जरिवाना मिनाहापछि मकवानपुरका ४ सय बढी जनप्रतिनिधिको पद जोगियो

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको थियो। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जरिवाना मिनाहा गरेको घोषणा गरिदिएपछि मकवानपुरका ४ सय भन्दा धेरै जनप्रतिनिधिहरु पदमुक्त हुने त्रासबाट मुक्ति पाएका छन्।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो। खर्च नबुझाउने जनप्रतिनिधि पदमुक्त हुने कानुन छ। त्यसैले मकवानपुरका जनप्रतिनिधि पदमुक्त हुने डरले त्रसित थिए।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिकासहित ८ वटै गाउँपालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू र उम्मेदबारहरू खर्च विवरण नबुझाएको कारण जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको सूचीमा परेका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

मकवानपुरका ४ सय ९ जना प्रतिनिधिसहित १ हजार ७ सय १० जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले गत असोज अन्तिममा जरिवाना तोकेको थियो। आयोगले देशभरका एकलाख २३ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेर ६ महिनाभित्र जरिवाना तिर्न सूचित गरेको थियो।

जनप्रतिनिधिहरूलाई पदमुक्त हुने डर र अन्यलाई आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्थाले तनाव दिइरहेको अवस्थामा माफीको निर्णयले मकवानपुरका मात्रै होइन देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारहरुलाई राहत मिलेको छ। 

यो जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारको हितमा रहेको निर्णय भएको भन्दै खुसी लागेको हेटौंडा ४ का वडाध्यक्ष नवीन सिग्देल बताउँछन्। 

मकवानपुरका ७७ दशमलव १७ प्रतिशत जनप्रतिनिधि जरिवानाको सूचीमा परेका थिए। मकवानपुरमा पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडासदस्य पदमा निर्वाचित भएका ५ सय ३० मध्ये ४ सय ९ जनप्रतिनिधि जरिवानामा परेका हुन्। पालिका प्रमुख दुई, उपप्रमुख दुई, वडाध्यक्ष ६३ र बाँकी वडासदस्य ३ सय ४२ रहेका थिए।

आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई कानुनबमोजिम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले २ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने तोकेको थियो। त्यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई ४ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यलाई २ लाख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने तोकेको थियो।