युनिकोड
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काटेकोप्रति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टनेटको तार काट्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णय दण्डनीय अपराध भएको भन्दै यो घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले तार काट्दा देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको भन्दै प्राधिकरणले विज्ञप्ति निकालेर बिरोध जनाएको हो।
छलफलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने इन्टरनेट सेवा नै बन्द हुने गरी तार काटिनु दुखद् भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पोल भाडा दर विवाद समाधान गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालबीच छलफल भैरहेको अवस्थामा अचानक तार काट्नु गलत भएको र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार यो दण्डनीय क्रियाकलाप भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
राज्यको अति आवश्यक सेवा बन्द गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारबाही गर्न र यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सम्बन्धित सबैलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ।
हरेक समस्याको समाधान वार्ताबाट मात्र हुन सक्ने हुँदा सबै पक्ष बसेर आपसी छलफलबाट समस्याको समाधान गरी इन्टरनेट सेवाको निर्वाध उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ।
पोल, अप्टिकल फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गरेबापत भाडा नतिरेको भन्दै विद्यतु प्राधिकरणले शनिबारदेखि इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको छ।
बक्यौता बुझाउन र सम्झौता नवीकरण गर्न दिइएको समयसीमा शुक्रबारसम्म पनि सम्पर्कमा नआउने त्यस्ता सेवा प्रदायकहरूका लाइन काट्न थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
बक्यौता भाडा नतिर्ने र पोल प्रयोगको सम्झौता नवीकरण पनि नगर्ने सेवा इन्टरनेट प्रदायकहरूको लाइन देशव्यापी रूपमा काटिने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
बक्यौता बुझाउन र सम्झौता नवीकरण गर्न पटक–पटक सूचना गर्दा पनि सुनुवाइ कतिपय इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले बेवास्ता गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया