युनिकोड
कतै नागरिकता देखाउनुपर्यो भने आमालाई एकदमै अप्ठेरो लाग्थ्यो। सकेसम्म नागरिकता देखाउनै नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। मान्छेले के सोच्लान्, के ठान्लान् भन्ने अति नै डर लाग्थ्यो। किनकि आमाको नागरिकतामा लेखिएको थियो- मैया कमिनी। जातका आधारमा हेपेर तत्कालीन राज्यले आमाको नागरिकतामा जबरजस्ती लेखिदिएको थियो- ‘कमिनी’।
जतिबेला ‘पानी नचल्ने’ अर्थात् ‘अछुत’ जातका मानिसलाई नागरिकतामा थर लेख्ने अधिकार थिएन। जात नै लेख्नपर्थ्यो, त्यसमा पनि सबैभन्दा अपमानित शब्द के हुन सक्छ, त्यही। त्यसैले कामी जातकी मेरी आमाको नागरिकतामा कामीलाई पनि स्त्रीलिंगी बनाएर कमिनी लेखिएको थियो। तर ठिक यसैगरी कुनै बाहुन जातकी महिलाको नागरिकतामा बाहुनी कहिले लेखिएन।
२०२० सालको नयाँ मुलुकी ऐन आउनुभन्दा अघि नेपालमा कानुनी रूपमै जातीय भेदभाव/छुवाछुत कायम गरिएको थियो। यसको पछिल्लो र ठुलो प्रमाण हो- तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले जारी गरेको देशको पहिलो लिखित कानुन- मुलुकी ऐन १९९०। जुन ऐन हिन्दु धर्मशास्त्र मनुस्मृतिका आधारमा बनाइएको थियो।
जसमा कुन जात ठुलो, कुन जात सानो, कुन जातको पानी चल्ने, कुनको नचल्ने- प्रस्टसँग लेखिएको थियो। एउटै कसुरमा बाहुनले सामान्य जरिवाना मात्र तिर्दा हुने तर अछुत जातका मानिसको भने ज्यानै लिनुपर्ने विभेदकारी व्यवस्था त्यस ऐनमा थियो।
त्यस्तो जातिवादी कानुन मुलुकभर कडाइका साथ लागु गर्न राज्यका हरेक संयन्त्रलाई निर्देशन थियो। त्यहीअन्तर्गत जात छ्यासमिस नहोस् भनेर ‘अछुत’ समुदायका मानिसका नागरिकतामा प्रस्ट जात जनिने शब्द लेख्ने प्रावधान लागु गरियो।
त्यसैले मेरा बुवाको नागरिकतामा कामी लेखियो भने आमाको नागरिकतामा कमिनी। छन त मेरा बुवाआमाको पनि बाहुन/क्षत्रीको जस्तै थर थियो। तर त्यो उल्लेख गरेर नागरिकता दिँदा मानिसहरू अलमलिन सक्ने खतरा थियो।
यसैले मेरा आमा-बाले जस्तै ‘अछुत’को दर्जामा राखिएका कसैले पनि आफ्ना थर लेख्न/लेखाउन पाएनन्। सोही कारण अहिलेसम्म पनि धेरैलाई थाहा छैन- दलितका पनि गैरदलितका जस्तै अनेक थर छन्/हुन्छन्। अझ ती बाहुन/क्षत्रीकै थरसँग मिल्ने पनि हुन्छन्।
त्यसैले त कामी, दमाईं, सार्की...मात्र भनेर चिनिएका कुनै मानिसले जब एकाएक आफ्नो थर भन्न थाल्छन्, तब यो अन्धकूप समाजलाई घोर आश्चर्य लाग्छ र भन्न थाल्छ- त्यसले जात ढाँट्यो।
तर खासमा दलितले न जात ढाँटेका हुन् न थर फेरेका हुन्। उनीहरूले त हिजोका दिनमा भन्न/लेख्न नपाएका आफ्ना वास्तविक थर भन्न/लेख्न थालेका मात्र हुन्।
अलि पुराना पुस्ताका दलितका नागरिकता हेर्ने हो भने धेरैजसोमा नाम पनि अपमानित र जात होच्याउने शब्दमा लेखिएको पाइन्छ। जसका कारण कैयौँ दलितका लागि नागरिकता नेपालको नागरिक भनेर चिनाउने प्रमाणपत्र होइन, जातको पोल खोलिदिने ‘पीडापत्र’ बनिरहेको छ।
त्यही अवस्थाको अन्त्य होस् भनेर सरकारले दलितका नागरिकतामा उल्लिखित त्यस्ता खाले शब्द संशोधन गरी प्रतिलिपि लिन सकिने कानुनी व्यवस्था गरेको हो।
तर राज्यले दिएको त्यो अधिकार उपभोग गर्न कति कठिन रहेछ भन्ने कुरा मैले हालै आमाको नागरिकता संशोधन गर्दा थाहा पाएँ।
कानुन बनेर मात्र के गर्नु, त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकायमा रहेका कर्मचारीहरूको सोच अझै कति संकीर्ण छ भन्ने कुरा नजिकैबाट बुझ्ने मौका पाएँ।
मेरी आमालाई पनि त्यही अधिकाररूपी हतियार प्रयोग गरेर वर्षाैंदेखि मुटु च्वास्स च्वास्स पारिरहेको ‘कमिनी’को ‘काँडा’ नागरिकताबाट फाल्ने इच्छा जाग्यो।
सर्लाहीबाट काठमाडौँ बसाइँसराइ भइसकेकाले आमा आफ्नो नागरिकतामा अपमानित किसिमले जात उल्लेख गरिएको स्थानमा आफ्नो रिजाल थर लेखाउन बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ जानुभयो।
वृद्ध अवस्थाको मानिस पटकपटक जिल्ला प्रशासन धाउनुभयो। किनभने त्यहाँका कर्मचारीले आवश्यक कागजात एकैचोटिमा भनिदिएनन्।
एकदिन एउटा सिफारिस लिएर गयो, फेरि अर्काे ल्याऊ भने। त्यो लिएर गयो, अझै अर्काे चाहियो भने। बल्लबल्ल सबै कागजात पुग्यो भनेपछि आमाले जहिले व्यस्त रहने म छोरोलाई ‘नागरिकता लिने बेला तैँले सही गर्नुपर्छ रे बाबु’ भनेर बोलाउनुभयो।
म हस्याङफस्याङ गर्दै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिकता प्रतिलिपि शाखामा पुगेँ।
आज त पक्कै पनि ‘मैया रिजाल’ लेखिएको नागरिकता पाइन्छ भनेर मक्ख परेर गएका हामी आमा-छोरालाई ती अधिकृतले अब अझै अन्तिम दुईथरी कागजात चाहिन्छ पो भने।
एउटा- जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट ‘सीआरएस’ र अर्काे- हाल बसोबास रहेको चन्द्रागिरि नगरपालिकाको १ नम्बर वडा कार्यालयबाट थर सच्याइदिनू भन्ने सिफारिस।
प्रक्रिया त पूरा गर्नैपर्छ। तर त्यही कुरा पहिले नै किन नभनिएको? किन किस्ता किस्तामा भनिएको?
हतार हतार आमाछोरा बबरमहलबाट जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीतिर लाग्यौँ। पालो पर्खिंदा पर्खिंदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै धेरै समय बितेकाले जिल्ला प्रहरी परिसर साँझ ५ बजेभन्दा अघि पुगिने हो कि होइन भन्ने त्रास भयो।
हाम्रा लागि बबरमहलबाट भद्रकाली छोटै बाटो भए पनि आमाका लागि हिँडेर जान कठिन नै थियो।
त्यहाँ गाडी चढ्न पायक नपर्ने भएकाले आमाले पनि स्याँस्याँ गर्दैै हिँड्नुको विकल्प भएन। कार्यालय समय सकिनुभन्दा केही मिनेट मात्र अगाडि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पुग्न सफल भयौँ।
तर अन्तिम समय भए पनि त्यहाँ सजिलै र छिटै काम भयो। ‘सीआरएस’ पायौँ। अर्काे दिन आमाले वडा कार्यालयबाट सिफारिस पनि ल्याउनुभयो।
‘अन्तिम’ भनिएका दुवै कागजात भएपछि अबचाहिँ नागरिकताको प्रतिलिपि पाइन्छ भनेर ढुक्क हुँदै आमाछोरा फेरि २१ वैशाख (२०८३) जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको नागरिकता प्रतिलिपि शाखा पुग्यौँ।
अवस्था भद्रगोल रहेछ। सेवाग्राहीहरूको ठेलमठेल। सानो काम गराउन घण्टौँ लाग्ने।
एकजना महिला सेवाग्राही गुनासो गर्दै थिइन्, ‘फेसबुकमा त अबदेखि काम फटाफट र सजिलै हुन्छ भनिएको थियो तर यहाँ त पारा उस्तै रहेछ! आएको ४ घण्टा भइसक्यो, अझै काम भएको छैन।’
बालेन सरकार आएपछि मलाई पनि लागेको ठ्याक्कै त्यही थियो। तर वास्तविकता उनले भनेजस्तै।
यही आलेखमार्फत भन्छु- त्यहाँ सुधार आवश्यक छ है बालेन सरकार!
अब फेरि लागौँ मूल विषयतिरै।
ठेलमठेलबिच वृद्ध आमालाई लिएर सम्बन्धित अधिकृतकहाँ बल्लतल्ल पुगेँ। जतिसुकै उमेरका ज्येष्ठ नागरिक होऊन्, मतलब रहेनछ। अर्थात् उनीहरूका लागि विशेष सुविधा रहेनछ। लाइनमै उभिनुपर्ने। घण्टौँ कुर्नुपर्ने।
सम्बन्धित अधिकृतलाई कागजात बुझायौँ। अधिकृत फेरिएका रहेछन्। पहिले पुरुष थिए, अहिले महिला।
उनले सोधिन्, ‘किन थर फेर्नुपरेको त?’
मैले भनेँ, ‘अपहेलित महसुस भएकाले सरकारले दिएको अधिकारबमोजिम सम्मानित महसुस हुने शब्द (थर) राख्न।’
त्यसपछि म्याम एकछिन चुप लाग्नुभयो र आफूभन्दा पछाडिका पुरुष सहकर्मीकहाँ गएर निकै बेर विमर्श गर्नुभयो।
फेरि काम यति ढिलो कि उभिँदा उभिँदा खुट्टा गलिसके। वृद्ध आमाको हालत झन् कस्तो भयो होला!
फेरि कर्मचारीका कुरा बुझ्नै गाह्रो। के भन्छन् भन्छन्? यताकाले उता जा भन्छन्, उताकाले त्यता।
सहकर्मीसँग सल्लाहपछि ती महिला अधिकृतले हामीलाई अर्काे टेबलमा जान भनिन्। गयौँ।
त्यहाँका पुरुष कर्मचारीले हाम्रो कागजात हेर्दै भने, ‘केका लागि हो?’
अब भने मेरो कनसिरी तातिन थाल्यो।
प्रस्तुत डकुमेन्टले नै केका लागि भनेर बताउँदैनन् र सर? एउटै कुरो कति जनालाई दोहोर्याइरहने!’
त्यसपछि उनले कागजात हेर्दै भने, ‘प्रमाण पुगेकै छैन।’
मैले सोधेँ, ‘के पुगेन सर?’
‘प्रहरीबाट ल्याउनुपर्छ।’
मैले भनेँ, ‘छ त प्रहरी परिसरको पत्र।’
उनले भने, ‘यो त सीआरएस भयो। सर्जमिन चाहियो।’
तर उनले यो कुरा प्रस्ट बुझिने गरी भनेनन्। अलि जिब्रो चपाएर कुरा गरे।
अनि मैले भनेँ, ‘अस्ति उताको सरले त यी दुई कागजात अन्तिम हुन्, त्यसपछि नागरिकता बन्छ भन्नुभएको थियो त?’
त्यसपछि उनले सहायककहाँ जानुस् भने।
‘सहायक’ मात्र भनेपछि कुरो अलि बुझिनँ।
आफैँले पत्तो लगाएँ, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) भनेका रहेछन्। त्यता गयौँ।
उनले पनि विस्फारित नजरले हेरे र भने, ‘किन यता पठाएछन्?’
‘खोइ सर हामी के जानौँ? उहाँले यतै जानु भन्नुभयो।’
त्यसपछि उनले पनि अलि पन्छाउने, टार्ने खालका कुरा गर्न थाले।
मेरो कनसिरी उतै तातिइसकेको थियो।
त्यसपछि मैले भनेँ, ‘यति कागजात/सिफारिस ल्याएपछि नागरिकता बन्छ भनेर बोलाइएको हामीलाई घरी यता, घरी उता घुमाइएको छ। के पारा हो? तपाईंहरूको मानसिकता अझै फेरिएको छैन है?’
त्यसपछि सहायक सीडीओसँग पनि भनाभन भयो मेरो।
उनले भने, ‘खोइ त अनुसूची?’
‘के को सर?’
‘दलित जात/थरको।’
मैले प्रतिप्रश्न गरेँ, ‘तपाईंहरूलाई अझै यत्ति पनि थाहा छैन- दलित समुदायमा को-को पर्छन्? तिनका थर के-के हुन्छन्? यत्ति त थाहा पाउनुपर्छ है सर जिम्मेवार निकायमा बसेपछि। सीडीओ कार्यालयका सबैले दलितका विषयमा पढ्न बाँकी रहेछ। यो व्यवस्था गर्नुपर्यो सर। सबैका टेबलमा दलित जात/थरको अनुसूची राख्नुपर्यो। यो पनि हामीसँग खोजेर काम अड्काउन खोज्ने?’
म कड्किन थालेँ।
‘राज्यले दिएको अधिकारबमोजिम नागरिकतामा आफ्नो थर राख्न खोज्दा पनि तपाईंहरू ठुलै उपाधि दिन परेजस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ? तपाईंहरूको मानसिकता अझै फेरिएको छैन है!’
यसपछि भने उनी अलि लच्किए र हामीलाई उनकै कोठामा बस्न भन्दै कागजात लिएर हामीलाई उनीकहाँ पठाउने कर्मचारीतिर गए।
एकछिनपछि आए। त्यसबेलासम्म मैले मोबाइलमा गुगल गरेर राष्ट्रिय दलित आयोगले निकालेको अनुसूची देखाउँदै भनेँ, ‘हेर्नुस् त सर रिजाल पनि दलित हुन्छन् क्या!’
त्यसपछि उनले भने, ‘त्यो परेन। मैले भनिसकेँ। अब तपाईंको काम हुन्छ।’
तर पनि मैले कर्मचारीहरूले हैरानी दिएको कुरा भनिरहेँ।
त्यसपछि ती सहायक सीडीओले भने, ‘त्यसका लागि सरी। अब तपाईं उता जानुस्, काम हुन्छ।’
खासमा उनीहरू सबैलाई लागेको शंका एउटै थियो- ‘कमिनी कसरी रिजाल हुन सक्छ?’
दलितका विषयमा पढेको भए पो थाहा हुन्छ।
त्यही कारण उनीहरू अनेक बहाना बनाएर हामीलाई पन्छाउन यो टेबलबाट त्यो टेबल, त्यो टेबलबाट यो टेबल घुमाइरहेका थिए।
सहायक सीडीओ (नाम किन उल्लेख गरिरहनु) को आदेशअनुसार हामी फेरि नागरिकताको प्रतिलिपि जारी गर्ने महिला अधिकृतकहाँ पुग्यौँ।
अब भने उनी नागरिकताको प्रतिलिपि दिन तयार भइन्।
मनमनै सोचेँ, ‘प्रमाण त पुगेकै रहेछ, भन्न पो नपुगेको रहेछ।’
र, पनि उनी अझै दोहोर्याउँदै थिइन्, ‘किन थर फेर्नु के, आफ्नो जे छ त्यसमै पो गर्व गर्नुपर्छ।’
मैले भनेँ, ‘हजुरहरूले दलितका विषयमा अलि अध्ययन गर्नुपर्यो म्याम। हामीले थर फेर्न खोजेकै छैनौँ, हिजोका दिनमा राख्न नपाएका आफ्नै थर आज राख्न खोजेका मात्र हौँ। रिजाल थर हिजो पनि हाम्रै थियो र आज पनि हाम्रै हो।’
फेरि उनी हाम्रो कागजात लिएर आफूभन्दा पछाडिको टेबलमा बसेका पुरुष सहकर्मीकहाँ पुगिन्।
त्यसपछि ती पुरुष कर्मचारी उठेर आए र मेरी आमालाई नागरिकता हाल्ने प्लास्टिकको खोल दिए।
अब भने पक्का भयो- आमाले सम्मानित शब्द (थर) नागिरकताको प्रतिलिपि पाउने हुनुभयो।
त्यसपछि पनि निकै बेर कुर्न पर्यो। किनभने त्यहाँ काम झटपट नहुने रहेछ। त्यसमाथि कमिनीलाई 'बाहुनी' (रिजाल) बनाउनुपर्ने काम पर्यो।
जे होस्, अन्ततः आमाले कमिनीको ठाउँमा थर रिजाल राखिएको नागरिकता पाउनुभयो। आमाको मुहारमा खुसीको कुनै सीमा थिएन।
उता नागरिकता दिनेहरूको अनुहार भने ठिक विपरीत देखिन्थ्यो।
कतिपय कुरा शब्दमा व्यक्त गरिरहन पर्दैन, मुखाकृति र हाउभाउले नै बताइरहेका हुन्छन्।
अँध्यारो, ठुलै युद्ध हारेजस्तो!
मानौँ, हाम्रो जात खोसियो, कमिनीलाई बाहुनीमा बढुवा गर्नुपर्यो। अब जंगबहादुरकालीन समाज ध्वस्त हुने भयो। बिटुलिने भयो। को बाहुन, को कामी, चिन्नै नसकिने डरलाग्दो अवस्था आउने भयो। रोक्न त खोजेकै हो, तर के गर्नु, कुनै बहानाले काम गरेन।
कमिनीलाई रिजाल भनेर नागरिकता दिन त पटक्कै मन थिएन। त्यो हुँदै नहुने कुरा थियो। कुनै उपाय नलागेपछिको बाध्यता मात्र थियो।
सायद त्यसैले होला- नागरिकताको प्रतिलिपि थमाउँदा हरेकलाई भनिएको कुरा ‘२ महिनासम्म कभर नलगाउनु है’ हामीलाई भनिएन।
बाहिर मुखले जतिसुकै ठिक्क पारे पनि जात व्यवस्थामा जन्मे-हुर्केका तिनको ‘जिन’ले नै साथ दिँदैन कि क्या हो, दलितलाई अलिकता सम्मान दिने कुरा आउनासाथ ज्वरो आउलाजस्तो हुन्छ गाँठे!
सञ्चारमाध्यममा कार्यरत मजत्तिको मानिसलाई त नागरिकताको नामथर संशोधन गर्न त्यत्रो महाभारत पर्यो भने झन् सर्वसाधारण दलितको हालत के होला!
अर्काे कुरा देशको केन्द्रीय राजधानीकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रवृत्ति यस्तो छ, झन् दूरराज गाउँतिरको हविगत कस्तो होला!
सम्मानित शब्दसहितको नागरिकता लिएर निस्किँदै गर्दा संयोगवश शौचालयमा आमालाई नागरिकता हाल्ने प्लास्टिकको खोल दिने अनि नागरिकताको प्रतिलिपिमा दस्तखत गर्ने महिला अधिकृतले घरीघरी सल्लाह गरेका पुरुष कर्मचारीसँग भेट भयो।
त्यही विषयमा हामीबिच कुराकानी भयो।
मैले त उनी पनि गैरदलित नै होलान् भनेर ‘यस जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सबैलाई दलितका विषयमा पढाउनुपर्यो’ भनेँ।
त्यसपछि उनले भने, ‘त्यसो नभन्नु न, म पनि सुनार (दलित) हुँ, त्यो मैले नै रिस्क लिएर त सही गरेको हुँ।’
अनि मनमनै गुनेँ, ‘भनेपछि उनी नभएको भए त आमाले संशोधित नागरिकता पाउने सम्भावनै पो रहेनछ! राज्यको निकायमा एकजना भए पनि दलित हुँदा कति फरक पर्दाेरहेछ।’
बाटोमा आमाले अन्यन्त हर्षित हुँदै भन्नुभयो, ‘तैँले त्यति 'नथर्काएको' भए त तिनीहरूले नागरिकतै नदिने रहेछन्, मलाई त बालेनले जितेको जत्तिकै लागेको (महसुस भइरहेको) छ।’
यी पनि :
प्रतिक्रिया