युनिकोड
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी तयार पारिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्न संसदमा दर्ता गरिसकिएको विधेयकबाट पछि हटेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ।
२०७३ मा ल्याइएको ऐनमा पहिलोपल्ट संशोधन गर्न सरकारले यसअघि २०८० चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएको थियो। उक्त विधेयकमा लामो समयको विवादपछि बैंक र व्यवसायी छुट्याउने प्रावधान राखिएको थियो।
अहिले सरकारले विधेयकमा प्रस्तावित उक्त प्रावधान नसमेटिकनै अध्यादेशमार्फत बाफियाका केही बुँदा संशोधन गरेको छ।
संसदमा विचाराधीन विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा दवाफार छलफलको क्रममा छ। सभाको पूर्ण बैठकले २०८१ असार १७ गते समितिमा पठाएको थियो। समितिले टुंग्याउन नसकिरहेका बेला सरकारले संसद अधिवेशन नचलिरहेको मौका पारी अध्यादेश ल्याएको हो।
उक्त विधेयकमा एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो भने ऋणसमेत लिन कडाइ गरिएको थियो। आफू सञ्चालक रहेको व्यक्ति, तिनको परिवार वा सोसँग सम्बन्धित संस्थाले चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा थियो।
सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ मा संशोधन गर्दा ती प्रावधान समेटिएका छैनन्।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा कर्जाको धितो सुरक्षणको विषयलाई मात्र समेटेको छ।
ऋण दिन र उठाउन ‘सहज’
सरकारले अध्यादेशमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब सार्वजनिक निजी साझेदारीमा रहेका परियोजना वा व्यवसायलाई पनि सुरक्षण मानेर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि बाफियाले निजी र सार्वजनिक साझेदारीमा प्रवाह हुने कर्जामा चल–अचल सम्पत्ति वा उचित जमानीलाई मात्रै सुरक्षणको रूपमा राख्न पाउने व्यवस्था थियो।
अध्यादेशमार्फत ऐनको उक्त प्रवधानमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन गर्न तीन तह वा सो अन्र्तगतको निकाय र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौतालाई सुरक्षणको रुपमा स्वीकार गरी आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ।
यस्तै परियोजनामा गएको कर्जा उठ्न नसकेको खण्डमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्झौताअनुसार उक्त धितो ‘स्टेप इन’ गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ५५ को उपदफा ३ को (क) थप्दै अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअन्र्तगत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा तीअन्र्तगतका निकाय र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयन भएको परियोजनामा समस्या उत्पन्न हुँदा वा ऋणीले कर्जा दायित्व पूरा गर्न नसकेको वस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई सम्बन्धित नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकारको अन्य निकायसँगै गरिएको सम्झौताबमोजिम स्टेप इन अधिकार प्रचलन गराउने अधिकार हुनेछ।’
यस प्रकारको परियोजनामा स्टेप इन अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पहिलोपटक दिइएको बताउँछन्, पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर। उनका अनुसार, स्टेप इन अधिकार भनेको कर्जा असुली नभएको खण्डमा कर्जा दिँदाका बखत भएको सम्झौताअनुसार कर्जा दिने संस्थाले ऋणी संस्था पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिनु हो। यो नेपाला पहिलोपटक राखिएको व्यवस्था हो।
‘यसअघि ऐनले कर्जा असुलीमा धितो लिलामी गर्ने मात्रै अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको थियो,’ कुँवर भन्छन्, ‘अब भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता संस्थाबाट कर्जा असुली गर्न सो संस्थाको व्यवसाय वा परियोजना नै नियन्त्रणमा लिएर त्यसलाई सञ्चालन गरेर वा सञ्चालनका लागि कसैलाई अनुमति दिएर पनि कर्जा भराउन सक्नेछन्। यसरी नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार दिएको खण्डमा भावी दिनमा बैंकहरूको खराब कर्जा पनि घटाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।’
के होला विधेयकको हैसियत?
संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्दप्रसाद शर्माका अनुसार, संसदीय मान्यतालाई अंगीकार गर्ने हो भने संसदमा विचाराधीन विधेयकका विषयमा कार्यकारीले अध्यादेश ल्याउनै पाउँदैन। सरकारले विधेयक फिर्ता लिन चाहेको हो भने पनि संसदको सम्पत्ति भइसकेको विषयमा बेग्लै प्रक्रिया छ। सरकारले फिर्ता लिन निवेदन दिएमा संसदीय समितिले त्यसबारे प्रतिवेदन तयार पारी सभाको पूर्ण बैठकले नै स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो अध्यादेशको धरातल निकै कमजोर छ।
अब सरकारले संसदको अधिवेशन बोलाएपछि पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्नेछ। सभामा यसबारे छलफल भएपछि अध्यादेश स्वीकृत वा अस्वीकृत हुन सक्छ। संसदमा सरकारको बहुमत भएका कारण अध्यादेश स्वीकृत भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनैपर्छ। अध्यादेश स्वीकृत भएको ६० दिनभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याई संसदबाट समेत पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ।
‘संसदीय प्रक्रिया मान्ने हो भने विचाराधीन विधेयकलाई काट्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु आफैमा गलत हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘अब संसदले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा सरकारले गरेको अतिक्रमणबारे के धारणा बनाउँछ, उसको कुरा भयो।’
प्रतिक्रिया