युनिकोड
भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल घोषणा भएको गत साता (जेठ ८ गते) ४ वर्ष पूरा भएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा २०७४ जेठ ८ मा मन्त्रिपरिषद्ले भलिबललाई पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलका रुपमा मान्यता दिएको थियो।
त्यसैको निरन्तरताका रुपमा गत वर्ष लागू भएको राष्ट्रिय विकास खेलकुद ऐन २०७७ मा पनि भलिबललाई नै राष्ट्रिय खेलकुदका रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
देशको भौगोलिक बनोट, कम खर्चमा खेल्न सकिने र भलिबलको जनस्तरमा रहेको लोकप्रियताका आधारमा यसलाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरिनुलाई धेरैले उपयुक्त मानेका छन्।
संयोग नै मान्नुपर्छ, भलिबल राष्ट्रिय खेलकुद घोषणा भएपछि नेपालको महिला भलिबल टोलीले अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि पनि हासिल गरेको छ।
२०७६ को कात्तिकमा बंगलादेशमा आयोजना भएको एभीसी सेन्ट्रल जोनमा स्वर्णपदक जितेको टोलीले सोही वर्षको मंसिरमा स्वदेशमा आयोजना भएको १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा रजत पदक जितेको थियो।
सागको १३औँ संस्करणमा आइपुग्दा महिला टोली फाइनल पुगेको त्यो पहिलोपटक नै थियो। त्यसअघि महिला टोलीले सागमा ३ पटक कांस्य पदक जितेको थियो।
सरकारले भलिबललाई राष्ट्रिय घोषणा गर्नुअघि पुरुष टोलीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय भलिबलमा पहिलोपटक पदक जितेको थियो।
२०७३ चैतमा माल्दिभ्समा भएको एभीसी सेन्ट्रल जोनमा पुरुष टोली कांस्य पदक जितेर फर्केको थियो। ४ दशकभन्दा लामो अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा पुरुष टोलीले जितेको त्यो पहिलो पदक थियो।
त्यसले पनि सरकारलाई भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिने एउटा बलियो आधार बनेको थियो।
पछिल्लो केही वर्षको भलिबलको यो सफलतालाई हेर्दा भविष्यमा अझै बढी सफलता हासिल गर्ने आशा गर्न सकिन्छ।
राखेपको मुखमात्रै, योजना शून्य
तर, राष्ट्रिय खेल घोषणा भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि यो खेलको विकासका लागि सरकार वा त्यसमातहतको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले ठोस योजना अघि सारेको छैन।
भलै राखेपले भलिबललाई कभर्ड हल निर्माणका लागि सहयोग गर्ने वचन दिँदै आएको छ।
राष्ट्रिय खेल घोषणा गराउने नेपाल भलिबल संघको अभियान पूरा त भयो। तर त्यसपछि भने सोचेअनुरुप सरकारबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण र भलिबलमा लगानी भने बढाएको छैन।
सरकारले राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्नु नै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेजस्तो देखिन्छ।
राष्ट्रिय खेल हुनुका नाताले कम्तीमा नियमित रुपमा बजेट र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेतिर ध्यान नै दिएको छैन।
बनेन खेलाडीको आम्दानीको स्रोत
राष्ट्रिय खेल भए पनि अहिलेसम्म खेलाडीले भलिबललाई आम्दानीको स्रोत बनाउनसकेका छैनन्।
फुटबल र क्रिकेटमा राष्ट्रिय खेलाडीले वर्षौँदेखि मासिक पारिश्रमिक पाएका छन्।
तर भलिबलका राष्ट्रिय खेलाडीलाई खेलाडी भएकै कारण पाउने पारिश्रमिक कस्तो हुन्छ अनुभव छैन।
क्रिकेटको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलबाट पारिश्रमिक प्राप्त हुने भएपछि फुटबलले भने आन्तरिक स्रोतबाटै पारिश्रमिक दिने गरेको छ।
भलिबल संघले भने आफ्नो स्रोतबाट पारिश्रमिक दिने अवस्था छैन नै, सरकारले पनि त्यसमा ध्यान दिएको छैन।
विभागीय टोलीबाट भरथेग
अझ अर्को पाटो हेर्ने हो भने भलिबल खेलाडीलाई मुख्यतः तीनवटा विभागीय टोली सेना, प्रहरी र सशस्त्रले संरक्षण गरिदिएको छ।
यदि यी विभागीय टोलीले भलिबल खेलबाट हात झिक्ने हो भने महिला र पुरुषको राष्ट्रिय टोली नै धराशायी हुने अवस्था छ।
महिला भलिबलको हकमा भने न्यू डायमण्ड एकेडेमीले खेलाडी उत्पादन गर्दै आएको छ।
त्यहीँ हुर्केका कति खेलाडीले राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेकोले पनि डायमण्डको प्रयासलाई प्रशंसा गर्नैपर्ने हुन्छ।
घरेलु खेलकुदमा दर्शकले टिकट काटेर हेर्ने खेल फुटबल, क्रिकेटसँगै भलिबल पनि हो। तर दर्शकबाट संकलन हुने टिकट शुल्कले मात्रै भलिबलको विकास गर्न सकिने अवस्था अहिले बनिसकेको छैन, न त खेलाडीले नियमित पारिश्रमिक पाउने नै अवस्था छ।
कहिले पाउने मासिक पारिश्रमिक?
भलिबल राष्ट्रिय खेल भए पनि त्यसका खेलाडीले मासिक पारिश्रमिक कहिले पाउने हुन् अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसका लागि केही प्रयास भएको पनि देखिँदैन।
राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टोलीका कप्तान इम बहादुर राना विभागीय टोलीभन्दा बाहिरका खेलाडीलाई आर्थिक रुपमा कठिन रहेको बताउँछन्।
पुलिस भलिबल टोलीका कप्तान समेत रहेका उनी भन्छन्, ‘अरु खेलमा राष्ट्रिय खेलाडीले पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्, भलिबलमा अहिलेसम्म त्यो सुरुवात नै हुनसकेको छैन। कहिले हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। विभागबाहिरका खेलाडीलाई गाह्रो छ।’
राष्ट्रिय महिला टोलीकी कप्तान अरुणा शाही पनि इमको भनाइमा सहमत छिन्।
‘हामी विभागमा नहुने खेलाडीहरुलाई गाह्रो छ। विभागमा हुनेले नियमित पारिश्रमिक पाउँछन्’, न्यू डायमण्न्डबाट व्यावसायिक भलिबल खेल्दै आएकी उनको भनाइ छ, ‘तर हाम्रो अन्य कुनै पेशाा पनि छैन। क्लबबाट प्रतियोगिता खेल्दा केही आम्दानी हुने हो, त्यसबाहेक केही स्रोत छैन।’
संघको आफ्नै बाध्यता
यता संघको नियमित आम्दानीको स्रोत छैन। वर्षमा लिग र क्लब च्याम्पियनसिप गरेर दुई वटा प्रतियोगिता आयोजना गर्छ।
त्यसका लागि विभिन्न प्रायोजक, राखेप र टिकट बिक्री नै संघको आम्दानीको स्रोत हो।
प्रतियोगिता आयोजनाकै लागि कठिन हुने संघले नियमित पारिश्रमिक, खेलाडी उत्पादन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने सम्भावना छैन।
त्यसमा सरकारले सहयोग गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थाबाट सुधार हुन कठिन छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिनका लागि संघका पदाधिकारीले पछि शोधभर्ना लिने गरी आफ्नो लगानीमा पनि पठाएका उदाहरण छन्।
राखेपले प्रतियोगिताका लागि संघलाई वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ दिने गरेको संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्मा बताउँछन्।
‘कहिलेकाहीँ अपुग हुँदा राखेपसँग थप रकम माग्छौँ’, अध्यक्ष शर्माले नेपालखबरसँग भने, ‘कभर्डका हल बनाउनका लागि जग्गाप्राप्तिका लागि राखेपमा अनुरोध गरेका छौँ। हामीले गर्ने भनेको अनुरोध नै हो।’
भलिबलमा संख्याका हिसाबले पुरुषभन्दा महिलामा समस्या रहेको शर्माको भनाइ छ।
‘पुरुषमा समस्या छैन। विभागीय टोलीले खेलाडी ल्याइरहेका छन्’, उनले थपे, ‘अलिक समस्या महिला खेलाडीमा छ।’
खेलाडी उत्पादनमा संघले योजना बनाएपछि त्योअनुसारले काम गर्न नसकेको शर्मा स्वीकार्छन्।
‘संघले ग्रासरुट लेभलबाटै खेलाडी उत्पादनका लागि स्कुल भलिबल गठन गरेको थियो’, शर्माले सुनाए, ‘कमिसनले एउटा प्रतियोगिता पनि गर्यो। त्यसपछि भने निदाएजस्तो भएको छ। खेलाडी उत्पादनमा हामीले सोचेजसरी काम गर्न नसकेको सत्य हो।’
प्रतियोगिता बढ्यो, पूर्वाधार बढेन
यद्यपि देशभर भलिबल प्रतियोगिता आयोजनाको संख्यामा भने कमी छैन।
केही जिल्ला संघ र जिल्लाका विभिन्न क्लबले पनि भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएका छन्।
पुरुष टोलीका कप्तान इमले भने, ‘राष्ट्रिय खेल घोषणा भएपछि प्रतियोगिताको संख्या बढेको देखिन्छ। राष्ट्रिय खेल हुँदा हामी खुसी छौँ। पहिलो दुई वर्ष खुसियाली मनाएर बितायौँ। अहिले पछिल्लो दुई वर्ष कोरोनाका कारण त्यति हुनसकेको छैन।’
इन्डोर कभर्ड हल नहुँदा प्रशिक्षणमा समस्या हुने इमको अनुभव छ। यसमा संघ एक्लैले मात्र पनि केही गर्न सक्दैन।
‘इन्डोर हल हुन्थ्यो भने हामीले सबै मापदण्ड पूरा गरेर नियमित प्रशिक्षण गर्न सक्थ्यौँ’, उनले भने, ‘कभर्डहलको विषयमा चर्चा भएको लामो समय भइसक्यो, अहिले केन्द्रमा मात्रै हैन, सबै ठाउँमा भौतिक संरचना हुनुपर्ने हो। तर विडम्बना केन्द्रमा नै छैन।’
महिला टोलीकी कप्तान अरुणा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन्छिन्।
‘१३औँ सागको समयमा प्रशिक्षणका लागि कति ठाउँमा भौँतारिनुपर्यो। आफ्नै कभर्डहल नहुँदा धेरै प्रशिक्षणमा समस्या हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘प्रतियोगितातर्फ हेर्दा पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै हुन्छ। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ।’
प्रतिक्रिया