अर्थनीति


मौद्रिक नीतिको समीक्षा: ऋणीलाई राहत, नगद प्रवाहमा सहजता

मौद्रिक नीतिको समीक्षा: ऋणीलाई राहत, नगद प्रवाहमा सहजता

नेपालखबर
फागुन १२, २०८२ मंगलबार २०:१५, काठमाडौँ

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत केही लचिला व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ। विशेषगरी शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले चालु पुँजी कर्जा र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा 'सर्जिकल' सुधार गर्दै ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत दिने नीति लिएका हुन्।

समीक्षामार्फत ब्याजदर करिडोर, बैंकदर र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)लाई यथावत राखिए पनि कार्यविधिगत जटिलता हटाउन खोजिएको छ।

चालु पुँजी कर्जामा ठूलो फेरबदल
राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरूको मुख्य मागलाई सम्बोधन गर्दै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा परिमार्जन गरेको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी 'पर्मनेन्ट वर्किङ क्यापिटल'को अवधि आफैँ निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुधार, ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने (क्लिन अप) विद्यमान व्यवस्थालाई ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। यसले व्यवसायीहरूलाई नगद व्यवस्थापनमा ठूलो राहत मिल्ने देखिन्छ।

महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका वा प्रभावित भएका उद्यम-व्यवसायलाई राष्ट्र बैंकले विशेष संरक्षण दिएको छ। त्यस्ता व्यवसायले १० प्रतिशत मात्र ब्याज भुक्तानी गरेमा २०८३ असार मसान्तसम्म ऋण पुन:संरचना  वा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने सुविधा दिइएको छ।

यस्तै, कृषि, ऊर्जा र लघु उद्यममा मात्र सीमित क्षेत्रगत कर्जाको दायरा फराकिलो बनाउँदै अब पर्यटन, सूचना प्रविधि (आईटी) र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई पनि समावेश गरिएको छ।

कालोसूचीमा लचकता र प्रविधिमा जोड:
परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेकाहरूलाई तत्कालै कालोसूचीमा राखेर 'ह्यारेसमेन्ट' नगर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ। कालोसूचीमा परिसकेका ऋणीले पनि ठोस योजना र कारण पेस गरेमा ६ महिनासम्म सूचीबाट हटेर बक्यौता राफसाफ गर्ने मौका पाउनेछन्।

गभर्नर पौडेलले 'डिजिटल इकोनोमी'लाई प्राथमिकता दिँदै डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता पूर्वाधारमा वैदेशिक लगानी सहज बनाउने घोषणा गरेका छन्। साथै, चेकको प्रयोग घटाएर विद्युतीय भुक्तानीलाई अनिवार्य जस्तै बनाउने रणनीति बैंकको छ।

गभर्नर पौडेलले बैंकहरूले गर्ने 'नन्डेलिभरेबल फरवार्ड'को सीमा प्राथमिक पुँजीको २५ बाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याएका छन्। सरकारले हालै स्वीकृत गरेको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति '२०८२/८३-८६/८७' लाई चरणबद्ध कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत समीक्षामा समेटिएको छ।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2023 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .
ad ad