युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाे कार्यकारी निर्देशकमै पुनर्बहालीका लागि ऊर्जा आयाेग लगिएका हितेन्द्र देव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।
शाक्यले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
रिट निवेदनमा शाक्यले ४ वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको र करिब ३ वर्ष समय बाँकी नै भएकाले थमौती हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारले कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिएको हो।
घिसिङले पद सम्हालिसकेका छन्।
सोही मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै शाक्यलाई सचिवसरहको सेवा सुविधा दिई ऊर्जा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो।
तर शाक्यले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।
रिटमा शाक्यले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति र कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका छन्।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पद राजनीतिक नियुक्तिको पद नभएको र यसको पदपूर्ति र बर्खास्ती राजनीतिक पदमा जसतो राजनीतिक निर्णयको आधारमा हुन नसक्ने शाक्यले रिटमा जिकिर गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘यसको पदपूर्ति र बर्खास्ती वस्तुगत आधारमा कानुनको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र गर्न सकिन्छ।’
तर यी सबै कुरा वास्ता नगरी मन्त्रालयमा राजनैतिक नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ विपक्षी मन्त्रीले आफूलाई बोलाएर कुलमानलाई नै कार्यकारी निर्देशकको रुपमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको हुनाले राजीनामा गर्नका लागि यही साउन २ गते अनुरोध गरेको उल्लेख गरेका छन्।
‘मैले राजीनामा गरेको अवस्थामा मलाई अन्य आकर्षक नियुक्ति दिने प्रलोभन समेत देखाउनुभयो’, ऊर्जामन्त्री भुसाललाई संकेत गर्दै उनले भनेका छन्, ‘मैले मेरो दक्षताको क्षेत्र सीमित भएको र आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको सृजनशील समय प्राधिकरणको सेवामा बिताइसकेको हुनाले प्राधिकरणको सेवाबाट राजीनामा गर्न नसक्ने स्पष्ट जवाफ दिएको थिएँ।’
ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्यमा आफूलाई नियुक्त गरिनु आफूमा कुनै दोष र खोट नभएको पुष्टि भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनले सहमति र जानकारीबेगर आयोगमा गरिएको नियुक्तिलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार आफूमा रहेको रिटमा दाबी गरेका छन्।
रिटमा उनले कुलमानलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय र त्यसअनुसार भएका पत्राचार कार्यान्वयन नगराउन र आफूलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
यस्ताे छ रिट
प्रतिक्रिया