युनिकोड
बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले विनियोजन विधयेक २०८२ सदनमा प्रस्तुत गरेका छन्। १८ पेजमा अटाइएका विनियोजन विधयेकमा प्रादेशिक विकासको दिगोपनामा जोड दिई पूर्वाधार विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गरिने आर्थिक मामिला मन्त्री काफ्लेले बताए।
उदीयमान बजार केन्द्र तथा पालिका केन्द्रहरू जोड्ने प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजनाका सडकहरू र अन्य महत्वपूर्ण सडकहरुलाई प्राथमिकतामा राखी बिस्तार तथा स्तरोन्नति गरिने बताउँदै मन्त्री काफ्लेले विपद्बाट क्षति भएका सडक तथा अन्य पूर्वाधारहरूको मर्मत तथा स्तरोन्नतिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन र जोखिमयुक्त पुलहरूको प्रतिस्थापन वा मजबुतीकरण गरिने बताए।
‘प्रदेशबाट निर्माण हुने सम्पूर्ण भवनहरूमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिनेछ,’ उनले भने, ‘एकीकृत बस्ती विकास, जग्गा एकीकरण र जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण जस्ता कार्यक्रमहरू अघि बढाइनेछ। आर्थिक, सामाजिक, पर्यटकीय तथा औद्योगिक सम्भाव्यता विश्लेषण गरी पहुँच मार्गहरू निर्माणलाई जोड दिइनेछ।’
यस्तै, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिइने मन्त्री काफ्ले बताए। कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गरी प्रविधिको प्रयोगमा कृषकको पहुँच बढाउन कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिने उनले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०८२ मा उल्लेख गरिएको छ।
‘रैथाने बालीको संरक्षण र उच्च मूल्य तथा निर्यातयोग्य कृषि उपज उत्पादनमा लगानी बढाइने मन्त्री काफ्लेले बताए। व्यवसायिक खेती प्रवर्धनको लागि जमिनको चक्लाबन्दी तथा बाँझो जमिनको उपयोग गरिने छ,’ उनले भने, ‘माटोको उर्वराशक्ति अभिवृद्धिका लागि जैविक मलमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहित गर्दै कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा बिस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी कृषि उपजको उत्पादन, सुरक्षित भण्डारण, प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ तथा बजारीकरण गरिनेछ।’
प्रदेशभित्र उपलब्ध युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। कृषिलाई उत्पादन र उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्दै रोजगारी र आय आर्जन वृद्धिमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने उनले बताए।
यस्तै, प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई बहुआयामिक रुपमा अगाडि बढाइने बताइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा प्रादेशिक अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पूर्वाधार विकास र जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ मन्त्री काफ्ले बताए। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारीका आधारमा सम्पूर्ण जनताको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा राज्यको जिम्मेवारी र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने र विशेषज्ञ सेवा बिस्तार तथा सुदृढीकरण गरिने उनले बताए।
यता, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक विद्यालयको संस्थागत विकास मार्फत शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरिने उनले बताए। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षामा जोड दिँदै शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने लक्ष्य लिइएको मन्त्री काफ्लेको भनाइ छ।
सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरण गरी पुँजी परिचालन गर्न स्थानीय तह र सहकारी संघसंस्थाहरुको साझेदारी मार्फत उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका कार्यक्रमहरु संचालन गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री काफ्ले बताए।
‘वित्तीय र व्यवस्थापकीय जोखिममा रहेका सहकारी संस्थाहरुको नियमन र सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाई बचतकर्ताको निक्षेपलाई सुरक्षित गरिनेछ,’ उनले भने, ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधानका लागि उचित कदम चालिनेछ। प्रदेश भित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका अल्पसंख्यक, विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका लागि सशक्तीकरण कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ।’
यता, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्धनमा प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना बनाउने बताइएको छ। स्थानीय तहमा उद्योग व्यवसाय प्रवर्धनको लागि एक वडा एक उद्यम, एक स्थानीय तह एक प्रमुख उद्योग स्थापनामा सहयोग हुने गरी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिने बताइएको छ।
‘निजी क्षेत्रसँग रहेको सीप, पूँजी र प्रविधिलाई उपयोग गरी घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ,’ मन्त्री काफ्लेले भने, ‘स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुको प्रवर्धन र ब्राण्डिङ गर्दै बजारीकरण गरिनेछ।’
त्यसोत, विपत्जन्य घटनाहरुबाट पाठ सिक्दै विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा यसको कारण सृजना हुन सक्ने बाढी, पहिरो, भू–क्षय, डुबान लगायतका विपद् जोखिम घटाउन र वातावरण संरक्षणका लागि उचित उपायहरू अवलम्बन गरिने मन्त्री काफ्लेले बताए। विपद् प्रतिकार्य र पुनस्र्थापनाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न अन्तर तह र अन्तर निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिने अर्थ मन्त्री काफ्लेले बताए। संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयका माध्यमबाट प्रदेश सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटलाई गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रवद्र्धन, आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने बताइएको छ।
मंगलबार सदनमा प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल भोलि बिहान ११ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा छलफल गरिने प्रदेश सभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकले बताए।
प्रतिक्रिया