युनिकोड
युवाहरूको रगतले नेपाली इतिहासका पानामा फेरि परिवर्तनको दस्तावेज लेखिएको छ। तिनको अमँल्य बलिदान र संघर्षले नेपाली जनमानसमा पुनः सुनौलो भविष्यको सपना कोरेको छ। यही बलिदानले देशमा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने जोस, जाँगर र ऊर्जा भरिदिएको छ।
एक समय ‘नेपालमा केही हुँदैन’ भन्ने भाष्य समाजमा चौतर्फी फैलिएको थियो। लोकतन्त्रको नाममा बुढ्यौली पुस्ताले खेलेको सत्ताको ‘म्युजिकल चेयर’बाट जनता आक्रान्त थिए। तर, यो परिवर्तनसँगै त्यो सोच बदलिने आशा जागेको छ।
प्रविधिको पहुँचसँगै हुर्किरहेको नवयुवा पुस्ताले विश्वलाई नजिकबाट अवलोकन गरिरहेको थियो। उनीहरूले विकास र परिवर्तनका सपना देखिरहेका थिए, तर देशले ती सपनामा आशा सञ्चार गर्न सकिरहेको थिएन। यसैले उनीहरूमा आक्रोश र निराशा चुलिनु स्वाभाविक थियो।
राज्यले आफ्ना आकांक्षा र सपनाप्रति बेवास्ता गरेको महसुस युवाहरूको थियो। उनीहरूमा वर्तमान नेतृत्वप्रति मात्र होइन, पालो कुर्दै बसेका भावी नेतृत्वहरूप्रति पनि विश्वास र आशा क्षीण बन्दै थियो।
जेन–जी विद्रोहमा सत्ता र सरकारले लोकतन्त्रको आवरणमा लुकाइराखेकोे आफ्नो तानाशाही स्वरूप प्रष्ट पार्यो। जनता जनार्दन भनेर कहिल्यै नथाक्ने नेताहरूले जनताकै जीवनसँग खेलवाड गरे। उनीहरू जनताको रक्षक, संरक्षक र अभिभावक नभई अहंकारी, लोभी र दानवी स्वरूपमा प्रकट भए। यो उनीहरूको ‘हात्तीको नदेखिने असली दाँत’ थियो। उनीहरूका लागि देश र जनताभन्दा पनि सत्तामा टिकिरहनु प्राथमिकता बन्यो।
हाम्रा हजुरबाहरूले घरको व्यवहार समेत छोरा–छोरी र नाति–नातिना पुस्तामा जिम्मा दिइसक्दा राजनीतिका हजुरबाहरूले भने देशको नेतृत्व र मुद्दा नै अपहरण गरेका थिए। उनीहरूले जनताको भावना, आकांक्षा र चाहनाको सही अर्थमा प्रतिनिधित्व गर्न सकेका थिएनन्। तर, जनताले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्दा उनीहरूको दम्भको महल एकैछिनमा भत्कियो।
यो विद्रोह केवल कुनै पुस्ता वा व्यक्तिविरुद्धको मात्र होइन, गलत प्रवृत्तिविरुद्धको लडाइँ हो। आन्दोलनको नाममा चोरी, लुटपाट, आगजनीजस्ता घटना गर्नेहरू र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेहरू एउटै प्रवृत्तिका प्रतिनिधि हुन्। दुवैले देशलाई कमजोर र खोक्रो बनाए।
यस्ता गतिविधिहरूले आन्दोलनलाई बदनाम बनाउन खोजे। त्यसैले यो लडाइँ अरूसँग मात्र होइन, आफ्नै कमजोरीसँग पनि हो। यो नकारात्मकता विरुद्ध सकारात्मक सोचको संघर्ष हो। यो संरचनागत, नीतिगत, कानुनी, व्यावहारिक र मानसिकतासम्बन्धी सबै तहमा हुने लडाइँ हो।
जनता वर्षौंदेखि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन खोजिरहेका थिए नेतृत्वसँग। तर, उनीहरूको अनुत्तरित प्रश्नहरूको थुप्रोले आजित थिए। नेताहरू जनतालाई भाषण मात्र सुनाएर त्यसलाई संवाद भएको ठानिरहेका थिए। तर, त्यो संवाद धेरै हदसम्म एकपाखे भइसकेको थियो, जहाँ प्रश्न–उत्तरको संस्कृति निकै कमजोर थियो।
यस कारण जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूसँग संवादहीनताको अनुभव गरिरहेका थिए। नेताहरू आफ्नै वरिपरिका सीमित केही व्यक्तिसँगको उठबसलाई जनतासँगको सम्बन्ध ठानिरहेका थिए। यही सीमित वृत्तले आफूलाई फेरि सत्तामा पुर्याउने विश्वास तिनको थियो।
नेताहरू सधैँ आफूलाई चोखो भएको दाबी गर्थे र नारा लगाउँथे। तर, आफ्ना दाबीलाई बल दिन उनीहरूले अरूबारे नकारात्मक प्रचारको बाजा पनि बजाउँथे। त्यो प्रचारमा कति सत्यता थियो भन्ने न त उनीहरूलाई गहिरो चासो हुन्थ्यो, न त जनतालाई।
के सबै नेता चोर र भ्रष्ट छन्? पक्कै छैनन्। तर आज यस्तो स्थिति आएको छ कि मकैमा रमाइरहेका घुन समेत घानमा पिसिनेजस्तो अवस्था देखिएको छ। आफ्नो विकल्प नदेख्ने दम्भीहरूको जब सत्ता खोसिन्छ, नवयुवाले उनीहरूलाई पल्टाउँदा राजनीतिक दलभित्र परिवर्तन खोजिरहेकाहरू पनि बगेका छन्। उनीहरू भेलमा सम्हालिएर तैरिन सक्नुपर्छ। देश सम्हाल्ने तागत तिनीहरूमा हुनैपर्छ।
युवा विद्रोहले भत्काएको राजनीतिक सिन्डिकेटलाई परिवर्तनको बाँध लगाएर छेकिनुपर्छ। जसले आफूलाई भेलमा सम्हाल्न सक्दैनन्, उनीहरूसँग भेलमा बाँच्ने विकल्प हुँदैन। अबको बाटो यही परिवर्तनको चाहनालाई संस्थागत बनाउनु हो। त्यसैले परिवर्तनको पक्षमा लाग्ने कसैलाई निषेध गरिनु हुन्न। यसलाई राजनीतिक दल, व्यवसायी र कर्मचारीजस्ता सबै संरचनामा फैलिन दिनुपर्छ। कुनै पनि आधारमा निषेधका माध्यमले परिवर्तनलाई जकडियो भने यो संस्थागत हुन सक्दैन। र, सो कदम युवाहरूको बलिदानको मर्म र भावनाविरुद्ध हुनेछ।
परिवर्तनको सपना साकार पार्ने जिम्मेवारी मेरो, तपाईंको, हाम्रो—समग्र नेपाल र सम्पूर्ण नेपाली जनताको हो। युवाहरूको बलिदानले हाम्रो काँधमा निराशाको झोला फ्याँकेर आशा र सपनाका झोला भिराइदिएको छ।
हिजो र आजलाई हेर्ने हाम्रो मानसिकतामा सहजै परिवर्तन आएको होइन। यसका लागि युवाहरू सडकमा ढल्नुपर्यो, घाइते हुनुपर्यो, देशले आगो र आँधी सहनुपरेको इतिहास छ। राज्यका प्रायः सबै निकायहरूले यसको चोट खेप्नुपर्छ।
तर, यी सबै क्षतिहरूका बाबजुद हामी फेरि उठ्नै पर्छ, जुट्नै पर्छ र पुनर्निर्माणमा सहभागी बन्नैपर्छ। त्यसका लागि हामीले खराब व्यक्ति, नेतृत्व र दलका झोला बिसाएर परिवर्तनको झोला बोक्नु पर्छ।
सरकारले विभिन्न समयमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अवमूल्यन गर्यो। यसले युवामा विद्रोहको भावना जन्मायो। २०८२ सालको नयाँ वर्ष विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीहरूले सडकमा आन्दोलन गर्दै मनाए। उनीहरूले एक महिना लामो सडक आन्दोलन गरेर असार १५ सम्म ‘अग्रगामी शिक्षा ऐन’ ल्याउने सहमति गरेका थिए, तर त्यो कार्यान्वयन भएन।
सडकमा निरन्तर कराउँदा थाकेका शिक्षकहरू अन्ततः पुनः नेता र राजनीतिक पार्टीहरूको ढोका धाउन बाध्य भए। राजनीतिक दल, संसद् र शिक्षामन्त्रीहरू भने ‘जता मल्खु, उतै ढल्कु’ शैलीमा कसैको स्वार्थको वकालत गरिरहेका थिए। यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो।
नवपुस्ताले यस्ता धेरै शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूको निराशाजनक परिणाम देखिसकेको थियो। त्यसैले आफ्ना आवाजलाई सुनाउन बलियो प्रतिरोध अपरिहार्य भएको निष्कर्षमा उनीहरू पुगे।
यो जेन–जी विद्रोहले लोकतन्त्रमा जनताको आवाजलाई मूल्यवान बनाएको छ। यसले सरकारमा बस्नेहरूलाई जनताका समस्या समयमा समाधान गर्नुपर्ने, गुनासो गुम्सिन नदिई निकास दिने सुझबुझयुक्त नेतृत्व आवश्यक हुने पाठ पनि सिकाएको छ।
विद्रोहले परिवर्तनका बहसलाई पुनःस्थापित गरेको छ। पुराना निराशाहरूलाई निकास दिलाउँदै मन–मस्तिष्कमा आशा जगाएको छ। राजनीतिलाई ‘फोहोरी खेल’ ठान्ने नवयुवाले अहिले राजनीतिलाई समाजको फोहोर सफा गर्ने खेलका रूपमा बुझ्न थाल्नु सुखद पक्ष हो।
वर्षौंदेखि रोकिएका वा निषेध गरिएका राजनीतिक विषयहरू अहिले संवादको केन्द्रमा आउन थालेका छन्। किनारामा धकेलिएका प्रश्नहरू केन्द्रमा स्थापित भइरहेका छन्। ‘छोड्दे न, राजनीतिको कुरा नगरौं’ भन्नेहरू आज शासन प्रणाली, संसद्, संविधान, मतदाता नामावली, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूपजस्ता विषयमा आफैं चर्चा गर्न थालेका छन्।
यसले राजनीतिमा निष्क्रिय नवयुवा पुस्तालाई सक्रिय तुल्याएको छ। हिजो उद्देश्यहीन, दिशाहीन र गतिहीन देखिएका युवाहरूको राजनीति आज उद्देश्यपूर्ण, गतिशील र दिशायुक्त बनेको छ।
हामीले खोजेको परिवर्तन केबल सरकार बदल्ने वा संसद् भंग गरेर मात्र संस्थागत हुन्छ भन्ने सोच्नु भूल हुनेछ। यस्तो निष्कर्षले पुनः पालुवा पलाएको आशा र सपनालाई छिट्टै निराशामा बदलिदिनेछ।
युवा पुस्ताले हजारौँ सहिदको बलिदानबाट प्राप्त संविधानको रक्षा गर्न जसरी सम्झौता गरेनन्, त्यसरी नै अब यसका प्रत्यक अक्षर कार्यान्वयनमा कसैले सम्झौता गर्न हुँदैन। आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिएला, तर संविधानको आत्मा कमजोर बनाउन पाइँदैन।
संविधानले दिएको नागरिक अधिकारहरू अहिले कागजमै सीमित देखिएका छन्। ती अधिकारलाई ऐन–कानुनमार्फत कार्यान्वयन गर्दै जनताले उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन अपरिहार्य छ।
त्यसैगरी, देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विद्यमान असमानतालाई पनि हामीले बदल्नै पर्छ। राजनीतिलाई मात्र दोषी देखाएर अन्य क्षेत्रमा यथास्थितिको निरन्तरता गर्ने हो भने, देश फेरि हिजोकै अवस्थामा फर्किन समय लाग्ने छैन।
परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न हामी सबैले आफ्ना कमजोरी र गलत प्रवृत्तिहरू त्याग्न सक्नुपर्छ। यो लडाइँ देशका सबै संरचनाभित्र सशक्त रूपमा लडिनुपर्छ। हामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध, लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि सचेत भई मुद्दा बुझेर निरन्तर संघर्ष गर्ने शक्ति संचय गर्नुपर्छ।
अहिले हामी राजनीतिमा चासो राखिरहेका छौँ। तर, चासो राखेर मात्र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि राजनीतिमार्फत समाजका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनामा रूपान्तरण ल्याउने मुद्दा उठाउनुपर्छ।
अहिलेकै अवस्थालाई अन्तिम परिवर्तन भएको ठान्नु भनेको परिवर्तनको प्रवाहलाई नबुझ्नु हो। यो त केवल सुरुवात हो। यो परिवर्तनले प्रत्येक नागरिकले आफ्नो जीवनस्तर उकासिएको अनुभव गर्न सक्नुपर्छ।
जनताले स्वतन्त्रता, समानता र न्याय महसुस गरी त्यसको पूर्ण उपयोग गर्न सके मात्र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, भाषिक, जातीय र क्षेत्रीय असमानताको अन्त्य गर्ने दिशामा समाजलाई अग्रसर बनाउनु आवश्यक छ।
अब भाषण र गफले देश परिवर्तन हुँदैन, तर परिवर्तनको गफ बिना पनि यसलाई संस्थागत गर्न चाहिँ सकिँदैन। यसका लागि जोससँग विवेकलाई मिसाउनु अनिवार्य छ। विवेकविहीन जोसले समाजलाई विकासको साटो विनाशको बाटोमा धकेल्ने सम्भावना प्रचुर रहन्छ।
हामीले गाउँ–गाउँ, घर–घरमा परिवर्तनको व्यवहार, आचरण र नीतिको झोला बोकेका मानिसहरूको समूह तयार गर्न सक्नुपर्छ। यो झोलामा सामूहिक छलफल, निर्णय र संवादबाट प्राप्त साझा विषयहरू पनि समावेश हुनुपर्छ। यस्तो संवाद अन्तर–पुस्ताहरूबीच पनि हुन आवश्यक छ। तब मात्रै देश उँभो लाग्छ।
प्रतिक्रिया