युनिकोड
कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने रैथाने नौ वटा बालीका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै लोगो तय गरेको छ।
कर्णालीका रैथाने बालीमा चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र स्थानीय सिमीलाई सूचीकृत गरिएको छ। प्रदेश सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग मिलेर अर्गानिक उत्पादनलाई व्यवस्थित गरेर बिक्री गर्न सूचीकृत गरेको हो।
यससँगै प्रदेश सरकारले रैथाने बाली जोगाउन उत्पादन, बजारीकरण र प्रवर्द्धनका लागि ‘मूल्यवान् कर्णाली किसानका सम्पदा’ लेखिएको ‘मूल्यवान्’ लोगो कार्यक्रम लागू गरेको छ। प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ मा परम्परागत रूपमा खेती गरिँदै आएका रैथाने बालीको उत्पादनका लागि छुट्टै लोगोको व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा स्वीकृत ‘मूल्यवान्’ लोगोलाई अलग पहिचानसहित मूल्य अभिवद्धि गरी राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचित गराउने उद्देश्यले कर्णाली सरकारले उक्त ऐनबमोजिम ‘लोगो’ प्रयोगसम्बन्धी अनुमति एवं मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। मूल्यवान् लोगो टाँस गरी ‘प्याकिङ’ गर्दा प्याकेटमा तौल, उत्पादन मिति, उपयोग गर्न सकिने अधिकतम् समय, किसिम, ग्रेड र उत्पत्ति स्थल स्पष्ट खुलाउनुपर्छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग स्वामित्व रहेको लोगो प्रयोग गर्न इजाजत लिनुपर्ने, रैथाने बालीको विवरण प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका सर्त राखिएको छ। प्रदेश सरकारको २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्गानिक कृषिका आधार तय गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
रैथाने बीउ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेपछि जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयले बीउ बैंक स्थापना गरेका छन्। प्रदेश सरकारले ‘मूल्यवान्’ लोगो अङ्कित ‘प्याकेजिङ’को व्यवस्था गरेपछि यस्ता उत्पादनले राम्रो मूल्य पाएका छन्।
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बाली विकास महाशाखाका अनुसार डोल्पामा तीन, मुगुमा चार, हुम्लामा ६, जुम्लामा २४, दैलेखमा एक, सुर्खेतमा १४, रुकुम पश्चिममा आठ, जाजरकोटमा दुई र सल्यानमा तीन बिक्री केन्द्र एवं कोसेली घर छन्। सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–५ मा अर्गानिक माउन्टेन फ्लेवर÷दि अर्गानिक भ्यालीमा ‘मूल्यवान्’ लोगो अङ्कित उत्पादन बिक्रीमा राखिएको छ।
रैथाने बालीका खाद्य वस्तुले बजारमा राम्रो मूल्य पाएको व्यवसायी बताउँछन्। कर्णालीको रैथाने सिमी उत्पादन भएकामा झण्डै ६० प्रतिशत कर्णाली बाहिर खपत भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। प्रदेश सरकारले कम्पनीसँग मिलेर आफ्नै मिल स्थापनासमेत जारी राखेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मिल निर्माण गर्न डीपीआर भएर चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का हुने तयारी भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए। (रासस)
प्रतिक्रिया