मन्त्रीका सल्लाहकार अधिकारी भारत घुमेको खर्च प्राधिकरणबाट भराउन दबाब

ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री दीपक खड्काले आफ्ना सल्लाहकार प्रबल अधिकारीको भारत घुमेको खर्च नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट भराउन दबाब दिएका छन्।

वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञको पद सिर्जना गरी आफ्नो सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका मन्त्री खड्काले एकल निर्णय गरी अधिकारीको भ्रमण खर्च उपलब्ध गराउन प्राधिकरणमा पत्र पठाएका छन्।

अधिकारी ‘इन्डिया इनर्जी विक–२०२५’ को अवलोकन भ्रमणका लागि मन्त्री खड्कासँगै माघ २८ गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए। उक्त टोली फागुन १ गते स्वदेश फर्किएको थियो।

अधिकारी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीसरहको सुविधा पाउने गरी गत भदौ १३ गते मन्त्रालयको वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञमा नियुक्त भएका थिए।

नेपाल सरकारको नियमअनुसार विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहको प्रतिनिधिले विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर भत्ता पाउँछन्। उक्त भत्तासहित आवत–जावतको खर्च प्राधिकरणबाट बेहोर्नुपर्ने गरी मन्त्रीले पत्र पठाएका छन्।

विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष मन्त्री खड्का नै हुन्।

खड्काले गत माघ २४ गते अधिकारीलाई भ्रमणमण्डलमा मनोनयन गर्दै प्राधिकरणबाट खर्च बेहोर्ने उल्लेख गरेका थिए।

पत्रमा लेखिएको छ, ‘आगामी ११-१४ फेब्रुअरी, २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने थर्ड एनुअल इनर्जी विक कार्यक्रममा माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीज्यूको भ्रमण टोलीमा सहभागी हुन नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट भ्रमणसम्बन्धी खर्च व्यहोर्ने गरी यहाँलाई मनोनयन गरिएको व्यहोरा मिति २०८१।१०।२४ को माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार अनुरोध छ।’

यसअघि मन्त्रीले बनाएको एक अध्ययन समितिको खर्च पनि प्राधिकरणबाट बेहोर्न लगाउँदा ठूलो विवाद भएको थियो। त्यसमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले फरक मत नै लेखेका थिए। मन्त्रीले बनाएको समिति नै गैरकानुनी रहेकाले त्यसको खर्च प्राधिकरणले बेहोर्न नसक्ने तर्क घिसिङले गरेका थिए।

यतिखेर ऊर्जामन्त्रीले राजनीतिक नियुक्ति दिएका सल्लाहकारको घुमघामको खर्च पनि प्राधिकरणकै स्रोतसाधनबाट बेहोर्न दबाब दिइरहेका छन्। तर ‘मन्त्रीका सल्लाहकारले प्राधिकरणले चिन्दैन’ भन्दै भुक्तानी दिन नसकिने जवाफ प्राधिकरणका कर्मचारीले दिएका छन्।

को हुन् अधिकारी?
अधिकारी तिनै व्यक्ति हुन्, जसले ऊर्जामन्त्रीलाई घिसिङविरूद्धका प्रत्येक कदममा साथ दिइरहेका छन्। जबकि विगतमा प्राधिकरणमा छँदा घिसिङले नै उनलाई महत्त्वपूर्ण अवसर र जिम्मेवारी दिएका थिए।

कुलमानकै प्रतापले उनी नागरिकता विवादबाट जोगिएका थिए। उनको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) र नागरिकतामा जन्म मिति फरक परेपछि ठूलो संकट आइलागेको थियो। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले उनको वैयक्तिक विवरण सच्याउन नमानेपछि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालदेखि उनका सचिवालयका कर्मचारीहरूसम्मलाई गुहार्न पुगेका थिए। शाक्यलाई घुर्की लगाउन दिएको राजीनामा स्वीकृत नगर्न भन्दै विभिन्न ठाउँबाट फोन गर्न लगाएका थिए।

पछि घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि पहिलो सञ्चालक समितिको बैठकबाट अधिकारीको नागरिकताअनुसार सिटरोलको विवरण सच्याइदिएका थिए।

त्यस निर्णयपछि उनको २ वर्ष जागिरे अवधि मात्र थपिएन, २ पटक बढुवासमेत भयो। घिसिङले प्रवक्ताजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि दिए। अधिकारीलाई १० औँ तहबाट ११ औँ तहमा बढुवा गर्दा त अनिरुद्र यादवलाई उछिनिएको थियो।

घिसिङले नै उनलाई अवकाश पाउनुभन्दा दुई दिनअघि ११औँ तहबाट १२औँ तहमा बढुवा गरी उपकार्यकारी पदबाट बिदा गरेका थिए।

‘प्राधिकरणमा छउन्जेल घिसिङका विश्वासपात्र भएर काम गरेका तिनै अधिकारी अहिले घिसिङलाई हटाउने अभियानमा मन्त्रीका जस्तासुकै कदममा साथ दिइरहेका छन्,’ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘खासमा भन्दा मन्त्रीलाई बाटो देखाउने काम नै अधिकारीले गरिरहेका छन्।’

ती सहसचिवका अनुसार, प्राधिकरणको नेतृत्वमा जो आए पनि जस्तोसुकै लाभ लिन पछि नपर्ने भनेर चिनिएका अधिकारी १० वर्ष विद्युत व्यापार विभागमा रहे। कयौँ विदेश भ्रमण र अन्य आकर्षक अवसरहरू उनले पाए। कतिपय अवस्थामा घिसिङका लागि आएका निम्तामा पनि अधिकारीलाई पठाइएको थियो। अहिले मन्त्रीलाई उचाल्ने, ऊर्जासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बैठकमा घिसिङ आवश्यक छैन, म भए पुग्छ भन्ने र घिसिङलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने काम तिनै अधिकारीले गरिरहेका छन्।

‘घिसिङमाथि कारबाहीका लागि मन्त्रालयबाट विवरण माग गर्दा पहिलोपल्ट विद्युत व्यापार विभागसँग सम्बन्धित कुनै विवरण उल्लेख नगरी अरू मागियो,’ ती सहसचिव भन्छन्, ‘सायद आफ्नो खेल बाहिरिन्छ भनेर होला।’