युनिकोड
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा), शिर्ष डिभिजन लिगका क्लव र खेलाडीहरूबीच मंगलबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बैठक हुने भएको छ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र नेपाल फुटबल खेलाडी संघबीच सोमबार सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा तय बैठक अवरोध भएको थियो। यससँगै खेलकुद मन्त्रालयको पहलमा तीन पक्षबीच मंगलबार सिंहदरबारमा बैठक हुने भएको हो।
यसअघि पनि एन्फा, शिर्ष डिभिजन लिगका क्लव र खेलकुद मन्त्रालयबीच लिग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलपछि नै एन्फा र क्लवबीच शिर्ष डिभिजन लिग आगामी वर्ष गर्ने सहमति भएको हो। त्यो निर्णयको विरोध गर्दै खेलाडीहरू आन्दोलन उत्रिएका हुन्।
फुटबल खेलाडीहरूले शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग गराउन माग राख्दै केही समयअगाडि एन्फा गेटमा आन्दोलन सभा आयोजना गरेका थिए।
सोही घटनापछि एन्फाले खेलाडीलाई वार्तामा बोलाएको थियो।
खेलाडी संघले बैठकको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न माग राखेपछि दुई पक्षबीच एन्फामा तय बैठक हुन नसकेको हो। एन्फाले आइतबार नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै खेलाडीलाई छलफलमा बोलाए पनि बैठक हुन सकेन।
बैठकअगाडि नै खेलाडीहरूले समाजिक सञ्जालबाट बैठक लाइभ गरे मात्र छलफलमा बस्ने स्पष्ट पारेका थिए। तर एन्फाले उनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि सोमबार हुने भनिएको बैठक अवरोध भएको हो।
अब मन्त्रालयको रोबहरमा एन्फा, क्लव र खेलाडीबीच सिंहदरबारमा बैठक बस्ने भएको छ। खेलाडीहरूले आन्दोलनप्रति चासो राख्दै बैठक आह्वान गरेकोमा एन्फालाई धन्यवाद दिएका थिए।
तर खेलाडीले आम फुटबलप्रेमीको पनि चासोको विषय भएकोले प्रत्यक्ष प्रशारणको माग राखे। प्रत्यक्ष प्रशारणको माग सुनुवाई नभएपछि खेलाडी संघले बैठक बहिस्कार गरेको हो।
फुटबल खेलाडी संघका अध्यक्ष विक्रम लामाले ट्रान्सपरेन्सी चाहिएको र वास्तविक समस्या के रहेछ भन्ने सरोकारवालाहरूलाई देखाउन आवश्यक रहेकाले लाइभ माग गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
बन्द कोठमा जे पनि सम्झौता हुनसक्ने र एन्फाले आपसी बैठक प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक नगरौं भन्ने कुरा गरेपछि आफूहरूले बैठक बहिस्कार गरेको उनको भनाइ छ।
गत सोमबार एन्फा र शिर्ष डिभिजन क्लबबीचको बैठकले यस वर्ष पनि शिर्ष डिभिजन लिग नहुने निर्णय गरेको थियो। शिर्ष डिभिजन लिगको साट्टो राष्ट्रिय लिग गर्ने सहमती जुटेपछि खेलाडीहरू आक्रोशित भएका हुन्।
तीन दिनपछि खेलाडीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। एन्फा लिग आयोजनाबाट भाग्न खोजेको र लिग हुनैपर्ने भन्दै खेलाडीले आह्वान गरेको आन्दोलनमा सरोकारवालाले पनि समर्थन गरेका छन्।
प्रतिक्रिया