युनिकोड
वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका उद्देश्यसहित सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले शनिबार २५ बुँदे संयुक्त ‘हेटौँडा घोषणा–पत्र’ जारी गरेका छन्।
बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा हेटौँडामा सम्पन्न ‘वित्तीय संघीयता सुदृढीकरण तथा आगामी कार्यदिशा’ विषयक एकदिवसीय गोष्ठीमार्फत घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको उपस्थितिमा जारी गरिएको घोषणापत्रमार्फत मन्त्रीहरूले संघीयताको मर्मअनुसार राजस्व बाँडफाँट, अनुदान वितरण र वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य र न्यायसंगत बनाउन प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
घोषणापत्रमा तीन तहको शासन व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपसी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि संस्थागत उपलब्धि हासिल भए पनि सुशासन र वित्तीय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अझ सुधार आवश्यक रहेको समेत उल्लेख छ।
प्रदेशहरूले कर र राजस्व व्यवस्थामा एकरूपता ल्याउने, सवारी साधन कर, घर–जग्गा दर्ता शुल्क, दहत्तर–बहत्तर शुल्क र मनोरञ्जन करका दरहरू सबै प्रदेशमा समान बनाउने प्रतिबद्धता गरेका छन्। साथै, सवारी जरिवानाबाट हुने राजस्व सम्बन्धित प्रदेशको कोषमा जम्मा गर्न पहल गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायतका स्रोतको राजस्व संकलनमा देखिएको कानुनी अस्पष्टता हटाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा विषयगत समिति गठन गर्ने निर्णय पनि घोषणा–पत्रमा समावेश छ।
घोषणापत्रमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संघीयता अनुरूप परिमार्जन गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, बजेट प्रणालीमा पारदर्शिता बढाउने, प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्न ‘प्रदेश आयोजना बैंक’ सञ्चालन गर्ने र सीमान्तकृत समुदायलाई बजेटमा प्राथमिकता दिने निर्णय पनि घोषणा–पत्रमा उल्लेख छ।
घोषणापत्रले हालैको ‘जेन–जी आन्दोलन’ले उठाएका पारदर्शिता र जवाफदेहिताका मुद्दा आत्मसात् गर्दै सुशासन प्रवर्द्धनमा प्रदेश सरकारहरू सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र राहतका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने पनि उल्लेख छ।
कार्यक्रममा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिवहरूले आफ्ना प्रदेशको आर्थिक अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए। फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष डा। खिमलाल देवकोटाले ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी कार्यदिशा’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रमको अध्यक्षता बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले गरेका थिए भने लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री धनेन्द्र कार्की, कोशी प्रदेशका मन्त्री रामबहादुर मगरसहित सातै प्रदेशका अर्थसचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो।
प्रतिक्रिया