युनिकोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीले भारतमा हालै भएको 'इन्डिया इनर्जी विक-२०२५' मा जाँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट नै खर्च भराउने निर्णय गराएर गएको पाइएको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव माधवराज मरासिनीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा गत माघ २४ गते उनलाई भारतमा ११-१४ फेब्रुअरीमा भएको इनर्जी विकमा सहभागी हुन भ्रमणदलमा मनोनयन गरिएको र त्यसमा लाग्ने खर्च प्राधिकरणबाट बेहोर्ने उल्लेख छ।
उनलाई ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले माघ २४ गते भ्रमणदलमा मनोनयन गर्दै भ्रमणका क्रममा हुने खर्च प्राधिकरणबाट भराउने गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए।
'आगामी ११-१४ फेब्रुअरी, २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने तेस्रो वार्षिक ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रममा माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीज्यूको भ्रमण टोलीमा सहभागी हुन नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट भ्रमणसम्बन्धी खर्च व्यहोर्ने गरी यहाँलाई मनोनयन गरिएको व्यहोरा मिति २०८१/१०/२४ को माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ' पत्रमा उल्लेख छ।
यस्तो छ अधिकारीको मनोनयन र भ्रमण खर्च भराउने निर्णय भएको पत्र:
प्राधिकरणबाट खर्च भराउने गरी उनी भारत गएको खबर नेपालखबरले सार्वजनिक गरेपछि झुट लुकाउन मन्त्रालयले आज खण्डनसहितको विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
उक्त विज्ञप्तिमा अधिकारीको भ्रमण खर्च आयोजकले व्यहोरेको दाबी गरिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'उक्त कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रकम आयोजकले नै व्यवस्थापन गरेको र उक्त खर्च भुक्तानीका विषयलाई लिएर कुनै पनि निकायलाई अनुरोध र दबाब नदिइएको जानकारी गराइन्छ।'
अधिकारी ‘इन्डिया इनर्जी विक–२०२५’ को अवलोकन भ्रमणका लागि मन्त्री खड्कासँगै माघ २८ गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेर फागुन १ गते स्वदेश फर्किसकेका छन्।
अधिकारी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीसरहको सुविधा पाउने गरी गत भदौ १३ गते मन्त्रालयको वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञमा नियुक्त भएका थिए।
नेपाल सरकारको नियमअनुसार विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहको प्रतिनिधिले विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर भत्ता पाउँछन्। उक्त भत्तासहित आवत–जावतको खर्च प्राधिकरणबाट बेहोर्नुपर्ने गरी मन्त्रीले पत्र पठाएका थिए।
प्रतिक्रिया