युनिकोड
संसद् भवन रहेको नयाँ बानेश्वर एक व्यापारिक केन्द्र हो। यो काठमाडौंको ऐतिहासिक तथा धार्मिक पृष्ठभूमि बोकेको स्थान पनि हो।
मुलुकमा भएका राजनीतिक घटना, आन्दोलन बानेश्वर केन्द्र भएर पनि भएका छन्। यही ठाउँलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्म आफ्नो पदमा पुगेका छन्।
यसरी बानेश्वरलाई आधार बनाएर जति जना नेता उच्च स्थानमा पुगे पनि यो ठाउँलाई राम्रो बनाउन भने कसैले कुनै पहल गरेकाे देखिँदैन। नयाँ बानेश्वर क्षेत्र दिनप्रतिदि यसरी ‘कुरूप’ बन्दै गएको छ कि यसले ती नेताहरूलाई गिज्याइरहेको छ।
जहाँ फुटपाथको व्यापार निकै ठूलो समस्याका रूपमा खडा भएको छ। अव्यवस्थित पार्किङ, टेलिफोन, इन्टरनेट तथा बिजुलीका तार, ट्राफिक जाम, बेलुका हुन नपाउँदै बाटो नै छेकेर गरिने फुटपाथ व्यवसायले बानेश्वरको सुन्दरतालाई ओझेलमा पारेको छ।
फुटपाथ व्यवसायले पैदल यात्रा गर्नेलाई सुरक्षित र सहज रूपमा हिँड्न दिइरहेको छैन। सवारीसाधन निर्वाध चल्न पाउने अवस्था छैन। गाडी दुर्घटना दिनानुदिन बढ्दो छ। सरकारी तथा सार्वजनिक मठमन्दिरलगायत सम्पदा संरक्षण हुन सकिरहेको छैन। अत्यधिक मानव चापले चोरी, डकैती, लुटपाट, अनैतिक कार्यलाई टेवा पुर्याइरहेकाे छ। तर यसप्रति सम्बन्धित निकायलाई कुनै मतलब छैन।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको भन्दै सरकार भीडभाड नगर्न आह्वान गर्छ। त्यही सरकार अरू सबै व्यवसाय बन्द राखेर सबैभन्दा पहिले फुटपाथ व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ। पसल व्यवसायी जसले सरकारलाई सकिनसकी कर बुझाउँछ, उसको वृत्ति विकास तथा समस्याप्रति संवेदनशील हुँदैन। तर सार्वजनिक स्थल, सडकपेटी मिचेर व्यवसाय गर्नेहरू जसले राजश्वसमेत तिर्नुपर्दैन, उनीहरूप्रति सरकार उदार बन्छ।
त्यही सरकार जो कर नतिर्नु दण्डनीय अपराध हो भन्छ तर आन्तरिक राजश्व कार्यालय (नयाँ बानेश्वर) अगाडिको परिदृश्य देख्दैन। ती पसले जो एक महिना पनि समयमा भाडा बुझाउन नसक्दा सटर खाली गर्न बाध्य हुन्छ, कर दाखिला गर्न एक दिन ढिला हुँदा जरिवाना तिर्नुपर्छ, एक महिना बैंकको ब्याज नबुझाँउदा उसलाई बैंकले नोटिस पठाउँछ।
पैतृक सम्पत्ति बैंकमा धरौटी राखी ऋणमा व्यवसाय गर्ने उनीहरू सम्पत्ति लिलाम पो हुने हो कि भन्ने डरले दिनरात त्रसित भइरहेका हुन्छन्। तर त्यही प्रकृतिको व्यवसाय जुन सडकपेटी मिचेर गर्नेहरूलाई भाडाको चिन्ता न राजश्वको।
मानिस हिँडडुल गर्न बनाइएको सार्वजनिक सडकको पेटीमा अनधिकृत रूपमा व्यवसाय गरिरहँदा सरकार किन मुकदर्शक? सरकारले ती व्यवसायलाई पनि किन करको दायरामा ल्याउन सक्दैन? पसले व्यवसायीले भाडा, पानी, बिजुलीको बिल तिर्नुपर्याे, कर, बैंकको ब्याज/किस्ता बुझाउनै पर्याे। कर्मचारीलाई तलब दिनैपर्याे, केही नाफा पनि लिनपर्याे। जसले गर्दा वस्तुको मूल्य बढाउनु स्वाभाविकै हाे। तर हामीले प्रतिस्पर्धा त्यही फुटपाथ व्यवसायीसँग गर्नुपर्ने, जसले उल्लिखित कुनै रकम तिर्न पर्दैन।
नयाँ बानेश्वर व्यापार व्यवसायी संघले यस विषयमा धेरै सवाल उठायो, सम्बन्धित निकायलाई अवगत गरायो, ज्ञापनपत्र बुझायो तर प्रतिफल शून्य ! संघको पहलमा काडमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० का अध्यक्षज्यूको अध्यक्षता तथा वडा नं. ३१, महानगरिय प्रहरी वृत्त तीनकुने, काटेश्वर ट्राफिक प्रहरी, महानगरपालिका प्रहरीका इन्चार्जलगायतको सहभागितामा बसेको बैठकले फुटपाथ व्यवसाय बेलुका ७ बजेपछि मात्र सञ्चालन गर्न दिने तथा ठाउँठाउँमा चिह्न लगाई पार्किङको व्यवस्था मिलाउनेजस्ता महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। तर ती निर्णय केवल निर्णय पुस्तिकामा सीमित रह्यो।
संसद् भवन जहाँभित्र सिंगो देशको विकास/निर्माणका योजना बन्छन्। त्यहींभित्र छलफल गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान तयार गरियो। देशको आमूल परिवर्तनको बिगुल फुक्ने काम भयो। ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनका उद्घोष गरिए। तर त्यही संसद् भवनको नाकै अगाडिकाे अव्यवस्थित फुटपाथ व्यवसाय जसले हरेक गतिविधिमा बाधा, असुरक्षा र अराजकता निम्त्याइरहेको छ। त्यसप्रति कुनै चासो दिइएको छैन।
यसरी सम्बन्धित पक्ष नै उदासीन भइदिँदा यस क्षेत्रका व्यवसायीले कहिलेसम्म झेलिरहने यस्ता समस्या? उत्तर अनिश्चित छ।
(लेखक लुइँटेल नयाँ बानेश्वर व्यापार व्यवसायी संघका सचिव हुन्।)
प्रतिक्रिया