युनिकोड
विभिन्न रोजगारदाताहरुका संस्थाले सरकारले जारी गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै लागू गर्ने सहमति गरेका छन्।
सरकारले एकलौटी ढंगले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रक्रियाप्रति असहमति भए पनि कामदार र श्रमिकको हितका लागि सरकारले जारी गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै लागू गर्न सहमति भएको ती संस्थाहरुले जनाएका हुन्।
श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकका सम्बन्धमा चिया बगानका मजदुरबाहेक उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरुका लागि २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम तलब र महंगी भत्ता समेत गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन गरिसकेको छ।
रोजगारदाता संस्थाहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा मजदुरहरुका छाता संगठन ट्रेड युनियन, निजी क्षेत्रका छाता संस्था, रोजगारदाता र सरकार समेतको त्रिपक्षीय सहमतिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागू गर्ने परम्परा रहेकोमा सरकारले एकलौटी ढंगले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रक्रियाप्रति असहमति प्रकट गर्दै आएका थिए।
श्रमिकहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका महासचिवसहितका प्रमुख ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु समेत र रोजगारदाताको तर्फबाट नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघ, साना तथा मझौला व्यवसाय महासंघ समेतको उपस्थिति र सहमतिमा श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्षबीच संयुक्त छलफल गरी दुवै पक्षको पहलमा यस्तो सहमतिमा पुगेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मीले बताए।
सहमतिपत्रमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव रेग्मी, साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ, नेपालका अध्यक्ष बाबुकाजी महर्जन र राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघका महासचिव कमल बरालले हस्ताक्षर गरेका थिए।
कोरोनाको महामारी र विविध कारणले गर्दा उत्पन्न चरम महंगीको अवस्थामा उद्योग व्यवसायका खम्बा श्रमिकहरुको जीविकाप्रति रोजगारदाताहरुको हैसियतमा रोजगारदाता पनि संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले यो सहमतिमा पुगेको महासंघका महासचिव रेग्मीले बताए।
प्रतिक्रिया