नेपाली राजनीतिलाई असफल बनाउने दुई खाले अतिवाद

नेपाली राजनीतिले अनेक उतारचढाव, द्वन्द्व र संक्रमणका बीच पनि केही महत्त्वपूर्ण सकारात्मक उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हो। लामो समयसम्म कायम रहेको निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै जनसत्ता र सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था स्थापित हुनु ऐतिहासिक परिवर्तन हो। नेपालको संविधान, समावेशी राजनीतिक सहभागिता, स्थानीय तहको सशक्तिकरण, नागरिक चेतना एवम् राजनीतिक सचेतना आदि यसैका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन्।

तथापि नेपाल संघीय लोकतन्त्रमा रूपान्तरण भएको झण्डै एक दशक बितिसक्दा पनि राजनीतिक प्रणालीप्रति नागरिक विश्वास लगातार कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। संविधान, निर्वाचन र संस्थागत संरचना स्थापित भए तापनि सुशासन, उत्तरदायित्व र जनसहभागिताको अनुभूति कमजोर छ। लोकतन्त्रको सफलताको लागि राजनीतिक दलहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था हुन्। जनताको आकांक्षा, हित र असहमतिको प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यम दलहरू नै हुन् तर नेपाली राजनीतिमा दलहरू स्वयम् लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट विचलित हुँदै गएको देखिन्छ। दलहरूको विचार र सिद्धान्तको तालमेल नमिल्दा आम नागरिकमा अविश्वास पैदा गरेको छ। आफूले रोजेको सिद्धान्त र व्यवहारबीचको खाडल, सम्पत्ति र पारिवारिक मोह, बिचौलियासँगको साँठगाँठ र उठबस जस्ता गतिविधिहरू राजनीतिक मर्यादा विपरीत छ।

नेपाली राजनीति लामो समयदेखि परिवर्तन र आन्दोलनको प्रयोगशाला जस्तै रहँदै आएको छ। २००७ सालदेखि जनयुद्धको १० वर्ष, त्यसैको जगमा भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुँदै आजसम्म आइपुग्दा प्रणाली त फेरिएको छ तर राजनीतिक प्रवृत्तिहरू अझै पनि सन्तुलनभन्दा अतिवादतर्फ रहेको देखिन्छ।

यस संक्रमणकालीन अवस्थाले नेपाली राजनीतिमा दुई अतिवादी प्रवृत्तिहरू जन्माएको देखिन्छः पहिलो यथास्थितिवादी अतिवाद, दोस्रो उग्र परिवर्तनवादी अतिवाद। यी अतिवादहरू केवल व्यावहारिक राजनीतिक प्रवृत्ति मात्र नभई गहिरो वैचारिक र संरचनात्मक समस्याको अभिव्यक्ति हो। तिनलाई संरचनात्मक प्रकार्यवाद र समालोचनात्मक सिद्धान्तका दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा नेपाली राजनीतिको बहुआयामिक चित्र स्पष्ट हुन्छ।

यस संरचनात्मक कार्यात्मकताले समाजलाई परस्पर आश्रित संरचनाको रूपमा बुझ्दछ, जहाँ प्रत्येक संस्थाले सामाजिक स्थिरता र सन्तुलन कायम राख्न आ–आफ्नो कार्य पूरा गर्दछ। राज्य, राजनीतिक दल, प्रशासन, न्यायपालिका र नागरिक समाज सबै यो प्रणालीका अंगहरू हुन्। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यथास्थितिवादी अतिवाद वर्तमान राजनीतिक संरचना र शक्ति सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन खोज्ने प्रवृत्ति हो। नेपाली सन्दर्भमा यी प्रवृत्तिहरू निम्नलिखित रूपमा प्रकट भएको देखिन्छ।

१. सत्ताकेन्द्रित र यथास्थितिवादी अतिवाद

(क) नीति र सिद्धान्त भन्दा सत्ता केन्द्रित राजनीति
लोकतान्त्रिक राजनीतिमा नीति र विचार प्रमुख आधार हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले समाज, अर्थतन्त्र र शासन प्रणालीका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ र सोही आधारमा जनसमर्थन प्राप्त गर्नुपर्छ। तर समसामयिक नेपाली राजनीतिमा नीति र विचारभन्दा सत्ताकेन्द्रित राजनीति हाबी हुँदै गएको देखिन्छ।

सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा दलहरूको मुख्य लक्ष्य जनताको समस्या समाधान गर्नु होइन, सरकार बनाउने, मन्त्री पद हासिल गर्ने र शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने हुन्छ। दलहरू वैचारिक प्रतिबद्धताभन्दा अवसरअनुसार गठबन्धन परिवर्तन गर्दछन्। एउटै समयमा दलले फरक समयमा फरक नीति लिएको जस्तो व्यवहार गर्नुले राजनीतिमा अस्थिरता बढाएको छ। यसले नागरिकमा सबै दल उस्तै हुन् भन्ने धारणा बलियो बनाउँदै लान्छ। जब सत्ता नै मुख्य उद्देश्य बन्दछ तब नीति निर्माण सतही हुन्छ र दीर्घकालीन योजना ओझेलमा पर्दछ। दलहरू जनताको मागभन्दा सत्ता जोगाउने रणनीतिमा केन्द्रित हुँदा सुशासन, सामाजिक न्याय र समावेशिता जस्ता मुद्दा गौण हुन गएको छ।

(ख) गुटबन्दी र शक्तिकेन्द्रित राजनीति
गुटबन्दी भन्नाले एउटै दलभित्र व्यक्तिगत स्वार्थ समूह हुन्, जसले शक्ति सन्तुलन र नेतृत्व प्रतिस्पर्धाका आधारमा बनेका आन्तरिक समूहलाई बुझाउँछ। यस प्रवृत्तिले दलका निर्णय सामूहिक छलफल र वैचारिक बहसबाट नभई शक्तिशाली गुटहरूको सहमतिबाट तय हुन्छ। सरकार गठन, मन्त्री छनौट, उम्मेदवार चयन र सांगठनिक जिम्मेवारी जस्ता सम्पूर्ण विषय गुटगत सौदाबाजीको विषय बन्दछ। 

परिणामस्वरूप योग्य र प्रतिबद्ध कार्यकर्ता भन्दा नेतृत्वको नजिक हुनेहरूले पटकपटक अवसर प्राप्त गर्दछन्। यस प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रलाई पनि प्रभावित गर्दछ। नीतिगत निर्णयहरू जनहितभन्दा स्वार्थ समूह अनुसार हुन थालेपछि शासनप्रणाली अस्थिर र अविश्वसनीय बन्छ। नागरिकको राजनीतिप्रतिको विश्वास घट्दै जानु यसको गम्भीर परिणाम हो।

(ग) आर्थिक पारदर्शिताको अभाव
राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र राज्य संयन्त्रको आय–व्यय स्पष्ट जवाफदेही र सार्वजनिक हुनुपर्दछ। तर नेपाली राजनीतिमा आर्थिक पारदर्शिताको अभाव गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ। धेरैजसो दलहरूले आफ्ना आयस्रोत, चन्दा संकलन र खर्च विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्दैनन्। निर्वाचन खर्च कानुनी सीमाभन्दा बढी हुने, अनौपचारिक स्रोतबाट रकम उठाउने र त्यसको हिसाबकिताब अस्पष्ट रहने अवस्था विद्यमान छ। यसले राजनीतिक र आर्थिक शक्तिबीच अस्वस्थ सम्बन्ध विकास गरेको छ।

आर्थिक अपारदर्शिताले नीति निर्माण प्रक्रियालाई पनि प्रभावित गर्दछ। जब आर्थिक शक्ति निर्णायक बन्दछ तब जनहितका नीतिभन्दा धनाढ्य वर्ग र स्वार्थ समूहका हित प्राथमिकतामा पर्दछन्। परिणामः समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी विकास जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कमजोर हुन्छन्। यस प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्छ र नागरिकको राजनीतिप्रतिको विश्वासमा कमी आउँदछ।

(घ) औपचारिकतामा सीमित समावेशी समूह
समावेशी लोकतन्त्रको मूल उद्देश्य भनेको राज्यमा सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो। तर नेपाली राजनीतिमा धेरैजसो अवस्थामा समावेशिता केवल औपचारिकतामा सीमित भएको देखिन्छ। कागजमा समावेशी नीति भए पनि व्यवहारमा मूलरूपमा त्यसको ‘आत्मा’ कार्यान्वयन भएको छैन। राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रले महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी र पछाडि पारेको समुदायलाई प्रतिनिधित्व त दिन्छ तर तिनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा नराखेर संख्या पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र प्रयोग गरिन्छ।

यसप्रकार आधिकारिक समावेशी नीतिले वास्तविक सशक्तीकरणको लक्ष्य पूरा गर्दैन। समावेशी समूहका प्रतिनिधि नेतृत्वको आदेश पालना गर्ने सीमित भूमिकामा खुम्चिन्छन्। यस प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको गुणस्तर घटाउँछ। जब समावेशिता देखावटी मात्र हुन्छ तब उत्पीडित समुदायमा निराशा र अविश्वास बढ्न पुग्छ। समावेशी सहभागिता केवल उपस्थितिमा सीमित नभई, निर्णय गर्ने अधिकारमा आधारित हुनुपर्दछ।

(ङ) आलोचनामाथि निर्मम दमन
राजनीतिक दल र सरकारप्रति प्रश्न उठाउने कार्यकर्ता, पत्रकार, बौद्धिक वर्ग र नागरिक समाजलाई धम्की, बहिष्कार र कानुनी दबाब वा चरित्र हत्या एवं मुद्दा मामिला जस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। दलभित्र फरक मत राख्ने कार्यकर्तालाई अनुशासनका नाममा कारबाही गर्ने गरिन्छ। यसले विचारको विविधता नष्ट गर्दछन्। नेतृत्वलाई देवत्वकरण र स्वेच्छाचारी बनाउँछ। फलस्वरूप डरको संस्कृति निर्माण गर्दछ। आलोचनालाई शत्रुताको रूपमा बुझ्ने मानसिकताले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बन्न पुग्दछ।

(च) प्रतिशोध र दोहोरो मापदण्डको राजनीति
लोकतान्त्रिक राजनीतिमा कानुनको समान प्रयोग, विशेषज्ञता र नैतिक उत्तरदायित्व अनिवार्य मानिन्छ। तर नेपाली राजनीतिक अभ्यासमा प्रतिशोध र दोहोरो मापदण्डको राजनीति झाँगिदै गएको देखिन्छ। सत्ता प्राप्त भएपछि विपक्षीलाई दण्डित गर्ने र आफ्नो समर्थकलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति यसका प्रमुख लक्षणहरू हुन्। एकातिर आरोप–प्रत्यारोप, कटाक्ष र घोचपेच जस्ता गलत संस्कारको निर्माण भएको छ भने अर्काेतिर अदालत, अनुसन्धानात्मक निकाय र प्रशासनलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरू देख्न सकिन्छ।

दोहोरो मापदण्डले राजनीतिक नैतिकता कमजोर बनाउँछ। एउटै प्रकृतिको कार्यलाई सत्ता सम्बन्धको आधारमा फरक मूल्याङ्कन गरिन्छ। विपक्षीले गरे ‘अपराध’, आफ्नाले गरे ‘रणनीति’ भन्ने मानसिकता स्थापित हुन्छ। प्रतिशोधको राजनीति र दोहोरो मापदण्डको राजनीतिले सहमति, संवाद र सह–अस्तित्वको राजनीतिक संस्कारलाई नष्ट गर्दछ। लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा संस्थागत मर्यादामा आधारित हुनु पर्दछ।

(छ) नेतृत्व हस्तान्तरण एवम् पुस्तान्तरण विहीनता
राजनीतिक दलहरूको जीवन्तता नियमित नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण कार्यमा निर्भर हुन्छ। नयाँ ऊर्जा, नयाँ विचार र दृष्टिकोणले दलहरूलाई बेमौसमी हुनबाट जोगाउँछ। तर नेपाली राजनीतिमा नेतृत्व हस्तान्तरणको गम्भीर अभाव देखिन्छ।

प्रायजसो दलहरूमा एउटै व्यक्ति वा सीमित नेतृत्व दशकौँसम्म केन्द्रमा रहन्छन्। औपचारिक महाधिवेशन भए पनि नेतृत्व परिवर्तन वास्तविक नहुने, पद साटासाट हुने मात्र सामान्य बनेको छ। नेतृत्व हस्तान्तरणको अभावले वैचारिक जडता जन्माउँछ। समयसँगै समाज परिवर्तन हुँदै जाँदा पनि दलको सोच र कार्यशैली अद्यावधिक हुन सक्दैन। फलस्वरूप देशले निर्णायक मौकामा निकास प्राप्त गर्नुको सट्टा विनाश व्यहोर्नु परेको अवस्था जीवन्त छ।

यस कारण प्रणालीको कार्य पूरा गर्नुको सट्टा ‘डिस्फंकसन’ सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ। जहाँ संस्थाहरू छन् तर जनआकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न असफल छन्। परिणाम स्वरूप नागरिक र राज्यबीच अविश्वास बढ्दै गएको छ।

२. उग्र परिवर्तनवादी अतिवाद
राजनीतिक असफलता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र राज्यको कमजोर उपस्थितिबाट जन्मिएको उग्र परिवर्तनवादी सोच पनि तीव्र हुँदै गएको छ। समाज र राजनीति परिवर्तनशील हुन्छ, समय अनुसार सुधार र परिवर्तन आवश्यक पनि हुन्छ। तर उग्र परिवर्तनवादी अतिवाद भन्नाले परिवर्तनको नाममा सबै पुराना व्यवस्था, संस्था र अनुभवलाई एकैचोटि गलत ठान्ने सोचलाई बुझिन्छ।

यस प्रकारको सोचमा अहिलेसम्म जे भयो सबै असफल हो र सबै कुरा एकैपटक बदल्नुपर्छ भन्ने भावना हाबी हुन्छ। जटिल समस्या सरल र छिटो निर्णयबाट समाधान हुन्छ भन्ने भ्रम फैलाइन्छ। यसले संविधान, कानुन र संस्थागत प्रक्रिया जस्ता आधारभूत मूल्य मान्यतालाई कमजोर बनाउँछ।

उग्र परिवर्तनवादी राजनीति प्रायः भावनामा आधारित हुन्छ। जनताको निराशा र आक्रोशलाई प्रयोग गरेर समर्थन जुटाइन्छ तर दीर्घकालीन योजना, व्यावहारिक नीति र अनुभवको महत्त्व कम आँकिन्छ। यसले अस्थिरता र अनिश्चितता बढाउन सक्दछ।

यसका विशेषता यसप्रकार छन् :
–विगतका सबै राजनीतिक दल, संस्था र अनुभवलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु।

–जटिल समस्या एकै निर्णय वा शक्तिशाली कदमले तुरुन्तै समाधान हुन्छ भन्ने धारणा फैलाउनु।

–नीति र योजनाभन्दा आक्रोश, आशा र भावनात्मक भाषणबाट जनसमर्थन जुटाउनु।

–एउटै व्यक्तिलाई सबै समस्या समाधान गर्ने चमत्कारी नायकको रूपमा प्रस्तुत गर्नु।

–गहिरो बहसभन्दा भाइरल पोस्ट, ट्रेन्ड र प्रतिक्रियामा राजनीति सीमित हुनु।

लोकप्रियतावाद र सेलिब्रेटी मोह
सार्वजनिक छवि भएको व्यक्ति नेतृत्वमा आयो भने छिटो परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने उग्र परिवर्तनवादीहरूको मान्यता छ। लोकप्रियतावाद भन्नाले जटिल राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्यालाई सरल नारा र भावनात्मक अपिलमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई बुझिन्छ। लोकतान्त्रिक राजनीतिमा नीति, विचार र संस्थागत प्रतिबद्धता मुख्य आधार हो। यस प्रकारको राजनीतिमा दीर्घकालीन नीति र संरचनागत सुधारभन्दा तत्काल जनभावना प्रभावित गर्ने अभिव्यक्ति प्राथमिक हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल, मिडिया र सार्वजनिक छविले राजनीतिक योग्यता निर्धारण गर्न थाल्दछ। परिणामस्वरूप नीतिगत ज्ञान, अनुभवभन्दा लोकप्रियता नै राजनीतिक पुँजी बन्दछ।

लोकप्रियतावाद र सेलिब्रेटी मोहले संस्थागत लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ। जब राजनीति व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ, तब दल, विचार र उत्तरदायित्व ओझेलमा पर्दछ। नागरिक पनि आलोचनात्मक सोचभन्दा भावनात्मक समर्थनमा सीमित हुन्छ। 

सैद्धान्तिक ढाँचा 
संरचनात्मक प्रकार्यवादले समाजलाई विभिन्न संस्था र भूमिकाहरूको कार्यात्मक प्रणालीको रूपमा बुझ्दछ। प्रत्येक संस्थाले आफ्नो निर्दिष्ट भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा सामाजिक असन्तुलन उत्पन्न हुन्छ। राजनीतिक, प्रशासन र प्राविधिक क्षेत्रबीचको भूमिकागत सिमाना मेटिँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुन्छ भन्ने कार्यात्मक तर्क यस लेखको आधार हो। यहाँ आजको नेपाली राजनीतिमा विभिन्न विज्ञहरू, प्राविधिक र प्रशासकहरू अझ भनौँ, सेलिब्रिटीहरू जुन रूपमा चुनावी मैदानमा छन्।

संरचनागत प्रकार्यवादको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने आजका चुनावी मैदानमा भएका पत्रकार, डाक्टर, इन्जिनियर एवं प्रशासकहरू आफ्नो भूमिकाप्रति नै द्विविधामा त छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसैले संरचनागत प्रकार्यवादले एउटा चेतावनी दिन्छ– हरेक भूमिका फरकफरक हुन्छ। राम्रो डाक्टर हुनु र राम्रो राजनीतिक नेता हुनु एउटै कुरा होइन। यदि पेसागत दक्षतालाई मात्रै राजनीतिक योग्यता ठानियो भने दल, संसद् र जनउत्तरदायित्व जस्ता संस्थागत संरचना कमजोर हुन सक्छन्। 

आलोचनात्मक सिद्धान्तले शक्ति, वर्चस्व र विचारधाराको विश्लेषण गर्दछ। यस दृष्टिकोणले डाक्टर, इन्जिनियर, प्रशासकलाई योग्य व्यक्ति बनेर अगाडि सार्ने बहसलाई निरपेक्ष रूपमा स्वीकार गर्दैन। यसले प्रश्न गर्छ– योग्यको मापदण्ड कसले तय गर्‍यो? के श्रमिक, किसान, महिला, मजदुर, दलित वा सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता अयोग्य हुन्? के यो बहसले राजनीतिलाई कमजोर बनाएर प्राविधिक एलिटको वर्चस्व स्थापित गर्न खोजेको होइन?

यस्तो भाष्यले दलीय राजनीति, जनआन्दोलन र अनुभवजन्य राजनीतिक ज्ञानलाई अवमूल्यन गर्छ। यसले राजनीतिक निर्णयबाट टाढा पुर्‍याउने खतरा राख्दछ।

अतः यी दुवै प्रकारका अतिवाद विरुद्ध साझा मत बनाउन जरुरी छ। अलोकतान्त्रिक र यथास्थितिवादी दलीय प्रतिरोधका लागि करिश्मा र प्राविधिक दक्षताभन्दा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, संस्थागत उत्तरदायित्व र आलोचनात्मक चेतना आवश्यक छ। लोकतन्त्र व्यक्तिको चमत्कारबाट होइन, विचार, सिद्धान्त, संस्था र नागरिक सहभागिताबाट बलियो बन्दछ।

(अनिता परियार संविधान सभा सदस्य तथा नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य हुन्)