युनिकोड
विद्युत् सेवाको विद्यमान अवस्था तथा वितरण प्रणालीमा गर्नुपर्नेलगायत विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतका प्रदेश तथा डिभिजन प्रमुखहरूसँग भर्चुअल छलफल गरेका छन्।
छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् सेवालाई दिगो र सुरक्षित बनाउन वितरण प्रणाली चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले पछिल्ला दिनमा देशका विभिन्न भागमा विद्युत् आपूर्तिमा भइरहेको समस्याका कारण र समाधानका उपायबारे जानकारी लिँदै वितरण प्रणालीमा सुधार र ग्राहक सेवालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए।
विद्युत् कटौती, पूर्वाधार मर्मतजस्ता विषयबारे ग्राहकलाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट समेत सूचना दिनुपर्ने, ग्राहकका गुनासा तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने, जवाफदेही हुनुपर्ने तथा जनचेतनालाई पनि महत्त्वका साथ अगाडि बढाइनुपर्ने सुझाव मन्त्री श्रेष्ठले दिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रणालीको सुधारका निम्ति आवश्यकता औचित्यसहित बजेट माग र कार्यान्वयनको ढाँचासमेत पेस गर्न आग्रह गर्दै उपकरणहरूको मौज्दात कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार हुनुपर्ने र त्यसका निम्ति केन्द्रीय कार्यालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्दै स्रोतको सीमितता कारण आवश्यकताको प्राथमिकीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए।
ट्रान्सफर्मरलगायत उपकरणहरूको गुणस्तरका विषयमा धेरैतिरबाट प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै सो विषयलाई मन्त्रालयबाट सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको हुँदा गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न उनले विशेष जोड दिए।
विद्युत् मानिसको जीवनशैली र आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको हुँदा यसको दिगो आपूर्ति अनिवार्य दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक एवम् व्यवस्थापकीय सुधार तत्कालै सुरु गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक तथा निर्देशनालयका प्रमुखहरूलाई ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन्।
सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने रणनीति लागु गरिसकेको सन्दर्भमा आपूर्ति प्रणालीमा विश्वसनीयता हुनुपर्ने र अधिकार प्रत्यायोजन वा अन्य नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता भए लिखित रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।
सरकारले लागु गरेको ऊर्जा अपत् रणनीति पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट सुरु गरिने भएकाले यसका निम्ति प्राधिकरणले संरचनागत सुधारमा के के गर्नुपर्ने हो, त्यसको आवश्यक तयारी गर्न निर्देशनसमेत दिए।
छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता कुमारी दवाडीले सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश तह तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्राधिकरण र सिँचाइ प्रादेशिक कार्यालयबिच सहकार्य गरी किसानलाई कृषि मिटर उपलब्ध गराउने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विषयमा ध्यान दिन निर्देशन दिइन्।
छलफलपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको सचिवालय जारी गरेको विज्ञप्ति यस्तो छ:
झ्याप्प-झ्याप्प बत्ती जाने समस्याको जरो कहाँ छ?
बिहीबार त्यही प्रश्न लिएर सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र दुई डिभिजन कार्यालयसहित देशभरको विद्युत् वितरण नेतृत्वसँग बैठक बस्यौँ।
बैठकको निष्कर्ष स्पष्ट छ: समस्या मौसमी होइन, संरचनागत हो। हाम्रो वितरण पूर्वाधारको ठुलो हिस्सा दशकौँ पुरानो छ- स्थलगत भ्रमणकै क्रममा नेपालगन्जमा देखियो, सातौँ विद्युतीकरण आयोजना (सन् १९९०) पछि त्यहाँको वितरण सञ्जालमा उल्लेख्य स्तरोन्नति भएकै छैन, तर माग भने बर्सेनि करिब १५ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ।
पुरानो सञ्जालमा नयाँ माग: फिडर ओभरलोड, ट्रिपिङ, लो-भोल्टेज यसैका परिणाम हुन्। बत्ती जानु लक्षण हो; रोग पूर्वाधारमा छ।
बैठकबाट चार ठोस निर्णय
पहिलो: हरेक प्रदेशले आफ्नो वितरण पूर्वाधारको वास्तविक अवस्था, कमजोरी (ग्याप) र बढ्दो माग धान्ने पुनर्संरचना योजना तयार गर्ने। कुन सबस्टेसन, कुन फिडर, कुन ट्रान्सफर्मर- समस्या नाम र ठाउँसहित पहिचान हुनेछ।
दोस्रो: आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वितरण सुधारका माग सबै प्रदेश प्रमुखबाट एकीकृत बजेट सम्बोधन संयन्त्र। पहिचान गरिने कमजोरी र पुनर्संरचना योजना ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३ सँग आबद्ध हुनेछन्- बढ्दो मागका तीन प्रमुख क्षेत्र सुनिश्चित गर्दै: औद्योगिक क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, आवासीय अभिवृद्धिसँगै बढ्दो घरायसी माग र पर्यटकीय केन्द्रहरूमा गुणस्तरीय विद्युत्। अबदेखि वितरणको बजेट अनुमानमा होइन, प्रदेशैपिच्छेको तथ्याङ्क र राष्ट्रिय रणनीतिमा आधारित हुनेछ।
तेस्रो: प्रदेश नेतृत्वकै प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता विकास। पूर्वाधार मात्र होइन, त्यसलाई चलाउने जनशक्ति पनि निरन्तर स्तरोन्नति हुनुपर्छ- सबै प्रदेश प्रमुखका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
चौथो: अबदेखि हरेक महिना सबै प्रदेश प्रमुखसँग नियमित बैठक। समस्या फाइलमा थन्किने होइन, महिनैपिच्छे समीक्षा हुने। हटलाइन ११५०/११५१ मा आएका गुनासाहरू तत्काल समाधान गर्ने अभियान जारी छ तर हाम्रो लक्ष्य गुनासो छिटो समाधान गर्नु मात्र होइन, गुनासो आउनै नपर्ने प्रणाली बनाउनु हो। त्यसका लागि तारदेखि ट्रान्सफर्मरसम्म, सबस्टेशनदेखि फिडरसम्म- पूर्वाधार र जनशक्ति दुवैको स्तरोन्नति चाहिन्छ। त्यही काम सुरु भएको छ।
-ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मा. मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको सचिवालय
प्रतिक्रिया