प्रधानमन्त्रीज्यू ! चुनावको धम्की हैन, नारायण वाग्लेलाई जवाफ दिनुस्

धेरैलाई आशंका थियो- झन्डै अढाई सय वर्षसम्म कायम निरंकुश राजतन्त्रको ‘अखडा’ नारायणहिटी ‘दरबार’अगाडि उभिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली नागरिकको लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्र/गणतन्त्रविरुद्ध कुनै नयाँ (प्रतिगमनकारी) घोषणा गर्नुहुनेछ (प्रधानमन्त्रीज्यूकै मान्यताबमोजिम यहाँ ‘तपाईं’ आदरार्थी शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु)। उहाँले माघ २३ गतेको त्यो ‘जनसभा’ ‘राजा’कै ‘घर’को आँगनमा राख्नुको कारण त्यही हो भन्ने आकलन भइरहेको थियो।

तर सबै शंका/उपशंकाविपरीत प्रधानमन्त्रीज्यूले लोकतन्त्रकै पक्षमा जोडदार भाषण गर्नुभयो। भन्नुभयो- ‘अब नेपालमा कसैले लोकतन्त्र खोस्न सक्दैन, लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल छ। लोकतन्त्र सुदृढ छ, किनभने नेपाली जनता सचेत छन्। लोकतन्त्रप्रति कर्के नजर नलगाए हुन्छ। कसैले पनि प्रतिगमन नसोचे हुन्छ।’

सम्भवतः त्यस दिन उहाँका विरोधीसमेत चकित भए होलान् ! किनभने उहाँले काम जे जस्ता गरिरहनुभएको भए पनि कुरा सही र सत्य गरिरहनुभएको थियो। 

तर अर्कातर्फ उहाँको भाषण सुनिरहँदा यस्तो पनि लाग्थ्यो- जहिले अरूलाई व्यंग्य गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले आजचाहिँ आफैंलाई दह्रो व्यंग्य गरिरहनुभएको छ !

तर वास्तवमा उहाँले आफूले आफैंलाई व्यंग्य गर्नुभएको भने पक्कै होइन, आफ्ना विपक्षी र विरोधीलाई नै भन्नुभएको हो, जो उहाँलाई चाहिँ लोकतन्त्र/गणतन्त्रविरोधी, प्रतिगमनकारी भनेर आरोप लगाइरहेका छन् र आन्दोलन गरिरहेका छन्।

सामान्यतया संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष (विपक्षी) एउटा हुन्छ। त्यस हिसाबले नेपाली कांग्रेस मात्रै सरकारको विपक्षी हो/हुनुपर्ने हो। तर प्रतिनिधि सभा विघटनयता सरकारका विपक्षी/विरोधी धेरैवटा भएका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूको नेकपा समूहबाहेक यतिबेला देशका लगभग सबै दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम विपक्ष/ विरोधमा छन्।

यसो हुँदा एउटा अकिञ्चन नागिरक म भने घोर अन्योलमा परेको छु- वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको के हो? प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएजस्तो हो कि प्रचण्ड-नेपाल नेकपालगायत आन्दोलनरतहरूले भनेजस्तो?

प्रधानमन्त्रीज्यूले नारायणहिटीअगाडि उभिएर आफ्ना विरोधीलाई ‘लोकतन्त्रप्रति कर्के नजर नलगाउन’ जुन चेतावनी दिनुभयो, त्यसको सीधा दाबी के हो भने अहिले उहाँले जे गरिरहनुभएको छ, त्यो नै लोकतन्त्र हो। यसर्थ यस आलेखमा उहाँले गरेका केही काम केलाउने अनुमति चाहन्छु।

१. प्रतिनिधि सभा विघटन : हुन त यो मुद्दा अहिले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सम्मानित अदालतले यसको उचित फैसला गर्ला नै।

तर लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको बहसमा सहभागी हुने अधिकार यो बबुरो नागरिकलाई पनि पक्कै होला भन्ने लागेर उहाँका दाबीमा केही प्रश्न उठाउने ‘धृष्टता’ गर्न लागेको हुँ।

यस विषयमा त्यस दिनको भाषणमा प्रधानमन्त्रीज्यू आफैंले के स्वीकार गर्नुभएको छ भने उहाँले नेपालको संविधानबमोजिम संसद् विघटन गर्नुभएको होइन, हाम्रो संविधानमा त्यस्तो कुरा लेखिएकै छैन।

किनकि त्यस दिन उहाँले प्रस्टसँग भन्नुभएको छ- ‘अहिले एउटा बहस निकालिएको छ, संसद् विघटन, संसद् विघटनको सिफारिस संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर। म भन्न चाहन्छु- संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नदिने अवस्था भयो भने, नदिने अवस्था आयो भने संसद् विघटन गर्छ (त्यसकारण मैले गरेँ, तर नेपालको लिखित संविधानअनुसार होइन, बेलायतको अलिखित संविधानअनुसार !)।’

लगत्तै प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो- ‘बेलायतमा लिखित संविधान छैन, अथवा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने लेख्या छैन, लेखेकै छैन कतै, तर प्रधानमन्त्रीले अस्ति भर्खर संसद् विघटन गरेर चुनाव गराउनुभयो। यसरी प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्छ, काम गर्न दिइएन भने।’

यसबाट एउटा सामान्य नागरिकले पनि सजिलै के बुझ्न सक्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो देश (नेपाल) को संविधानअनुसार होइन, विदेश (बेलायत) को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको रहेछ !

यस हिसाबले त हजुरले चालेको कदम कम्तीमा नेपालको संविधानसम्मत त होइन रहेछ नि !

अब यहाँ प्रश्न उठ्छ प्रधानमन्त्रीज्यू, संविधानमा नलेखेका काम/कुरा (अथवा अरू देशको अलिखित संविधानमा लेखेका कुरा) पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउनु लोकतन्त्र हो त? (त्यही लोकतन्त्रमा कर्के नजर नलगाउनु भन्नुभएको त होला नि !)

यसैसँग सम्बन्धित अर्काे प्रसंग पनि यहाँ जोडिहालौं। तपाईंले त्यस दिन आफ्नै पार्टीका प्रचण्ड–नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोग र सर्वाेच्च अदालतलाई धम्क्याइरहेको भनेर आरोप लगाउनुभयो। र,  त्यसो नगर्न कडा चेतावनी पनि दिनुभयो। 

तर तपाईंले पनि सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक हो वा असंवैधानिक (उसो त तपाईंकै भनाइअनुसार तपाईंले संसद् भंग नेपालको संविधानअनुसार त गर्नुभएको होइन) हो भनेर निर्णय नदिँदै अनि निर्वाचनका लागि तपाईंहरूको पार्टी विभाजन विवाद निर्वाचन आयोगले टुंगो नलगाउँदै ‘देश अब चुनावमा गयो, गयो’ भनेर ठूलठूलो स्वरमा भन्नुभयो नि ! योचाहिँ धम्की हो कि के हो?

२. संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति : उसो त यो मुद्दाको बहस पनि अहिले सर्वाेच्च अदालतमै जारी छ। यस विषयमा पनि सम्मानित अदालतले उचित निर्णय देला नै।

तर तपाईंले त्यस दिन आयोग बन्नै नदिन षडयन्त्र रचिएकाले आफूले हतारहतार पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपरेको बताउनुभयो। त्यसभन्दा बढी यस विषयमा केही बोल्नुभएन।

तर यो नियुक्तिका लागि पनि हाम्रो (बेलायतको होइन) संविधानमा व्यवस्था होला नि प्रधानमन्त्रीज्यू?

धेरै कुरा त म जान्दिनँ, तर संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ क्यार,  होइन? तर तपाईंले नै विघटन गरेपछि सुनुवाइ गर्न न संसद् रह्यो न संसदीय समिति ! यसैकारण सभामुख अग्नि सापकोटाले नियुक्तिका सबै सिफारिस यही माघ १८ गते संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाइदिनुभयो। तर पनि तपाईंले माघ २१ गते बिहानै राष्ट्रपतिको निवासमा  संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको शपथ गराइछाड्नुभयो।

त्यसैले सभामुख सापकोटा भन्दै हुनुहुन्छ- ‘यसले राज्य सञ्चालनका विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिच्दै संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको छ। यसले कानुनी शासन र संवैधानिक विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ। संविधान निर्माणका क्रममा लामो छलफल र बहसपछि संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको तथ्य संविधान सभाका दुवै कार्यकालको सक्रिय सदस्यको हैसियतले यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु।’

उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ- ‘परिषदले गरेका सिफारिसअनुसार १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिले योग्य र क्षमतावान् भए/नभएको एकिन गरेर मात्र सिफारिस सदर गरोस् भनेर संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको हो। संसदीय सुनुवाइबिना वा संसदीय सुनुवाइ छलेर कुनै पनि नियुक्ति हुनै सक्दैन। सुनुवाइ नगरीकनै गरिने नियुक्ति संविधानविपरीत छ।’

म अलमलमा छु- अब तपाईंले गरेका काम लोकतान्त्रिक हुन् कि कि सभामुखले भनेका कुरा?

नागरिक अगुवाले पनि संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नियुक्ति असंवैधानिक हो भन्दै अस्ति काठमाडौंमा मार्चपास गरे। किन होला? तिनले पनि लोकतन्त्र नबुझेका हुन् त प्रधानमन्त्रीज्यू?

३. नागरिक आन्दोलनमा दमन : अहिले तपाईंले चालेको कदमको विरोधमा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष मात्र होइन, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजसमेत सडकमा उत्रिएका छन्। तिनलाई त तपाईंले भन्नुभएजस्तो प्रचण्ड र माधव नेपाललाई जस्तो कुर्सी चाहिएको त होइन होला? तैपनि आन्दोलनमा छन् त !

लोकतन्त्रमा त आफूलाई चित्त नबुझेका कुरामा सरकारविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाइन्छ भन्ने सुन्याथें। तर यही माघ १२ गते नागरिक समाजले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा तपाईंले पानीको फोहरा र लाठी बर्साउनुभएछ !

प्रधानमन्त्रीज्यू, यही हो त लोकतन्त्र?

त्यही क्रममा पानीका फोहरा र लाठी खाएपछि लेखकरपत्रकार नारायण वाग्ले बोलिरहेको भिडिओ हेरेको थिएँ।

जहाँ उहाँले तपाईंलाई प्रश्न गर्नुभएको छ- ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्ध षडयन्त्र भइरहेको थियो रे ! के षडयन्त्र भइरहेको थियो रे भने अविश्वास प्रस्ताव आउँदै थियो रे ! के अविश्वास प्रस्ताव आउँछ भन्ने डरले संसदै भंग गरिदिने?’

वाग्लेको यो प्रश्नको जवाफ तपाईंसँग के छ त प्रधानमन्त्रीज्यू?