस्तुगत संघको मताधिकार प्रतिशत वृद्धि गर्नु रहेको बताए। उनले भने, ‘जिल्ला नगरतर्फको मताधिकार कटौती गर्ने विषय नै विशेष साधारणसभाको मुख्य एजेण्डा रहेको छ। विधान संशोधन मस्यौदामा पनि उक्त विषय उल्लेख भएको छ। तर यति नै प्रतिशत थपघट गर्ने विषय भने उल्लेख छैन।’
एसोसिएट र वस्तुगततर्फका कार्यकारिणी सदस्यहरुले यो विषयलाई जोड दिए पनि विधानको हरेक बुँदा परिर्वतन गर्नको लागि हालको व्यवस्थाअनुसारको ६१ प्रतिशत मत आवश्यक छ। त्यसको लागि विशेष साधारणसभाको लागि उपाध्यक्षहरु आफ्नै लबिङमा लागेका छन्।
अध्यक्ष स्वतः कि निर्वाचित?
विशेष साधारणसभाको लागि अर्को मुख्य विषय भनेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष गराउने वा अध्यक्ष निर्वाचित गर्ने भन्ने नै हो। हालको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेको छ। यही प्रावधानमा नै महासंघका पदाधिकारीमा मुख्य मतभिन्नता देखिएको छ।
महासंघले पूर्वअध्यक्ष तथा हालका विशिष्ट सदय चण्डीराज ढकालको नेतृत्वमा गठन गरेको विधान संशोधन समितिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने सुझावसहितको मस्यौदा तयार गरेको छ। समितिले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दा महासंघको गरिमा अभिवृद्धि हुने हुँदा अध्यक्षको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्न उपयुक्त देखिएको कारणसमेत पेश गरेको छ।
ढकाल नेतृत्वको संशोधन समितिले महासंघको विधान संशोधनका लागि ३५ बुँदाको संशोधन प्रस्ताव कार्यसमितिलाई पठाएको थियो। समितिले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने हालको व्यवस्था हटाउने वा उक्त व्यवस्था एक/दुई कार्यकाल यथास्थानमा राख्ने विकल्पसहितको प्रस्ताव पठाएको छ।
महासंघका उपाध्यक्षहरु चन्द्र प्रसाद ढकाल, किशोर प्रधान र उमेशलाल श्रेष्ठ पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान परिवर्तन हुनुपर्ने पक्षमा छन्। केही समयअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर तीनवटै उपाध्यक्षले उक्त धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। महासंघका उपाध्यक्ष प्रधानले विधान संशोधनको विषय सहमतिमा टुंगिने र सहमति नभए भोटिङबाट निर्णय हुने बताए। उनले भने, ‘सबै व्यवसायी साथी महासंघलाई माथि उठाउँन चाहन्छन्, त्यसैले विवाद आइहाले पनि मतदानबाट सबै कुरा टुङ्गिन्छ।’
अर्का उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले आगामी महाधिवेशनमा नै अध्यक्षको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले नेपालखबरसँग भने, ‘एक व्यक्ति अध्यक्ष बन्ने रहर पूरा गर्नको लागि अर्को महाधिवेशनसम्म कुर्ने कुरा हुँदैन। विशेष साधारणसभाबाट विधान संशोधन गरी आगामी अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नै हुन्छ।’
उनले बहुमत सदस्य विधान संशोधनको पक्षमा भएको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान परिवर्तन हुने दाबी गरे।
तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा र निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानलाई आफूअनुकूल प्रयोगमा ल्याउन नहुने बताउँदै आएका छन्। हालकी अध्यक्ष भवानी राणा पनि सोही व्यवस्थाअनुसार स्वतः अध्यक्ष भएको र उनको समयदेखि नै यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नु भनेको शंकास्पद रहेको गोल्छा र मुरारका बताउँछन्। उनीहरुले महासंघले स्थिर नीति अपनाउनुपर्ने र दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्ने वकालत गर्दै आएका छन्।
गोल्छालाई अध्यक्ष बन्न रोक्ने षड्यन्त्र!
हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालाई अध्यक्ष बन्न नदिन चलखेल भएको गोल्छा निकट व्यवसायीहरुको तर्क समेत छ। व्यवसायी कृष्ण प्रसाद दुलालले अहिलेको विधान संशोधन गोल्छालाई अध्यक्ष बन्न नदिन ठूलो खेल भएको बताउँछन्। उनले अरु कुरामा विधान संशोधन भए पनि शेखर गोल्छालाई अध्यक्ष हुन नदिने गरी विधान संशोधन नहुने दाबी गरे।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘विधान संशोधनको लागि दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। हाम्रो पक्षमा ४१ प्रतिशत मात्रै मत भए पनि विधान संशोधन हुँदैन।’ गोल्छा पक्षधरले अध्यक्षको निर्वाचनबाहेक अन्य विषयमा विधान संशोधन गर्न सकारात्मक छन्।
महासंघका पूर्वअध्यक्षहरुले पनि महासंघको छिटो–छिटो विधान संशोधनले महासंघमा राजनीति बढी हावी भएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरु कुनै एक व्यक्तिलाई हेरेर विधान संशोधन गर्नु महासंघको प्रभाव घटाउनुसरह भएको दाबी गर्छन्। यसबारे उनीहरुले संयुक्त वक्तव्य नै जारी गर्दै उक्त विषय उठान गरेका थिए।
प्रतिक्रिया