स्वकीय सचिवको मृत्युमा सहकारी बिचौलिया जिम्मेवार रहेको मन्त्री श्रेष्ठको ठहर

बागमती प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले स्वकीय सचिव रवि थापाको मृत्यु सहकारीका बिचौलियाकै कारण भएको दाबी गरेका छन्। 

शुक्रबार मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नियोजित ढंगबाट स्वकीय थापाको मृत्यु भएको बताएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमार तामाङद्वाररा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सहकारीको गिरोह र बिचौलियाको अपेक्षा अनुसार मन्त्रालय र कर्मचारीहरूलाई प्रभावित पार्न नसकेपछि उक्त अडियो सार्वजनिक गरेर मन्त्री श्रेष्ठको स्वकीय सचिव थापाको मृत्यु भएको बताइएको छ।

मन्त्रालयले गत पुस २८ गते सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सहित अन्य तीन सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेकोमा उक्त निर्णयलाई कमजोर बनाउन विभिन्न माध्यमबाट समाचार र अडियो सार्वजनिक गरी मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई आर्थिक प्रलोभन तथा प्रभाव पार्ने काम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णयलाई लिएर केही गिरोह तथा बिचौलियाहरूले मन्त्रालय र कर्मचारीमाथि आर्थिक चलखेलको आरोप लगाएको भन्दै मन्त्रालयले ती आरोपहरू निराधार, मिथ्या र कपोलकल्पित भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, सहकारीका केही पक्षहरू बचतकर्ताको रकम असुली प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन उद्देश्यमूलक रूपमा गलत प्रचारमा संलग्न भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘उल्लेखित कारबाहीउपर भएका निर्णयलाई कमजोर बनाउन सार्वजनिक अडियो अनुसार सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई आर्थिक प्रलोभन तथा प्रभावमा पार्न खोज्ने कार्य भएको देखिन्छ,’ मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसउपर गिरोह तथा बिचौलियाहरुले अपेक्षित रुपमा प्रभावित पार्न नसकेपछि प्रारम्भिक घटनाक्रम अनुसार माननीय मन्त्रीज्यूको सचिवालयको स्वकीय सचिव विदामा बस्नु, लगत्तै अडियो प्रकरण सार्वजनिक हुनु र निज स्वकीय सचिव कार्यालयमा नफर्कदै सुसाइट नोट सहित मानवीय क्षति हुनुले यो घटना बिचौलियाहरुको नियोजित र दुष्प्रवृत्तिको उपजको रुपमा देखिएको हुनाले यसमा संलग्नहरुको कुत्सित स्वार्थको मन्त्रालय घोर भत्सर्ना गर्दछ।’

उक्त विषयमा थप अनुसन्धान र छानबिन समेत भइरहेकाले यसमा संलग्नहरु उपर नियमानुसार कानूनी कारबाही हुने बताइएको छ। आर्थिक लेनदेनको कार्यमा मन्त्रालयबाट अन्य कुनै पदाधिकारी तथा कर्मचारी संलग्न नरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्रालयले बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षाका लागि समस्या समाधान गर्न कानूनी तथा प्रक्रियागत रूपमा पहल भइरहेकाले भ्रामक प्रचारमा नपर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ।

साथै, भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरोस् भन्नका लागि मन्त्रालय अझ जिम्मेवार र संवेदनशील भई कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार, प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ८१ अनुसार सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी समस्याग्रस्त रहेको देखिएकाले २०८१ पुस २८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यसलाई औपचारिक रूपमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको समस्याग्रस्त घोषणा गरेको प्रवक्ता तामाङले बताए।

सोही निर्णयअनुसार अन्य दुई सहकारी संस्थाहरू पनि समस्याग्रस्त घोषणा भएका थिए। तर, सहकारीका सञ्चालकहरूले सो निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्, जुन हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रवक्ता तामाङका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा हुने मितिसम्म ८४८ जना बचतकर्ताहरूले मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए, जसअन्तर्गत २ अर्ब २५ करोड १४ लाख रुपैयाँ फिर्ताको माग गरिएको थियो। 

मन्त्रालयले सम्बन्धित सहकारीलाई निक्षेप फिर्ता गर्न पटक–पटक पत्राचार, छलफल तथा ताकेता गरे पनि सहकारीले कार्ययोजना पेश गरे अनुसार बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता हुन नसकेको बताइएको छ।