युनिकोड
लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघका अध्यक्ष सञ्जय गुरुङले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दसहितका पदाधिकारी मिलेर प्रदेशमा आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आएको आरोप लगाएका छन्।
गुरुङले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको दबाबमा प्रदेशका प्रतिनिधीहरूले आफूमाथि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको बताएका हुन्।
विवादित विनियमावलीलाई टेकेर गरिएको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै यसबाट पनि समस्या समाधान नभए कानुनी लडाइँका लागि अदालती प्रक्रियामा जाने गुरुङको चेतावनी छ।
गुरुङले प्रदेश मातहत रहेका जिल्लाका प्रतिनिधिहरूलाई मेसेन्जरमा पत्र पठाइ हस्ताक्षर गरेर पठाउन दबाब दिएको तथा केही सदस्यलाई अनेक लोभ देखाएर हस्ताक्षर गराएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
सो अविश्वासको प्रस्ताव उपाध्यक्ष विनयराज भण्डारीले गत चैत्र २२ गते क्यान केन्द्रमा पठाएको बताइएको छ। क्यानले उनको प्रस्तावलाई चैत्र २७ गते अध्यक्ष गुरुङसँग जानकारी माग गरेको थियो। उनले पत्रमा आफूमाथि लागेका आरोपका बारेमा प्रष्ट पार्दै वैशाख २ गते जवाफ पठाएको बताएका छन्।
गत वैशाख ३ गते क्यानले गुरुङले पेस गरेको जवाफमा तथ्य प्रमाण आधार केही पनि नभेटिएको र अविश्वासको प्रस्तावमा आवश्यक प्रमाणहरू पुगेको देखिएकोले प्रादेशिक विनियमावली २०८१ को परिच्छेद १० दफा २१ को उपदफा ५ आकर्षित भएको पत्र पठाएको थियो।
गुरुङले विवादित विनियमावलीको विवादित बुँदामा टेकेर आफूलाई निलम्बन गरेकोले यो विधि विधान विपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
उनले यो प्रक्रियाका बारेमा क्यान केन्द्रीय समितिले अन्तिम निर्णय नलिँदासम्म आफ्नो निलम्बन फुकुवा गरी अध्यक्षको रुपमा काम गर्न दिन क्यानलाई पत्र पठाएका छन्।
यस्तै उनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई आफूमाथिको अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया रोकेर पुनरावलोकनका लागिसमेत पत्राचार गरेका छन्।
यसअघि नेपाल क्रिकेट संघको प्रादेशिक क्रिकेट संघ विनियमावली २०८१ को प्रारम्भिक मस्यौदा मिति गत फागुन १६ गते क्यानको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रादेशिक क्रिकेट संघका अध्यक्षहरुको उपस्थितीमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस हुँदा बैठकले विनियमावलीका केही दफाहरु विधानसँग बाँझिने भएकाले पारित हुन नसक्ने भन्दै मस्यौदा संशोधनका लागि चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
मस्यौदा संशोधनका लागि बनेको समितिमा आयुष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य विरेन्द्र चन्द, प्रादेशिक संघका तर्फबाट अध्यक्ष गुरुङ र कानुनी सल्लाहकारमा रोचक रेग्मी रहेको समिति गठन भएको थियो। तर समितिको एउटा पनि बैठक नबसी राय सल्लाहबिना नै गत चैत १५ गते भैरहवामा बसेको क्यानको बैठकले प्रादेशिक संघका प्रतिनिधिको उपस्थितीबिना नै सो विनियमावली पारित गरेको थियो।
संघको विधान २०५५ (चौथो संशोधन २०८०) को परिच्छेद ११ को दफा ३५ (८) सँग बाँझिने गरी पारित भएको विनियमावली २०८१ को दफा २१ बमोजिम गुरुङमाथि लगाइएको अविश्वासको प्रस्ताव रद्द गर्न अनुरोध गरेका छन्।
अध्यक्ष गुरुङले यस्तै स–साना विवाद नै पछि ठूलो हुँदा २०१४ मा क्यान निलम्बनको अवस्थामा पुगेको प्रतिक्रिया दिए।
उनले क्यान अध्यक्षसहितका केही पदाधिकारीले प्रदेशमाथि जबर्जस्ती अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै आफू अनुकूलको वातावरण बनाउन लागेको आरोप लगाए। यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत यस्तो अवस्था आइसकेको छ। दोस्रोमा लुम्बिनी प्रदेश भएकाले यसपछि कोशी प्रदेश पनि यस्तै हुने उनको दाबी छ।
प्रतिक्रिया