युनिकोड
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको नागढुंगा-मुग्लिन सडक सुधार आयोजनाको स्थलगत अनुगमन ढिलासुस्ती नगर्न चेतावनी दिएका छन्।
शनिबार अनुगमनका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। आयोजनाको नौबिसे-मलेखु र मलेखु-मुग्लिन खण्डको वस्तुस्थितिबारे विस्तृत जानकारी लिँदै उनले निर्माण व्यवसायीलाई निर्धारित समयमै र उच्च गुणस्तरका साथ काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए।
‘काममा कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती सह्य हुने छैन,’ गृहमन्त्री गुरुङले भने, ‘यदि सम्झौताअनुसार काम भएन र गुणस्तरमा सम्झौता गरियो भने त्यस्ता कम्पनीहरूलाई तत्काल ब्ल्याक लिस्टमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।’
आयोजनाले कामको प्रगतिबारे गृहमन्त्री गुरुङलाई जानकारी गराएको थियो। गृहमन्त्रीलाई बुझाएको प्रगति प्रतिवेदनमा निर्माण सामग्रीको अभावलाई मुख्य समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ। विशेषगरी नदीजन्य र खानीजन्य सामग्री उत्खननमा देखिएका कानुनी र प्रशासनिक जटिलताका कारण काममा ढिलाइ भएको उल्लेख छ।
नदीजन्य सामग्री ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा स्थानीय तहको अवरोध रहेको जनाएको छ। विगतमा क्रसर उद्योगहरू बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा परेको असर, विभिन्न स्थानीय तहहरूले लिने दोहोरो कर प्रणाली र राजश्व दरमा एकरूपताको अभावले समस्या आएको जनाइएको छ।
त्यस्तै, एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा सामग्री ढुवानी गर्दा हुने प्रशासनिक झन्झट, खानी उत्खननका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र स्वीकृतिको ढिलाइले असर परेको आयोजनाको भनाइ छ। यससँगै आयोजनाले सरकारसँग विभिन्न स्थानहरू जस्तै बेल्खु बगर, घाटबेसी बगर र मलेखु-लाम बगरबाट आवश्यक परिमाणमा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराइदिन र ढुवानीमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले यी समस्याहरू समाधानका लागि सरकारले अन्तर-मन्त्रालय समन्वय गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिए। उनले विकास निर्माणका कार्यमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक झन्झटलाई चिर्दै अघि बढ्ने बताए।
प्रतिक्रिया