युनिकोड
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तटस्थ बस्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सभामुखका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले शनिबार पनि बहुमत जुटाउन सकेन।
सरकार गठनमा नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन गरेको सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तटबस्थ बस्दा दोस्रो पटक पनि गठबन्धनले सभामुखमा बहुमत जुटाउन नसकेको हो।
सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका सभामुखका उम्मेदवार भीमबहादुर भण्डारीको पक्षमा २२ मत मात्रै खसेको छ। विपक्षमा पनि २२ मत आएको छ।
मतविभाजनमा ४४ जना सांसद सहभागी भएका थिए। प्रदेश सभाका तत्काल कायम प्रदेश सभा सदस्यको बहुमत नआएकाले भण्डारीलाई सभामुख चयन हुन नसकेको सभाध्यक्ष शिवराज भट्टले घोषणा गरेका छन्।
अर्को बैठक माघ २ गते बिहान ९ बजे बस्ने गरी सम्पन्न भएको छ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका मानबहादुर रावलले पनि सभामुखमा बहुमत पाएका थिएनन्। मतविभाजनका क्रममा उनको पक्षमा २२ र विपक्षमा २२ मत खसेको थियो।
५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा ७ सांसद रहेको सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति तटस्थ बसेको थियो।
नागरिक उन्मुक्ति सहित सत्तारुढ गठबन्धनसंग २९ सांसद छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र ११, नेकपा एमाले १०, नागरिक उन्मुक्ति ७ र राप्रपा १ सांसद छन्।
यस्तै, प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीले मतविभाजन अघि प्रदेश सभामा बोल्दै आफूहरु तटस्थ बस्ने बताएका थिए।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अघि सारेका मागहरु व्यवहारतह सम्बोधन नभएकाले सभामुखको निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति तटस्थ बसेको उनको भनाइ छ।
‘मौखिम रुपमा आश्वासन पाउने तर व्यवहारमा लागू नहुने स्थिती छ, त्यही भएर सभामुख चयन प्रक्रियामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तटस्थ बस्छ, बस्न आग्रह गर्छँ,’ उनले प्रदेश सभा बैठकमा भनेका थिए।
यसअघि २८ पुसमा भएको सभामुखको मतविभाजनमा पनि माओवादीका भण्डारी र कांग्रेसका रावल कसैले पनि बहुमत जुटाउन सकेका थिएनन्। त्यस बेला रावलको पक्षमा २३ र भण्डारीको पक्षमा २६ मत खसेको थियो।
एमालेका चक्र मल्ल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरी अनुपस्थित रहेका थिए भने सत्तारुढ गठबन्धन एक मत बदर भएको थियो।
यो संगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संवैधानिक संकट देखा पर्ने खतरा बढेको छ। प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिन भित्र सभामुख र त्यसपछि सभामुखले उपसभामुख चयन गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
१८ पुसमा बसेको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकले २८ पुसमा सभामुखको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
जसअनुसार माघ २ भित्र सभामुख चयन भइसक्नु पर्छ। सोही अनुसार दुई/दुई पटक सभामुखको मतविभाजन भएपनि कसैले बहुमत नल्याउँदा सभामुख चयन गरिसक्नु पर्ने समय सीमा घर्किदै जाँदा संवैधानिक संकट आउनसक्ने खतरा बढेको हो।
प्रतिक्रिया