युनिकोड
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई स्पष्टीकरण बुझाएको छ।
राखेपले निर्वाचन गतिविधि रोक्न र २४ घण्टाभित्र सफाइ बुझाउन निर्देशन दिएपछि एन्फाले बुधबार सफाइ पेस गरेको हो।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई बोधार्थ जानकारी गराइएको सफाइपत्रमा एन्फाले भनेको छ, ‘राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २८ को ड मन्त्रालय, परिषद् तथा समितिले समय समय दिइएको निर्देशन वा निर्धारण गरेको शर्तपालना गर्ने भन्ने उल्लेख भएको र दफा २९ को १ कुनै राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघले दफा २८ बमोजिम कुनै शर्त उल्लंघन गरेमा परिषद्ले सम्बन्धित संघलाई निश्चित अवधि तोकी यस्तो शर्तको पालना गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ भनने व्यवस्थाअनुसार संघले ऐन उल्लंघन गरेको भनी गरेको पत्राचार निराधार छ।’
परिषद्बाट समय समयमा दिइएको निर्देशनहरुको पालना र पत्राचारको जवाफ दिइँदै आएको एन्फाले जनाएको छ। ती जवाफहरु कारणसहित पेस गरिएको उल्लेख छ।
परिषद्बाट यही चैत ५ गतेको पछिल्लो पत्रको जवाफ पनि परिषद्मा ८ गते लिखित पत्राचार गरिएको र संघको निर्वाचनबारे फिफा र एएफसीको निर्देशनबारे अवगत गराइसकेको एन्फाले जनाएको छ।
उक्त ऐनको दफा २८ ड र दफा २९ को १ बमोजिम संघले परिषद् र मन्त्रालयको निर्देशन उल्लंघन गरेको कुरा पनि एन्फाले इंकार गरेको छ।
‘परिषद्बाट प्राप्त पत्रमा उल्लेख भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २९ को २ उपदफा १ बमोजिमको अवधिभित्र कुनै राष्ट्रिय संघले परिषद्ले प्रदान गरेको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्ता संघलाई परिषद्ले तीन महिनासम्मका लागि निलम्बन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थाअनुसार कारबाही किन नहुने भन्ने प्रश्नबारे माथि उल्लेख गरिएका पत्राचारबाट परिषद्बाट प्राप्त निर्देशन तथा सुझावअनुसार ऐनको दफा २८ को ड र दफा २९ को १ उल्लंघन नभएको हुँदा ऐनको दफा २९ को २ अनुसार संघमाथि कारबाही गर्न आवश्यक देखिँदैन’, एन्फाले सफाइमा भनेको छ।
निर्वाचन स्थगनबारे परिषद्को निर्देशन उल्लंघन आरोपबारे संघले यसअघिका पत्राचारमा पाटन उच्च अदालतको निर्णय र फिफा तथा एएफसीको निर्देशन तथा वैधानिक विषयबारे स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गरिएको छ।
एन्फाले फिफा र एएएफसीमा आबद्ध नेपालको एक मात्र फुटबल संघ आफू भएकाले र ऐनको धारा २२ को उपदफा ३ मा व्यवस्था भएको उपदफा १ अनुसार गठन भएको खेल संघ वा संस्था स्वायत्त हुने उल्लेख भएकाले एन्फा परिषद्बाट स्वीकृत विधानअनुसारको राष्ट्रिय खेल संघ भएको दाबी गरेको छ।
राखेपलाई एन्फाले फिफा र एएफसीको सदस्य भएकै कारण ती संस्थाको विधान, नियम तथा निर्देशन निःशर्त पालना गर्न आग्ह गरेको छ। दुवै संस्थाबाट पठाइएको पत्र समेत राखेपलाई दिएको एन्फाको भनाइ छ। उसले कुनै पनि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई पूर्ण वञ्चित गरिएको राखेपलाई स्मरण गराएको छ।
साथै चैत १३ को निर्वाचन स्थगन हुँदा नेपाली फुटबलले फिफा र एएफसीबाट प्राप्त हुने सहयोग समेत स्थगन हुने एन्फाको दाबी छ।
‘संघको घोषित मितिमा हुने निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएकोले ऐनको दफा २९ (२) अनुरुप संघलाई ३ महिनासम्म निलम्बनको कारबाही गर्न उचित नदेखिएको हुँदा परिषद्बाट ऐनको दफा २९ (२)अनुरुप संघलाई निलम्बन गरिएको अवस्थामा तेस्रो पक्षको (सरकारी) हस्तक्षेप हुने हुँदा फिफा तथा एएफसीबाट त्यस्तो हस्तक्षेपलाई स्वीकार नगर्ने भएकोले नेपाली फुटबल निलम्बनमा पर्ने अवस्था आइपर्ने र देशको फुटबल खेलको भविष्य अन्धकार हुने भएकाले परिषद्बाट त्यस प्रकारको अप्रिय निर्णय नगर्नुहुन अनुरोध गर्दै निर्धारित समयमा हुने निर्वाचनलाई समपन्न गर्न प्रतिनिधि पठाई सहयोग गरिदिन अनुरोध छ’, एन्फाले भनेको छ।
प्रतिक्रिया