युनिकोड
बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा हल र सहरी विकास तथा भवन कार्यालयलाई ‘रेड स्टिकर’ अर्थात् उच्च जोखिम टाँसिएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडका कारण क्षति पुगेका यी दुई भवनलाई प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विज्ञसहितको प्राविधिक टोलीले प्रयोग गर्न नमिल्ने सूचीमा राखेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपेन्द्र यादवका अनुसार प्राविधिक निरीक्षणपछि यी दुई बाहेक हेटौंडामा रहेका अधिकांश सरकारी भवन मध्यम जोखिममा परेको देखिएको छ। उनका अनुसार ‘रेड जोन’ मा वर्गीकृत भवनहरूमा संरचनात्मक कमजोरी रहेकाले प्राकृतिक प्रकोप, विशेषगरी भूकम्पका समयमा ठूलो क्षति हुनसक्ने सम्भावना उच्च छ। उनले हालैका विरोध प्रदर्शनकै क्रममा आगजनी र तोडफोडका कारण भवनहरूमा थप क्षति पुगेको बताए।
यादवका अनुसार, आगलागीबाट जोगिएका संरचनाहरूको समेत प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनका आधारमा मर्मत तथा पुनर्निर्माण अघि बढाइनेछ। प्रारम्भिक निरीक्षणअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री सभा हल, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र प्रमुख सचिवको आवासीय भवन सबै यल्लो स्टिकर अर्थात् मध्यम जोखिम को सूचीमा परेका छन्।
त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टीज कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयका दुई ब्लकलाई पनि ‘यल्लो स्टिकर’ टाँसिएको छ। यी ब्लकहरूमा नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका कार्यालय रहेका छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भवन भने ‘ग्रीन स्टिकर’ (सुरक्षित) को सूचीमा परेको छ। प्राविधिक टोलीको मूल्यांकनअनुसार ‘यल्लो स्टिकर’ टाँसिएका भवनहरू तत्काल प्रयोगका लागि उपयुक्त नभए पनि केही संरचनागत मर्मत तथा रेट्रोफिटिङ (प्रबलीकरण) गरेर प्रयोग गर्न सकिने सुझाव आएको छ। विशेषगरी प्रदेश सरकारका चार मन्त्रालय रहेको भवनका चार पिलरमा समस्या देखिएको र विस्तृत डिजाइनमार्फत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने देखिएको यादवले बताए।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इश्वरचन्द्र मरहठ्ठाका अनुसार हेटौंडामा रहेका मुख्य सरकारी भवनहरूको पहिलो चरणको निरीक्षण सकिएको छ र प्रतिवेदन लेखनमा प्राविधिक टोली सक्रिय छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदन एक हप्ताभित्र आउने र सचिवस्तरीय कार्यदलमार्फत मन्त्रीस्तरीय समितिमा पेस गरी अन्तिम निर्णय हुने उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रतिवेदन पेस भएको एक महिनाभित्र सबै संरचनागत मर्मतको काम सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ। प्रयोगयोग्य ठहरिएका भवनहरूको मर्मतका लागि तत्काल दरभाउपत्र माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइने र दशैं-तिहारको बिदापछि सबै कार्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइने तयारी रहेको छ। मरहठ्ठाले संरचनागत कामसँगै पार्टिसन, बिजुली, एसी जडान जस्ता गैरसंरचनागत काम पनि चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने बताए।
‘प्राविधिक टोलीले सिफारिस गरेअनुसारको सुधार गर्न करिब एक महिना लाग्न सक्छ,’ मरहठ्ठाले भने, ‘संरचनागत रेट्रोफिटिङ १०-१५ दिनमै सकिन्छ। त्यसपछि अन्य गैर-संरचनागत काम छुट्टै खरिद प्रक्रियामार्फत अघि बढाइनेछ।’
प्रतिक्रिया