युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालय घटाउन माग गर्दै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
बिहीबार (आज) बिहान नेकपा माओवादी बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई मन्त्रालयको संख्या १४ बाट ७ मा झार्नुपर्नेदेखि तत्काल प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नुपर्नेसम्म ८ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
जम्मकट्टेलका अनुसार खर्च कटौतीका लागि कार्य जिम्मेवारी कम भएका निर्देशनालय, परिषद, प्रतिष्ठान, आयोगजस्ता संरचना खारेज गर्नुपर्नेलगायत माग मुख्यमन्त्री बानियाँसमक्ष राखिएको हो।
यस्तै तत्लका प्रदेशसभा बैठक राख्न, गत हप्ताको बाढी र पहिरोबाट पीडित स्थानीय तहको पहिचान गरी क्षतिका आधारमा राहत/ अनुदानलाई पुनः मूल्यांकन गरी छुटेकाहरूलाई समेट्न, देशको बदलिँदो परिस्थिति विचार गरी चालु खर्च कटौती गर्न, सुशासन कायम गर्न र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको संकल्पसहित मन्त्रालय घटाउन ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट पारित गर्नुपूर्व सरकारले प्रदेशसभामा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार कार्यान्वयन गरी पूरक बजेट नल्याउन प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले माग गरेको छ।
‘प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरिसकेकोले जेनजी विद्रोहका कारण क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनः निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा हुन नसक्ने कारण र मर्मत-सम्भार गर्नुपर्ने संरचनाहरू नियमित बजेटबाट नै रकमान्तर गरी गर्न सकिने भएकाले पूरक बजेट नल्याउन माग गर्दछौँ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
यस्तै प्रदेशसभामा टेबल भई पारित भएका थप योजना शीर्षकमा बजेट रकम व्यवस्था गरी अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बजेट कार्यान्वयन गर्दा प्रचलित सर्वजनिक खरिद ऐन एवं नियमावलीभित्र रही उपभोक्ताको हक-अधिकार कुण्ठित नहुने गरी सबै टुक्रे योजनासमेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रदेश सडक गुरुयोजनाका सडक, प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकासजस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र जेनजी आन्दोलनका कारण प्रदेशमा भएका सबै प्रकारको क्षतिको अविलम्ब मूल्यांकन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
नेता जम्मकट्टेलले बागमती प्रदेशमा बारम्बार भएको सत्ता परिवर्तनका कारण बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयहरूबीच तालमेलको कमीले जनस्तरमा भ्रम सिर्जना भएको बताएका छन्।
सरकारबाट हुने कुनै पनि अनियमित प्रकृतिका कार्य वा गलत सन्देश दिने कुनै पनि कार्यको सशक्त विरोध र भण्डाफोर गर्ने चतावनी पनि माओवादी केन्द्रले दिएको छ।
हेर्नुहोस् माओवादीको ज्ञापनपत्र-
प्रतिक्रिया