युनिकोड
संघीय सरकारसँगको द्वन्द्वका कारण रोकिएको नयाँ सडकको पैदलमार्ग विस्तारको काम फेरि अघि बढेको छ।
पाटन उच्च अदालतले पैदलमार्ग विस्तारको काम नरोक्न संघीय सरकारको सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौँलाई आदेश दिएपछि महानगरपालिकाले फेरि काम अघि बढाएको हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको सचिवालयका अनुसार, महानगरपालिकाको रिटमा माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश प्राप्त भएपछि रोकिएको काम आजबाट फेरि सुरु गरिएको हो।
२०८१ जेठ ११ गते नयाँ सडकमा पैदल मार्ग सुधार कार्यक्रम थालेको थियो। महानगरपालिकाले अढाई करोड रुपैयाँ खर्चेर वडा नं २२, २३ र २४ मा पर्ने सडकको पेटी विस्तार गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। आउँदो चैतभित्रमा यो काम सम्पन्न गर्ने महानगरको योजना छ।
महानगरले गत जेठमा सडकका दुवैतर्फ पेटी विस्तार गर्न लाग्दा सडक डिभिजन कार्यालयले हस्तक्षेप गरी रोकेको थियो। महानगरले सडकका दुवैतर्फ १.५ मिटर फुटपाथ बनाउन काटेको सडक डिभिजन कार्यालयले पुरेर फेरि कालोपत्रे गरेको थियो।
भिडिओ :
सडक डिभिजनले आफ्नो कार्यक्षेत्रको सडक भन्दै महानगरले काम थालेको दोस्रो दिन भौतिकरूपमै हस्तक्षेप गरेपछि केहीबेर तनाव सिर्जना भएको थियो।
यही विषयलाई लिएर सरकारकै दुई तह आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सडक कार्यालयको द्वारमा महानगरका फोहोर बोक्ने गाडीले धुलोसमेत थुपारिदिएका थिए। आफ्नो काममा अवरोध गरेपछि तत्कालीन यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठदेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि समेत विभिन्न प्रकारले दोषारोपण गरेका थिए। नगर कार्यपालिकाकै बैठकमा पनि एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले शाहको विरोध गरेका थिए।
संघीय सरकारको अवरोधविरूद्ध महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएको थियो।
न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको इजलासले असार ३० गते महानगरपालिकाको योजना तत्काल नरोक्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
तस्बिर :
प्रतिक्रिया