युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ। शनिबार राति १० बजे प्रदेशसभाको बहुमतले बजेट पारित गरेको हो।
राति बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक पारित भएको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले घोषणा गरेका हुन्।
प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व र व्ययको अनुमान र आर्थिक ऐन २०८० बहुमतले पारित गरेको हो।
एमालेको बहिष्कार
बजेट पारित गर्न शनिबार रातिको बसेको प्रदेशसभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने बहिष्कार गरेको छ।
सुरुमा शनिबार बिहान साढे ८ बजे बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको बैठक साँझ ५ बजेसम्मका लागि सारिएको थियो। तर उक्त समयमा पनि बैठक सुरु हुन नसकेपछि राति ९ बजेका लागि सारियो। सोही बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको हो। पटकपटक बैठक सारिएको भन्दै एमाले सांसदहरुले भने बैठक बहिष्कार गरे।
उनीहरु बैठकमा बसेनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबिनै बजेट पारित गरिएको हो। स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशी पनि बैठकमा सहभागी भएनन्।
राप्रपाका एक सांसदको खोजी
बैठक बस्न ढिलाइ भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बैठक बहिष्कार गर्ने सुइँको पाएपछि राप्रपाका सांसदको खोजी भयो।
प्रतिपक्षी दलबिनै बजेट पारित गर्नु संसदीय परम्पराविपरीत हुने भएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राप्रपाकी एक्ली सांसद खिमादेवी विष्टलाई बैठकमा उपस्थित गराए।
मुख्यमन्त्री शाहसँगको सहमतिमा विष्ट प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित हुन राजी भएको बताइन्छ। विष्टलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनाउने सहमति भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले बजेट पास गर्न बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेपछि विष्टलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनाउने सहमति गरी बैठकमा सहभागी गराइएको हो।
विरोधी दलले किन छाडे अडान?
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति सत्तारुढ गठबन्धनमै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट थिए। त्यति मात्र होइन, सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसकै केही सांसदले समेत बजेट मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेका थिए।
उनीहरुले शक्ति केन्द्र काठमाडौँ धाएर बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिइरहेका थिए।
बजेटले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र खटपट भएकाले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटबारे छलफल नै अघि बढ्न सकेको थिएन।
सत्ता साझोदार नेकपा माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीले त यथास्थितिमा बजेट पास नगर्ने निर्णय नै गरेका थिए।
तर शनिबार अन्तत: सत्ता घटक दलहरु बजेटका पक्षमा आउन बाध्य भए। र, अडानबाट पछि हट्दै प्रदेशसभाबाट बजेट पास गराए।
बजेट संशोधन गर्ने सहमतिपछि पक्षमा उभिएको नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता धनश्याम चौधरीले बताए। ‘अनावश्यक योजना हटाउने र सांसद विकास कोषमा बजेट थप्ने सहमति भयो,’ उनले भने।
‘प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा बजेट बढाएपछि असन्तुष्ट सत्ता साझेदार दल सहमतिमा आएका हुन्।
सांसद विकास कोषअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजित रकम ३ करोडबाट बढाएर ५ करोड बनाउने सहमति भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिमका ३२ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ करोडका दरले आवश्यक ६४ करोड रकम सरकारले अर्थ विविध र भौतिक मन्त्रालयमा राखिएका अन्य केही शीर्षकबाट मिलाउने छ।
प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले बजेट दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। त्यसैले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटमा यो कार्यक्रम खारेज गरिएको थियो।
तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फेरि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो। त्यति मात्रै होइन, सरकारले गठबन्धनको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न यसमा ६४ करोड बजेट थप गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले र कूल ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। अहिले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड बजेट थप्ने सहमति भएको हो।
प्रतिक्रिया