युनिकोड
बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ मा सीमित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले मन्त्रालय धेरै भएको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयको संख्या र कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको हो।
समितिले हाल रहेका १४ मन्त्रालयबाट ६ वटा मन्त्रालय र ७०१ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको हो।
समितिले बागमतीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै आवश्यक रहेको बताएको छ। प्रतिवेदनअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिइएको छ।
समितिका संयोजक तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र उच्चस्तरीय प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समितिका संयोजक तथा कृषिमन्त्री मधुसुदन पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
उक्त अध्ययन टोलीमा पूर्वसचिव रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल, जीवनप्रभा लामा सदस्य तथा प्रदेश सचिव पूर्णबहादुर दर्जी सदस्यसचिव रहेका थिए। टोलीले मंसिर पहिलो सातादेखि अध्ययन सुरु गरी करिब तीन महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका क्रममा मन्त्रालयको संख्या घटाउने, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको आवश्यकता पुनःनिर्धारण गर्ने तथा कर्मचारी संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार पारेर सुझाव दिएको जनाएको छ।
समितिले मन्त्रालय र कार्यान्वयन इकाइबीच अनावश्यक संरचना भए हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड र सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयजस्ता निकायको औचित्य समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हाल बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १४ वटा मन्त्रालय रहेका छन्। जसमा आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, वन तथा वातावारण मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय गरी १४ मन्त्रालय छन्।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै मन्त्रालय फुटाउने र बढाउने क्रम चल्दै आएको छ। २०७८ भदौमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले मन्त्रालय संख्या ८ मा झारेकी थिइन्। त्यसपछि तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि दलहरूलाई भाग पुर्याउन मन्त्रालयको संख्या १४ पुर्याइएको थियो।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले २०७९ मंसिरमा मन्त्रालय संख्या ११ मा झारेका थिए। तर गठबन्धन फेरबदलसँगै सत्ता जोगाउन पुनः मन्त्रालय संख्या बढाएर १४ पुर्याइएको थियो। हालका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भने अघिल्ला सरकारहरूले विस्तार गरेका अनावश्यक संरचना र कार्यालयहरू घटाउने तयारी थालेका हुन्।
समितिले ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार एक कर्मचारीले औसत ३५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्दा प्रदेश सरकारलाई ठूलो वित्तीय दायित्व पर्ने भएकाले न्यूनतम दरबन्दी कायम गर्न सुझाव दिइएको हो। समितिका अनुसार प्रस्तावित ७०१ दरबन्दी कटौती गर्दा वार्षिक करिब ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत हुने र ३५ वर्षको अवधिमा करिब १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वित्तीय दायित्व घट्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया