युनिकोड
कर्जा असुल नभएपछि ऋणीबाट धितो नै सकार गरेका बैंकहरूलाई सम्पत्ति (एनबीए) व्यवस्थापनको समस्या बढ्दै गएको छ। यो समस्या सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनी नै स्थापना गर्ने गरी कानुन तर्जुमाको काम अघि बढाएको छ। यसै आर्थिक वर्षभित्र सक्ने गरी कानुनको मसौदा भइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
धितो लिलाम नभएपछि बैंकहरूमा थुप्रिँदै गएको गैरबैकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि बेग्लै कम्पनी बनाउनुपरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मसौदाको काम सुरु गरेको केन्द्रीय बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्। अहिले मसौदा निर्माणको काम प्रारम्भिक चरणमा रहेको र यसै आर्थिक वर्षभित्र मसौदा सरकारलाई बुझाउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ।
‘हामीले सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको प्रारम्भिक खाका तयार पार्दै छौँ, यसका लागि अझै केही समय लाग्छ,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनको मसौदा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउने योजनामा छ। त्यसपछि कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषदमा पठाइनेछ।
मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति पाएपछि संसदमा विधेयकको रूपमा दर्ता हुनेछ। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।
यो कानुन जारी भएपछि राष्ट्र बैंकलाई कम्पनी स्थापना गर्ने बाटो खुल्नेछ। तत्कालको समस्या समाधानका लागि भने सम्बन्धित बैंक आफै तात्नुपर्नेछ।
दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा बैंकहरूसँग कुल ३८ अर्ब २६ करोड बराबरको गैरबैकिङ सम्पत्ति छ। यो भनेको बैंकले नगदमा कर्जा असुल गर्न नसेकेर सुरक्षणवापत ऋणीले राखेको धितो हो, जुन बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको हुन्छ। यस्ता सम्पत्तिहरू लिलाम गरेर बैंकले कर्जा असुल गर्ने प्रावधान रहे पनि पछिल्लो समय लिलामीबाट धितो बिक्री हुन नसकेपछि बैंकहरू बढ्दो एनबीएको चापमा परेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगै गैरबैकिङ सम्पत्ति ३८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ। गत वर्षको कात्तिक मसान्तसमा बैंकहरूसँग यस्तो सम्पत्ति २१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ थियो। चालु आवको सोही अवधिमा आइपुग्दा बैंकहरूको गैरबैकिङ सम्पत्ति ७४.५८ प्रतिशतले बढेको हो।
यस्तो वृद्धि यो वर्ष मात्रै देखिएको भने होइन। आर्थिक वर्ष बैंकहरूको एनबीए २०७८-७९ मा ८ अर्ब १९ करोड रहेको थियो। त्यसबेलासम्म गैरबैकिङ सम्पत्ति बैंकहरूले धान्न सक्ने अवस्थामै रहेको मानिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ११ अर्ब ४५ करोड र आव २०८०-८१ मा २१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुग्यो। चालु आवमा आइसक्दा भने ७४ प्रतिशतले बढेर ३८ अर्बमाथिको सम्पत्ति बैंकहरूमा थुप्रिन पुगेको छ।
पछिल्लो दुई वर्षयता बैंकहरूको कर्जा असुली र धितो लिलामी दुवैमा समस्या देखिन थालेपछि गैरबैकिङ सम्पत्ति निरन्तर बढ्दै गएको हो।
कर्जा प्रवाह र असुली दुवैमा सुधार आउन नसकेको समयमा लिलाम पनि गर्न नसकेर गैरबैकिङ सम्पत्ति बढ्न थालेपछि बैंकहरू सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले वर्षौंदेखि चर्चा मात्रै भएको तर कार्यन्वयनमा आउन नसकेको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्न राष्ट्र बैंक नै तदारुकतासात लाग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
चौतर्फी दबाब झेलिरहेका बैंकहरूले धितो सुरक्षणसमेत लिलाम गर्न नसकेपछि सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कम्पनीको माग गर्दै आएका हुन्। उनीहरूले द्रुत गतिमा यस्तो कम्पनी स्थापना गरेर बैंकहरूलाई परेको गाँठो फुकाइदिन राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरिरहेका छन्।
बढ्दै गएको गैरबैकिङ सम्पत्ति र त्यसमा उनीहरूले भोगिरहेको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिबाट कम्पनी स्थापनार्थ सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनको मसौदा बनाउने काम भनेको थियो। यद्यपि, कम्पनी स्थापनामा अझै केही वर्ष लाग्ने निश्चित छ। नियमन विभाग प्रमुख पौडेल बैंकरले भनेजस्तो अविलम्ब कम्पनी स्थापना गर्न नसकिने बताउँछन्।
‘अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर तत्काल कम्पनी स्थापना गर्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामी कानुनी संरचना तयार पारेर यो वर्षभित्रै सरकारलाई बुझाउने योजनामा छौँ। प्रक्रिया लामो हुने हुँदा यसमा थप केही वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ।’
कम्पनीको आवश्यकताको कुरा एक दशकदेखि नै उठ्दै आएको छ। २०५८ सालमा नेपाल बैंक समस्याग्रस्त हुँदा नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको कुरा उठेको थियो। तर, कम्पनी खोल्ने योजना राष्ट्र बैंकको प्राथामिकतामा पर्न सकेको थिएन।
गत आर्थिक वर्षबाट बैंकहरूमा गैरबैकिङ सम्पत्तिको भार अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएर त्यसले वासलातमै असर गर्ने देखिएपछि पुनः यो मुद्दा सतहमा आयो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोही अवधारणाअनुसार सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्नका लागि मसौदा तयार पार्ने उल्लेख गरे।
समस्यामा परेपछि मात्रै काम गर्ने परिपाटीका कारण एक दशकअघिको योजना कार्यन्वयनमा आउन नसकेको राष्ट्र बैंककै एक अधिकारी बताउँछन्।
‘ढिलै भए पनि यो अवधारणाअनुरूप काम सुरु भएको छ। यसलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएमा बैंकहरूलाई राहत हुन्छ,’ उनले भने।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवं हालै सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका संयोजक रामेश्वर खनाल सम्पत्ति व्यस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंक तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने बताउँछन्। ‘बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्न ढिलो गर्नुहुँदैन,’ उनले भने।
यस किसिमको कम्पनी छिमेकी देश भारतमा पनि सञ्चालमा रहेको छ। भारतमा इन्डिया डेब्ट रिसोलुसन कम्पनी र नेसनल एसेट रिकन्ट्रक्सन कम्पनीले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको गैरबैकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्दै आएको हो। यस कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा असुली नभएर थुप्रिएका धितोहरू खरिद गरेर गैरबैकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्छ। यसले बैंकहरूको कर्जा असुलीमा सुधार आउनुका साथै लिलाम गरिएका धितो व्यस्थापन गरेर निष्किय कर्जा घटाउन मद्दत गर्छ।
सम्बन्धित खबर:
प्रतिक्रिया