युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारले शनिबार (असार १) गते ल्याएको बजेट विवादमा परेको छ।
आर्थिक मामिला एवं योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को भन्दा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बढाएर ल्याएपछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल रुष्ट बनेका छन्।
उनी मात्र होइन सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद समेत रुष्ट छन्। उनीहरूले आर्थिक मामिला मन्त्रीले पास भइसकेको थुप्रै कार्यक्रममा कैंची चलाएको आरोप लगाएका छन्।
बजेट ल्याउनुअघि प्रदेशलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ दिने गर्छ।
यसपटक देशभर आर्थिक मन्त्री रहेको, राजस्व कम उठेको लगायतका कारण बजेट नबढाउन आगोगले सुझावसहितको सिलिङ तोकेको थियो।
तर, आयोगले दिएको सिलिङलाई पनि टपेर बागमती प्रदेशले झन् बजेट बढाएर ल्याएको छ। जुन, हिजो शनिबार (असार १) मा थपलियाले पढेपछि मात्र सांसदहरूले चाल पाए।
केही जिल्लामा बजेट मनोमानी छरिएको छ भने केही जिल्लामा बजेट नै नदिएको भन्दै सांसद रुष्ट छन्।
यसै विषयमा बागमती प्रदेशका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. नरविक्रम थापासँग नेपालखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
बागमती प्रदेशको बजेटले तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ। तपाईँहरूले के सुझाव दिनुभएको थियो? प्रदेश सरकारले के कुरा मानेन?
अहिले बजेट बढाएर ल्याइएको छ। हामीले यो चालु वर्षको बजेटको हाराहारीकै बजेट ल्याउन भनेका थियौं, त्यही अनुसार सहमति पनि भएको हो। तर, बजेट आउँदा यो चालु वर्षको भन्दा अलिकति बढी आयो।
भन्नाले सिलिङभन्दा बढीको बजेट आयो, कार्यक्रम पनि थपियो?
हो। हो। बजेटको आकार बढाइएको छ। कार्यक्रम हुने नै भए। हाम्रो जोड चालु वर्षकै हाराहारीको बजेट ल्याउनु भन्ने थियो। किनभने संघीय सरकारबाट पनि अनुदान कम आएको, आन्तरिक राजस्व पनि शिथिल भएको, कोरोनापछि अर्थतन्थ शिथिल नै भएको अर्थतन्त्र भएको र धेरै टार्नसक्ने अवस्था नहुँनाले कम्तीमा यही आर्थिक वर्ष ६२ अर्ब हाराहारीको ल्याउँ भन्ने प्रस्ताव दिएको हो। तर, ६४ अर्ब ५४ करोड ९४ लाख ३१ हजारको बजेट आयो।
एउटा सहमति भएर बजेट नै अर्कै आएछ है?
त्यस्तै देखियो। त्यहाँ विभिन्न खालको राजनीतिक दबाब आए होलान। अर्थमन्त्रीले म्यानेज गर्दा उहाँले बढाउनु भयो होला।
बजेटको सिलिङका विषयमा सल्लाह हुँदा तपाईँ, मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिलामन्त्री लगायतबीच एउटा सहमति बनेको थियो होइन?
हो। तर, त्यसरी आएन। केही रकम र कार्यक्रम थपियो। बजेट ल्याउनुअघि क्याबिनेटले पास गरेर निर्णय गर्नुपर्छ। उहाँहरूले निर्णय गरिसकेपछि अब प्रदेश सरकार कै बजेट भयो।
प्रतिक्रिया