युनिकोड
राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले नवप्रवर्तन व्यवसायका लागि दिन नसकेको सुरुवाती पुँजी अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत वितरण हुने भएको छ।
दुई वर्षदेखि स्टार्ट–अप व्यवसायको लागि मन्त्रालय र आयोगले बीउपुँजी दिने बताए पनि दिन नसकेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत वितरण हुनलागेको हो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालू आव २०७८÷०७९ को बजेटमार्फत एक अर्ब विनियोजन गरेर स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यक्रमलाई महत्व दिएका छन्।
कार्यान्वयनको लागि नयाँ प्रतिस्थापन बजेटमा एक प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा यस्तो पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यसअघि परेका आवेदनको समेत सम्बोधन हुने गरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अहिले लागिपरेका छन्।
सरोकारवाला निकायसँग यस विषयमा छलफल राखेर अर्थ मन्त्रालयले नै यसको कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ।
कार्यविधि निर्माण गरिरहेको टिमका एक अधिकारीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नै सुरुवाती पुँजी वितरण गर्ने तयारी छ।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘कार्यान्वयनको लागि पछि सजिलो र विवादित नहुने गरी अघि बढाउने बाटो खोजिएको छ। यसअनुसार यसको सबै जिम्मेवारी राष्ट्रिय वणिज्य बैंकलाई दिइनेछ।’
ती अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय वणिज्य बैंकले नै आवेदन खुलाउनेछ।
बैंकले अहिले गरिरहेको कर्जा वितरण मापदण्डअनुसार नै १ प्रतिशत ब्याजमा स्टार्ट–अप व्यवसायको पुँजी वितरण हुनेछ।
वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरणकुमार श्रेष्ठले पनि यस विषयमा छलफल भएको पुष्टि गरे।
उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकले नै वितरण गर्ने विषयमा हामीसँग कुराकानी भएको छ। वितरणको लागि हामी पनि सकारात्मक नै छौँ।’
स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७८ सरल र छरितो हुनुपर्ने विषयमा अर्थमन्त्री शर्माले गत हप्ता समेत एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए।
उक्त छलफलमा स्टार्ट–अप कर्जा कार्यविधि निर्माणको सम्बन्धमा अर्थमन्त्री शर्माले स्टार्ट–अप अर्थात् नवप्रवर्तनीय व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न सरल र छरितो कार्यविधि बनाउने बताएका थिए।
छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुर्गम बस्तीका युवाहरुले समेत सजिलै स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा पाउनसक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले स्टार्ट–अप व्यवसाय नेपालको लागि नौलो कार्यक्रम भएकोले यसको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई समेत ध्यान दिएर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले नयाँ नयाँ अवधारणा बोकेका उत्साही युवाहरुलाई सजिलैसँग स्टार्ट–अप कर्जा उपलब्ध गराउने खालको सरल कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि स्टार्ट–अप व्यवसाय सञ्चालनको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो। सोबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदन समेत संकलन गरेको थियो।
त्यसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएका थिए। तर छनोट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा नै अलमलिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस योजनालाई नै स्थगित गराएका थिए।
त्यो समयमा सरकारले फिर्ता नलिने गरी अनुदान दिने बताएको थियो।
त्यसमा नयाँ किसिमको व्यवसाय हुनुपर्ने र व्यवसायमा गरिने कुल लगानीको आधा पैसा आफैँले जुटाउनुपर्ने उल्लेख थियो। तर योजना आयोगले आवेदकहरुबाट अनुदान वितरण गर्ने आवेदन नै छान्न सकेन।
त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले २ प्रतिशत ब्याजमा सुरुवाती पुँजी दिन सकिने बताए।
ब्याजमा अनुदान दिन सकिने तर पुँजी नै अनुदान दिन नसकिने भन्दै नयाँ कार्यविधि बनाइयो।
तर त्यस समयमा पनि आवेदन कसरी लिने र कस्तो व्यवसाय छनोट गर्ने विषयमा छलफल मात्रै भयो। कार्यान्वयन अघि बढेन।
प्रतिक्रिया