युनिकोड
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको कोल्ड स्टोरको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उच्च मूल्य कृषि विकास परियोजना (एचभीएपी) र कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालाय अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय र कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिबीच ९६ लाख अनुदानमा कोल्ड स्टोर (सित भण्डार) निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो।
सम्झौता पश्चाप सित भण्डार निर्माणको काम समेत अगाडि बढाइएको थियो। ४० वर्षसम्मको मागलाई धान्न सक्ने गरी कर्णालीकै सबैभन्दा ठूलो कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने भन्दै नाम चलेका सुर्खेतका ४ र काठमाडौंका एक व्यापारीले वीरेन्द्रनगर औधोगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयसँग २०७४ माघ १५ गते जग्गा भाडा सम्झौता समेत गरेका थिए।
एचभीएपीले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तीन किस्ता गरी ६९ लाख ८९ हजार र कृषि विकास निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २७ लाख १२ हजार अनुदान कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि भुक्तानी समेत दिइसकेको छ। १० रोपनी जग्गामा ७ करोड लगानी गरेर भवन निर्माण गरी केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको थियो।
तर, सरकारी तवरबाट निजी क्षेत्रलाई करोडको हाराहारीमा भएको लगानीलाई व्यापारीहरुले फजुल खर्च गरेका छन्। तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको योजनाको ग्राउण्ड ढलान बाहेक अन्य काम अगाडि बढ्न नसकी अलपत्र परेको छ।
सरकारी अनुदान लिन हतारिएका व्यापारीहरुले संरचना निर्माण गर्नु त परको कुरा सरकारी जग्गाको भाडा हालसम्म पनि तिरेका छैनन्। अहिले यो परियोजना अख्तियार कार्यालय सुर्खेतमा गएर अड्किएको छ। जग तयार भएको ५ वर्ष पुरा भएकोे छ। हाल जगमा सिसौ प्रजातीका बोेटविरुवा र घाँसले ढाकेको छ।
अनुदान दिने निकाय एचभिएपी र कृषि विकास निर्देशनालयले पूर्वाधार निर्माणको मूल्यांकन नगरी अनुदान रकम सोझै भुक्तानी दिएको देखिन्छ। कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि लागत अनुमान गरेर अनुदान रकम भुक्तानी दिएको कृषि विकास निर्देशनालयले दाबी गरेको छ।
सरकारी निकायबाट प्राप्त अनुदान र कम्पनीको सह–लगानीलाई कुल जम्मा गर्दा करिब दुई करोड रुपैयाँ लागत हुन जान्छ। यसमा सह–लगानीमा कम्पनीले सोही अनुदान रकम बराबर खर्च गरेको हुनुपर्दछ। कार्य प्रगती र कुल लगानीको प्राविधिक मूल्यांकन गरेर मात्रै अनुदान रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, निर्माण स्थलमा जग ढलानको मात्रै काम हुनुले अनुदान दिने निकाय एचभीएपी र कृषि विकास निर्देशनालयले पूर्वाधार निर्माणको प्राविधक मूल्यांकन नै नगरी रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ। यद्यपी सञ्चालकहरुले तीन करोड बढी लगानी गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिका सञ्चालक सुर्खेतका नाम चलेका व्यवसायीहरुको संयुक्त लगानीमा खोलिएको कम्पनी हो। हाल यस कम्पनीमा रहेका व्यवसायीहरु अलग–अलग भइसकेका छन्।
यता, व्यवसायीले सरकारी अनुदान फजुल खर्च गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको बताइएको छ। सम्झौता कार्यान्वयन गराउने पक्ष भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालयले अख्तियारको उजुरी परेको भन्दै पन्छिने गरेका छन्।
निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायाले योजनाबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेको जानकारी दिए। कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले लिखित र मौखिक गरी पटक–पटक तोकता गर्दै आए पनि व्यवसायीले अटेर गर्दै आएको आएका छन्।
यस्तै, महालेखा परीक्षक कार्यालयले अधुरो रहेको कोल्ड स्टोरको निर्माण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ मा खरिद सम्झौताको अन्त्य र सोमा उल्लेख भएको उपचारबारे एक्सन लिनुपर्ने जनाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनको खण्ड २ प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको बुँदा नम्बर ४५ मा अधुरो निर्माण सम्बन्धी कोल्ड स्टोरको बारेमा लेखिएको छ।
उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘कृषि विकास निर्देशनालय, सुर्खेतले कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरी निर्माण व्यवसायीले काम बीचैमा छाडेको पाइएकोले कार्यसम्पादन जमानत रु.१५ लाख ५ हजार जफत गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२८ बमोजिम सम्झौता उल्लंघन भए प्राप्त हुने उपचार सम्बन्धी व्यवस्था अपनाई निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्दछ।’
प्रतिक्रिया