युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेलकुदलाई सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत राख्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा पार्टी निकट नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ महाधिवेशन केन्द्रीय निर्देशन समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले पहिला खेलकदलाई सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत राखेको भएपनि केी वर्ष यता नराखेकोप्रति असन्तुष्टि जनाए।
मन्त्री चौधरीले खेलकुदलाई सामाजिक उत्तरदायित्वमा राख्नसके रोजगारी सिर्जनादेखि अन्य धेरै फाइदा हुने बताए। आगामी वर्षको बजेटमा खेलकदलाई सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत राख्न पहल गर्ने बताए।
कानून नमान्ने खेलकुद संघलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए।
खेलकुद संघका साथै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले समेत मन्त्रालयको निर्देशनको पालना नगरी अघि बढ्न खोजेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। अदालतको आदेश आएपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन स्थगित गर्न पत्राचार गरे पनि कमिटीले त्यसलाई अटेर गरेको बताए।
मन्त्री चौधरीले ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सहभागी नहुन खेलकुद संघहरूलाई पत्रचार गरेपनि नमानेको भन्दै स्पष्टीकरण पठाएको जानकारी दिए। केही दिनभित्र खेलकुद संघलाई कारबाही गर्ने भन्दै उनले त्यसमा हस्तक्षेप नगर्न शिर्ष नेताहरूलाई आग्रह गरे।
उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसभित्र कस्तो व्यक्तिहरू खेलकुदमा पठाउनुभएको छ, थाहा छैन, कस्तो व्यक्तिहरू महासमितिको सदस्य बन्छ, महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्छ, त्यो हामीलाई थाहा भएन। कुन नेताको पकेटबाट को आउँछ, कुन नेताको पकेटबाट के आउँछ, त्यो कुरा मलाई थाहा भएन। अहिले भर्खर पुनरावेदन अदालतको र सर्वोच्च अदालतको विषयमा व्यापक रुपमा कुरा उठिरहेको छ। मन्त्रालय भन्दा ठूलो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, अधिकार र कर्तव्यमा, त्यो भन्दा पनि ठूलो अहिले खेलकुद संघहरु हुन्।’
उनले थपे, ‘हामी सर्वोच्च र पुनरावेदनबाट प्राप्त पत्र परिषद्मा पठायौँ। २७ वटै संघलाई हामीले यसमा तपाईंहरु सहभागी नभइदिनुस्, तपाईंहरुको खाता समेत रोक्ने प्रक्रिया हुनसक्छ, धेरै कारबाही हुनसक्छ भनेर हामीले धेरै पत्र पठायौँ। तर उहाँहरुले सुन्नु भएन। त्यो नसुनेपछि हामीले स्पष्टीकरण पठाएका छौँ। सायद केही दिनमा स्पष्टीकरणको जवाफ आउनेछ। केही दिनभित्र खेलकुद संघलाई कारबाही अघि जान्छ। खेलकुद संघलाई कारबाही अघि बढाउने कोशिस गरिरहेको छु। चाहे त्यो जेसुकै अवस्था आओस्।’
मन्त्री चौधरीले खेलकुद क्षेत्रको बजेट बढाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले नीतिअनुसार स्पष्ट बजेट आउन नसकेको गुनासो गरे। उनले विद्यालय स्तरमा बजेट सबैभन्दा बढी हुनुपर्नेमा नरहेको गुनासो गरे।
Shares

प्रतिक्रिया