युनिकोड
अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सवारीसाधनमा खरिदमा रोक लगाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक मितव्ययितासम्बन्धी जारी गरेको मापदण्डले अत्यावश्यकबाहेक सवारी खरिदमा रोक लगाएको हो।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा सार्वजनिक खर्च दुरुपयोग भएको भन्दै सवारीसाधनमा खरिद तथा प्रयोगमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
मापदण्डअनुसार नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद गरिने गर्न नपाइने मापदण्डमा उल्लेख रहेको छ।
‘अत्यावश्यक अवस्था परी कुनै सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खरिद गर्नुपर्नेछ’, मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
हरेक वर्ष सरकारले नयाँ गाडी खरिद तथा इन्धन खर्चमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। पहुँच भएकै भरमा गाडीको सेवा सुविधा नभएका कर्मचारीले समेत गाडी चढ्दै राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै आएका छन्।
सरकारी निकायहरुले गाडीमा सामान्य समस्या हुँदा पनि थन्क्याएर नयाँ गाडी खरिद गर्ने गरेका थिए। सिंहदरबारलगायतका ठाउँमा सामान्य मर्मत नगरी राखिएका गाडीको डम्पिङ साइट बनेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययिता मापदण्डमा पहुँचका भरमा १ भन्दा बढी गाडी प्रयोग गर्दै आएका पदाधिकारीले अब एकभन्दा बढी सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वनिक निकाय तथा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख रहेको छ।
प्रतिक्रिया