युनिकोड
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सभा सम्मेलन गर्न हेटौंडामा झण्डै ४ वर्षअघि सभाहल निर्माणको काम अघि बढायो।
तर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम समय सकिएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सभाहल नबनेपछि उक्त जग्गा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारसँग फिर्ता माग्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सभाहल समयमा निर्माण नभएपछि जग्गा उपलब्ध गराएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा संरचना निर्माणको तयारी थालेको छ। उपमहानगरपालिकाको आइतबार बसेको ४२ औं नगरकार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
‘हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय पछाडिको जग्गा मिति २०७७।०१।१४, च.नं. ६६०६ को पत्रबाट बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेटौंडा, मकवानपुरलाई सभागृह निर्माण गर्न उपलब्ध गराइएकोमा हाल उक्त जग्गा हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई नै आवश्यक रहेको हुँदा उक्त जग्गामा निर्माण हुने सभाहलको स्वामित्व र जग्गाको भोगाधिकार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नै हुने गरी निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरी दिनको लागि बागमती प्रदेश सरकार समक्ष पत्राचार गर्ने,’ कार्यपालिका बैठकको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७७ मंसिर १० गते हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ११ कठ्ठा जग्गामा ४ सय मानिस अट्ने सभाहल निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए।
२०७९ वैशाख १९ सम्ममा सभा हल निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने लक्ष्यसहित ५ करोड २६ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो।
ठेकेदार कम्पनी संरक्षण निर्माण सेभ इन्जिनियरिङ जेभीले ३ वर्षमा सभाहलको डीपीसी मात्रै गरेर अलपत्र छोड्दा न प्रदेश सरकारको प्रयोजनका लागि सभाहल बन्यो, न त उपमहानगरपालिकाले जग्गाको भोग चलन गर्न पाएको छ।
सभाहल निर्माणका लागि फलामको पोल ठड्याएर ठेकेदार गायब भएपछि प्रदेश सरकारको सभाहल बनाउने सपना पूरा भएन। सोही अलपत्र रहेको संरचनामा हालसम्म ४७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ।
त्यसोत, समयमा काम नगरेको भन्दै शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरले ठेकेदार कम्पनीले लगेको ७५ लाख रुपैयाँ पेस्की रकम फिर्ता गराएको छ। तर ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने विषयमा भने कार्यालयले ठोस निर्णय लिन नसकेपछि सभाहल निर्माण अलपत्र बनेको हो।
यता, ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा सभाहल निर्माणमा खर्च भएको ४७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ के गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म निर्णय लिन सकेका छैनन्।
उपमहानगरले प्रदेश सरकारलाई हल निर्माण गर्न निर्णय नभई सहमतिपत्रसहित २०७७ वैशाख १८ गते पत्राचार गरेको थियो। हल निर्माणको खर्च प्रदेशले गर्ने, कार्यक्रम हुँदा प्रयोग गर्ने र हलको रेखदेख उपमहानगरले गर्ने सहमति सहित जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो।
समयमा काम नभएको र भएको कामसमेत गुणस्तरीय नभएको भन्दै उपमहानगरले आफूलाई आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रतिक्रिया